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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
VIVEK KHURANA
VIVEK KHURANA 7 साल 1 week पहले
e-KYC should be made acceptable for opening of Demat account, Broking Account and National Pension System Account. This will make the process more simpler and faster, reduce paper work, will help Financial Inclusion and also help reach National Pension sytem to masses. Digital method of paying stamp duty through e-stamping platform of Stock Holding should be implemented by all States and UTs.
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Baskar Kuppusamy
Baskar Kuppusamy 7 साल 1 week पहले
In Chennai Division of Southern Railway EMU trains are given least preference over express/Supefast/Goods trains. This is happening in Morning and evening Peak hours also. To effectively monitor the suburban trains, DRM-Suburban post is to be created. Now Chennai is having Tambaram, Tiruvallur, Gummidipundi and Velacheri suburban sections. Now Arakkonam to Chengalput section also suburban trains are introduced.
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sharada alagappan
sharada alagappan 7 साल 1 week पहले
respcted honorable finance minister ,i request u to kindly consider the plight of female children born of intercaste , intercommunity, interreligious marriage. the society is yet to recognize them as any other individual. the financial status alone can give them social security. i request u to introduce LIC plans like Jeevan Shanthi but without age specifications, GST.parents can sell some property and invest them for their daughters in such plans for their economic security in future.thank u
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ADVOCATE RUPENDER KANSAL
ADVOCATE RUPENDER KANSAL 7 साल 1 week पहले
2. Interest rate on FDR may be increased to have security of life and also concessional bank rates for loans be given only to traders and not on luxury cars and houses (for investment purpose only) Rich class can bear high rate of interest on luxury cars and houses which are for investment purpose.
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ADVOCATE RUPENDER KANSAL
ADVOCATE RUPENDER KANSAL 7 साल 1 week पहले
1. Income u/s 44AE for 12 MT Vehicles weight is required to be shown at Rs. 7500/- per month. For vehicle above 12 MT the assessee is required to show for every 1 MT weight the presumptive income at Rs. 1000/ per month. It is suggested to ease the same by easing the income criteria as “the taxability may be calculated as upto 12 MT 7500/- pm and for every additional 1 MT 1000/ p.m. This is suggested as there are high amount of expenses for heavy vehicles goods carrier.
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Pradip Kumar
Pradip Kumar 7 साल 1 week पहले
Respected Nirmala ji IAM looking at incentives for unemployed. If a person is unemployed for >6 months please provide some benefits in terms of travel discount if the person is going for interview.He or she could get some allowance as is provided in European countries.This would make a whole lot of difference to confidence level of youth.The practise of MNC companies to use and throw people who are overpaid or overexperienced should be controlled with meaningful labour laws &salary standardised
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