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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
pazhani_3
pazhani_3 7 साल 1 week पहले
1. Govt can improve some more amount for banking in order to increase the GDP ratio to bring more business/investors to reduce the unemployment. 2. Govt can increase the fund for skill India and make in India projects to attract more skilled people to invest and make them to get more knowledge as well as salary. It will decrease the value of brain drain count.
Archana Garg
Archana Garg 7 साल 1 week पहले
Honorable Minister, I really appreciate your step to invite suggestions from the masses. My suggestion s are.... 1.Solar panels must be installed on the roofs of all the Offices. 2. All the offices , residential societies or big buildings must have their own rain water harvesting system. 3 Plantation of trees (not saplings) / formation of mini forests should be done evenly. Regards Archana Garg A teacher and a minimalist
satyanarayana chennapragada
satyanarayana chennapragada 7 साल 1 week पहले
to increase rural employment for undereducated, one gram sevaks may be appointed for every 50 families to help educate, regarding all government schemes, . Provides, bulk employment, oppertunities, and marketing of schemes to micro level. scheme like this introducted by new AP government. provide budgetory support for 33 percent villages per year.