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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
ANAND BUDAIKAR
ANAND BUDAIKAR 7 साल 1 week पहले
• Late return filling fees under Section 234F of income tax will be per day basic • Due date will be 31 December because July is rainy season in which tax payer as well as consultant face many problem as electricity power cut, agriculture related business have pick period & before rainy season there is a summer in which there is a hit wave all over India (please check attachment)
mygov_156104615858773451.pdf
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Ashok Kumar Hota
Ashok Kumar Hota 7 साल 1 week पहले
Madam, I am related to few schools in my region, going for cash less fee collection system. I am talking about 6000 parents view. The bank is charging 1 to 2% as charges on Debit & Credit from the parents paying school fees as prescribed by RBI. This discouraging parents to go for digital payment mode & school are facing problem. My suggestion is you should reduce these charges from 1-2% to 0.1% to 0.2% or increase the free limit from 2000/- to 5000/- or so & it will encourage digital payment.
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Thirumalachari Kannan
Thirumalachari Kannan 7 साल 1 week पहले
Middle class and upper middle class income people used to invest in real estate to improve return apart from their first home to stay instead of paying tax. This was helping real estate and hence construction labours to survive. Ever since, restriction has been implemented, real estate industry in India has highly affected and hence employment. People of investing in mutual funds, but gain in mutual fund is mainly from share trading which is not giving good benefit to society.
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Pratik Toshniwal
Pratik Toshniwal 7 साल 1 week पहले
Govt of India should set up a TASK FORCE comprising of ANMI, BBF, SEBI, NSE, BSE to examine duplication, multiciplity and relevance of current compliances with a view to combine several compliances and phase out few compliances which may have outlived utility.This is in line of the Govt objective to "IMPROVING EASE OF DOING BUSINESS" and there is not financial sacrifice at all.
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apkalyanam
apkalyanam 7 साल 1 week पहले
Sir/ Madam Greetings . We on behalf of Farmers & Rural People of the Nation Pray for allocation of funds to Agriculture & allied sectors at par with "Defence Ministry". Please launch "ICT enabled Self Sufficient Green Villages Mission" to Rejuvenate Five Lakh Revenue Villages in Five Years. Kindly Put First Swadeshi & Self Sufficiency as Central Government;s Prime Policy to build our "Mighty Self Sufficient Swadeshi India" - The New India - Regards Arupathy P.Kalyanam
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Karuna Jyoti
Karuna Jyoti 7 साल 1 week पहले
CGST & Income tax department may be merged for better assessment of assessed. Separate board and Cadre should be established for custom department.It will help to get better revenue from the same assessee as creation of Black money is related with business done in cash, forged invoice and wrong availment of Input tax credit. Separate board in Custom is need of hour as volume of export, import is increasing day by day and the same may be administered effectively.
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