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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Bir singh
Bir singh 7 साल 6 दिन पहले
किसानों और असंगठित मजदुरो के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा पे भी ध्यान दिजिए साथ में छोटे छोटे दुकानदारों को भी शामिल करें
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Rajaa Raamakrishnan Kanthadai
Rajaa Raamakrishnan Kanthadai 7 साल 6 दिन पहले
SOLVING THE NPA "PROBLEM", continued.. 2. It is incorrect to measure all businesses and industries all across India with the same NPA unit of 3 months which has no sound statistical basis. "One-size-fits-all" is not true. For economic independence, India needs to redefine NPAs based on segment, sector, region, industry and force majeure situations like drought etc. We need dynamic NPA definition systems under the Ministry of Statistics which will provide a sound basis for RBI to define NPAS
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Sarathkumar
Sarathkumar 7 साल 6 दिन पहले
1) Don't spoil Tamil Nadu to launching projects against the people's please give value for nature to grow our own style because of against the nature now we all facing the issue even drinking water, Please terminate the workers permanently who all are doing theire service because of money to involved coreption, Please close all the private hospital and school and provide the service as a govt sector more then private quality at free of cost to our society, Please give values for people's
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Jagannathan Santhana Gopalan
Jagannathan Santhana Gopalan 7 साल 6 दिन पहले
While TDS on sale of immovable property is 1% of the consideration, the TDS for Non Resident is 20%. There are many anomalies in getting the lower deduction certificate from the Income Tax Department. The procedure to obtain lower TDS should be made transparent and simple, particularly in the context of PAN allotted lies at New Delhi for those who fail to mention their Indian address and is difficult to get the files transferred.
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Saurabh Prakash
Saurabh Prakash 7 साल 6 दिन पहले
Dear PM Modi, I would like to suggest that: Since we are working day and night fighting pollution and diseases coming with it, Government should have a policy to a). increase the use of bicycles for city travel, where bicycle users would get special lane and they can travel faster. b). Make electric bicycles cheaper and manufactures of these should get raw materials at cheap rates to make the products available for masses at cheaper rates.
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Pradeep BS
Pradeep BS 7 साल 6 दिन पहले
In last budget, Mr.Jaitly compared the salaried tax payer's income to business people's income based on the end tax paid. This is an APPLE to ORANGE comparison as business people can reduce their income by setting off their spendings to run the business. There is no such provision for salaried class and they spend most of their income away. Request you to make the policies keeping real issues on ground and not based on such inappropriate comparisons.
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Shabrish Nair
Shabrish Nair 7 साल 6 दिन पहले
Hello.1. We need to make Direct tax calculation simple for higher compliance. 2. Kindly remove all complicated deductions under section 80 etc and let individual decide where to invest and how to save. One flat deduction to be provided. 3. Agricultural income at hands to big landlords to be taxed (beyond some ceiling of land and income to protect small and medium farmers) 4. In LTA, all expenses needs to be allowed as deduction like boarding & lodging etc and every year to be allowed.
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