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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Shobana Chandrashekar
Shobana Chandrashekar 7 साल 1 week पहले
Hon. Finance Minister Ms.Nirmala Sitharaman, Kindly provide budget for reusable menstrual hygiene products under the National Health Mission: both Rural and Urban, instead of free disposable sanitary napkins and incinerators. These products should be made available at Jan Aushadhi Kendra's and Public Health Centers. ASHA and Anganwadi workers should be trained on menstrual Hygiene and managing it sustainably. Best regards, Shobana Chandrashekar Ooty
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Swathy Krishnan
Swathy Krishnan 7 साल 1 week पहले
The pension for early education care i.e primary teachers is very less specially in the private sector. Their salary is also less this needs to be revised as they are the pillars of the education system and this education is the main thing thats contributing to India’s growth. Please review budget for them
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SANJAY KUMAR BANSAL
SANJAY KUMAR BANSAL 7 साल 1 week पहले
Respected Madam, 1. Depreciation rate on passenger car is presently 15% WDV and due to this government is loosing tax due to dep and maintenance and running cost as well as air pollution and congestion on roads is increasing. Please reduce it to 5% only. 2. Income Tax Slabs can be @5% from 2,50,001 to 10,00,000 and thereafter @10% up to 100 Lacs. 3. To promote NPS deduction u/s 80CCD (1B) can be increased from 50,000 to 2,00,000. 4. On Maturity 40% compulsion of annuity removed. Thanks
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S B Khandelwal
S B Khandelwal 7 साल 1 week पहले
Long Term Capital Gains tax introduced in last year's budget is a retrograde step. It's provisions including the introduction of grand fathering provision has made the entire thing complicated.At the time of introduction of STT as a quid Pro Quo capital gains tax was removed. But now both have been brought back which displays flip flop by Govt. Govt policies should be believable on a long term basis and tax provisions should be simple to understand and implement. It should be withdrawn.
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Puja
Puja 7 साल 1 week पहले
My husband is salaried and I am Homemaker.He doesn't earn that much so that he could buy property.So he started investing small amounts in Share Market to earn long term gains.But due to implementation of LTCG ,all his investments are giving negative returns as Share market has become an trading market.so I request you,please kindly remove LTCG. THANKS &REGARDS
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SURENDRA MALIK
SURENDRA MALIK 7 साल 1 week पहले
Hon'ble Finance Minister GST now covers payment of tax on Royalties which also covers Royalties obtained by authors of literary works like text books for students and general books for the public and is a retrograde step. It is against the objectives of the Govt. of India to enhance literacy and Make in India through enhancement in knowledge. "Literary works" are well understood and defined in the Copyright Act and so all literary works with ISBN/ISNN number should be exempted from GST.
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