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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Rohit Agarwal
Rohit Agarwal 7 साल 1 week पहले
4. Please remove GST on insurance products purchased by individuals as these create a loss making proposition to buy an insurance product especially life insurance products considering annualised return is less than 6% only. This will increase savings as well as insurance penetration will increase.
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Kesavankutty Nair
Kesavankutty Nair 7 साल 1 week पहले
Internationalisation of INR As India moves forward in the 21st century we should take steps to internationalise the India Rupee and use it as currency for our trade transactions. Of the top 10 largest economies in the world all but two (India at 6 and Brazil at 9) have not internationalised their currency. China started the internationalisation processed in 2004 and now CNY became the 7th most traded currency in the world. I humbly request the Finance Minister to consider my suggestion.
mygov_156103830558766441.pdf
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Rohit Agarwal
Rohit Agarwal 7 साल 1 week पहले
1. Please introduce consolidated tax returns for a group of companies to avoid inefficiency and reduction of tax litigation similar to US concept. 2. Please remove the requirements of audit under companies act for private companies as there is dual audit requirements. Companies are already covered for audit under income taxes 3 please increase tax audit applicability threshold as current thrresold is paltry and is not in line with threshold should be for out size of economy.
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ANIL BHANDARI
ANIL BHANDARI 7 साल 1 week पहले
रियल एस्टेट के लिये FDI बंद करना चाहिये । FDI रुट से इसमे काला धन आता है । Between 2005 and 2010, foreign direct investment in India's real estate and housing market jumped 80 times and it is widely acknowledged that this money could mostly be from India being routed back through shell companies set up in tax-havens like Mauritius
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patel vinit
patel vinit 7 साल 1 week पहले
There are many issues but these are important ones 1. GST reduction for prosthetic and related products 2. Prosthesis insurance coverage 3. Prosthesis cost control through regulatory body 4. Income tax exemption for divyangs 5. Para sports encouragement 6. Insurance coverage to students starting from school without any income criteria 7. Accessible infrastructure like accessible roads, ATMs, railway station, train coaches, etc 8. Speedy trial of accident compensation cases
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Dinesh Mahajan
Dinesh Mahajan 7 साल 1 week पहले
Respected Sir/Madam, These are my ideas for Union Budget 19-20 . I hope you would consider . Thank you : Please provide sufficient budget for school education. Please also ensure to include very necessary subjects in the school syllabus like : Topics on First Aid, Life saving measures at the time of Fire accidents or water accidents. Topics on our old indian culture and tradition. Topics on ancient indian litracture Thanks. Dinesh Mahajan Mandla
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ANIL BHANDARI
ANIL BHANDARI 7 साल 1 week पहले
खाली पडे मकानो और दुकानो,जमीनो पर होल्डिंग टेक्स लगाना चाहिये,प्रोपर्टी के दाम नीचे लाने का सबसे सरल उपाय यही है ।1.2 crore vacant homes– This one number tells us all that is wrong with Indian real estate
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Garima Bazaj
Garima Bazaj 7 साल 1 week पहले
Respected Madam, This suggestion is regarding Railways. Kindly make a provision to install dustbins inside all the bio toilets in all the coaches of trains since people throw plastic bottles, baby diapers, wrappers, sanitary napkins, etc. In the holes of bio toilets causing them to get choked and thus, these toilets become useless.
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ANIL BHANDARI
ANIL BHANDARI 7 साल 1 week पहले
जमीन और फ्लैट के सरकारी रेट(जंत्री या सर्किल रेट) को बाजार मूल्य के बेहद नजदीक लाया ९०% लाया जाये और स्टाम्प ड्यूटी के रेट थोड़े कम किये जाए क्यूंकि टेक्स के ऊँचे रेट भी चोरी करने को प्रेरित करते है रिपोर्ट 10% कम गिन ले, पर 50% से ज्यादा का फर्क है सूरत में | गुजरात मे ८ साल से सरकार जंत्री रेट नही बढा रही है,CAG ने पिछ्ले साल रेवेन्यु नुक्सान की रिपोर्ट दी फिर भी बढाने कि बात करके नही बढाई,इससे गुजरात,खासकर सुरत भारत का काला धन का स्विस बेंक बन गया है ।
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SURENDRA MALIK
SURENDRA MALIK 7 साल 1 week पहले
Hon'ble Finance Minister Explanation to Section 80-QQB of the Income Tax Act disallowing deduction to Authors of commentaries which include legal commentaries is irrational and unfair. Writing legal commentaries requires stupendous effort and time. They play significant role in understanding of the law and in administration of justice, and are badly needed to further legislative intent of Parliament. Moreover, deduction limit of 3 lakhs determined in 2004 needs to be enhanced to Rs 10 lakhs.
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