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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Aurabinda Sil
Aurabinda Sil 7 साल 1 week पहले
Sir, (1) Please increase the upper ceiling of Sec 80C of Income Tax Act 1961 to Rs. 250000 /= . This will help middle class citizens of the country. (2) Exemption of Agriculture Income from Income Tax should be abolished. Many many rich people, political leaders , industrialists own agricultural land and agricultural income . There is no justification to exempt agricultural income from scope of Income Tax Act. (3) GST on medicines should be abolished altogether.
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PAWAN BIHANI
PAWAN BIHANI 7 साल 1 week पहले
1. 5-25 Lakhs collateral free loan to all assessees who have paid average 5k tax in last 3 years. 2. Interest free/subsidized loan for buying cow upto 2 Lakhs / household & buying back the milk. 3.Collateral free student loan up to 10 Lacs for students of Govt /reputed private institutes. 4. 2 Lakhs loan to urban woman entrepreneurs filing business IT returns. 5.Focussed skill development institutes to create employable youths. 6. Support individuals or organisations planting trees near highway.
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Karuna Jyoti
Karuna Jyoti 7 साल 1 week पहले
For taking GST registration Aadhar card along with PAN card of Directors, Partners, Proprietor should be compulsory. Audit should be compulsory for more than 1 cr turnover. GSTN should issue electronically alert notice for more than 50 lakh turnover in a month so officer can verify the existence of tax payer. These steps may useful to prevent fake invoices in GST regime. Penalty for taking credit on fake invoices should be 300% or more. Fake invoices may be defined in rule.
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Pratik Toshniwal
Pratik Toshniwal 7 साल 1 week पहले
it is suggested to extrapolate the stamp duty rates of shares to the bonds and vice versa to highlight the step-motherly treatment being meted out to the stock markets vis-a-vis bond markets. These calculations would show the extent of increase of stamp duty if the stamp duty rates of shares are applied on bonds. If the Govt thinks of levying rates of stamp duty of shares on the bonds also, there would be huge hue cry by all banks and RBI which would automatically back off the Govt.
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Sanjeev Kumar
Sanjeev Kumar 7 साल 1 week पहले
1. GST reduction for prosthetic and related products 2. Prosthesis insurance coverage 3. Prosthesis 4. Income tax exemption for divyangs 5. Para sports encouragement 6. Insurance coverage to students starting from school without any income criteria 7. Accessible infrastructure like accessible roads, ATMs, railway station, train coaches, etc 8. Speedy trial of accident compensation cases 9. Giving benefit under CSR to companies to sponsor prosthesis for their
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Rajesh A V
Rajesh A V 7 साल 1 week पहले
Salary structure of both Central and state govt should be unified. Some states offer more salary to employees - after all all are money of nation. Central should define around 25 to 30 different basic pays (from peon to secretary) and corresponding DA as on a date. All state should ensure that the pay of each and every employees of Govt/govt funded/aided organisation falls in defined scales (or very near). Positional weightage of designations also should be associated 2scale defined by Central.
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