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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Dastagir MF
Dastagir MF 7 साल 1 week पहले
1. GST reduction for prosthetic and related products 2. Prosthesis insurance coverage 3. Prosthesis cost control through regulatory body 4. Income tax exemption for divyangs 5. Para sports encouragement 6. Insurance coverage to students starting from school without any income criteria 7. Accessible infrastructure like accessible roads, ATMs, railway station, train coaches, etc 8. Speedy trial of accident compensation cases of divyangs
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Ajit M Patel
Ajit M Patel 7 साल 1 week पहले
Top most priority is to build 2-3 bed rooms 9-15 stories apartment buildings in slums area like Dharavahi in Mumbai and give it those who are living there. This is will help to improve the environment, to control health related issues, crimes etc. They must be well built by company like Raheja, L & T or TATA group.
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Satyam Kumar
Satyam Kumar 7 साल 1 week पहले
maanniya PM ji union budget ke liye mera ek hi sujhao hai... or woh ye hai ki..ek policy jarur hona chahiye jisse ki jarur se jarur increase ho facility and income of middle class peoples because they are actually involved in boosting economy of our country and actually they are facing many problems form both sides at the same time i,e, from higher class and lower class. or middle ya LIG peoples ke kalyan ke liye kuch krna hoga wo bhi gldi se gldi.. 😣😣😣😣 dhanyawad.. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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Mahantesh
Mahantesh 7 साल 1 week पहले
Representation regarding Amendments to Section 46, Section 46(1), Section 46(2) and Section 54 of Income Tax Act, 1961 I would like to submit to your honorable self the discrepancies in the current law regarding taxation of Long Term Capital gains on money or any assets received by the share-holders from a unlisted company on liquidation and the subsequent exemption provisions.
mygov_156103633149965341.pdf
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Tapan Nandi
Tapan Nandi 7 साल 1 week पहले
Another suggestion is to give special attention to organic farming, which has potentiality to increase farmers income to great extent. Even agricultural product can be exported and country can earn a lot of revenues from it. Government should not give any further importance to chemical fertiliser. No subsidy on chemical fertiliser, more and more subsidy on organic fertilisers. Try to make organic compost at the household level itself so that landfills can no longer pollute the environment.
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V VENKATARAMI REDDY
V VENKATARAMI REDDY 7 साल 1 week पहले
In rural areas population are struggles for drought and migration in south india 2. We suggestion to budget allotted to de centralization process as well as population based ultimately over come problem solved drought and migration in rural livelihoods 3. Budget allotted to strengthen of local governments (grama panchayat, taluk and district level ) identify of beneficiaries for government schemes through grama saba and people participation in the program implemented.
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Shridhar Narayanan
Shridhar Narayanan 7 साल 1 week पहले
As a Section 8 company involved in R&D activities in charitable arena, lack of sufficient income from services to offset the large GST output payments is leading to huge financial burden. Any Exemption or Refund will lead to have sufficient extra funds for more R&D work in the interest of the weaker sections of the Indian Society. We request that you consider outright GST Exemption for a non profit charitable research Institution or refund of GST paid on procurement on inputs (goods & services).
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