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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Mahesh kori
Mahesh kori 7 साल 1 week पहले
Respected Finance ministry, Since housing is one of major issue , government should ban NRI investment or buying of homes in flats and individuals home since this is the basis need need , nri citizen should not be allowed to own home or invest here on housing since permanent resident of India are facing high rate of flats as builders are aiming at NRI customers, we see political and business men with black amt buying 100’s of flat in one city with black amount which should be stopped .
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sharada alagappan
sharada alagappan 7 साल 1 week पहले
respected honorable finance minister nirmala sitaraman ji, namasthe, i request u to kindly consider the plight of female children born of intercaste , intercommunity, interreligious marriage. i am one of the victims.the society is yet to recognize and give respect and treat them as any other individual. the financial status alone can give them social security. i humbly request u to introduce LIC plans like Jeevan Shanthi with good returns but without age specifications and GST. parents can s
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Prakul Kumar
Prakul Kumar 7 साल 1 week पहले
Greetings from National Restaurant Association of India. Request to provide option of two GST rates to restaurant service i.e existing 5% without Input Tax Credit and also new rate of 12% with ITC (similar to service of goods transport agency). Detailed reps submitted. The restaurant industry, valued at ~ INR 4 Lakh Crore is third largest after retail and insurance in service segment, providing direct employment to over 7 million Indians. Denial of ITC adversely affecting the industry.
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Amit Sidham
Amit Sidham 7 साल 1 week पहले
Dear Madam, First step towards a strong budget is to begin with plugging leakages. One practical solution to curb menace of corruption and black money is to use lie-detector tests. I have covered mechanism for it in my fictional-thriller ‘OPERATION CAMOUFLAGE’ and would request you to have a look at the same. On receiving your confirmation, I will be more than happy to send you a copy highlighting the particular pages for your quick reference. Book video link shared. Regards Amit Sidham
mygov_156103394758770281.pdf
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chandra shekhar pant
chandra shekhar pant 7 साल 1 week पहले
नमस्कारं सर् हमे अपने पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा सोचना पड़ेगा वरना हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण छोड़ के जाएंगे।सर् अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए हमे इस बजट में एक योजना निर्धारित करनी चाहिए । "पीपल योजना" - इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों औऱ राजकीय राजमार्गों के दोनों तरफ जहां भी सरकारी जमीन उपलब्ध है वह पर मुख्य सड़क से 15से 20 मीटर दूरी पर ओर पेड़ से पेड़ की दूरी 30 मीटर कर के पीपल के पेड़ लगाए जाने चाइये तथा प्रतिवर्ष लगाए गए पेड़ो का ऑडिट किया जाना चाहिए ।
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Manjula
Manjula 7 साल 1 week पहले
we wish income tax slabs as follows: 1. Income upto Rs.10, 00,000/- @ NIL (This should not be in the form of rebate for one year or for such other period). 2. Income from Rs.10, 00,001 to Rs.20, 00,000/- @ 10%. 3. Income from Rs.20, 00,001 to Rs.30, 00,000/- @ 20%. 4. Income above Rs.30,00,000/- @30% 5. Exemption u/S 80 shall be extended upto Rs.10,00,000/-
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Raushan Jha
Raushan Jha 7 साल 1 week पहले
Hon'ble Madam, One nation, one tax like GST is good for citizen but GST council is failure to maintain it systematically. It should be simplified compulsory. First sale should be upload in simple format on GST Portal 5-10th date of every month & it should be shown as ITC Claim on purchaser login then payable should be paid by monthly basis upto 20th date of every month after reconciliation of Input & output. GSTR-9, GSTR-9C & RCM should be remove because these are very painful for everyone.
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