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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Madhusudhan v
Madhusudhan v 7 साल 1 week पहले
-Rather than Farm Loan Waivers, Subsidies should be given on Fertilizers. -PMAY process should be speeder with accurate details and processes stages -Tax slabs should be revised, Till 4 Lakhs no tax, from 4 lakhs to 6 lakhs - 5% tax, and from 6lakhs to 10 lakhs - 10%.
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टिप्पणियाँ (1)
ISBA
ISBA 7 साल 1 week पहले
The Govt of India should instruct its departments that publicly funded institutions are encouraged to create technology business incubators as independent entities. They would be treated as “Voluntary organizations” and not “Autonomous organizations”. And thus Rule 229 of GFR2017 is not applicable to the creation of technology business incubators. (Note: Rule 209 requires cabinet approval for creation of autonomous organizations.)
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Ritusri
Ritusri 7 साल 1 week पहले
1.Necessary funds should be allocated to increase the role of technology in the education sector should be i.e. digital aids to learning should be made available to all schools including the schools in village and rural areas. 2.A standard syllabus should be followed in all schools throughout India and adequate funding should be made in this respect so that inequalities do not arise. 3.More skill based subjects should be introduced in schools.
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ISBA
ISBA 7 साल 1 week पहले
Allow Indian non-profit incubators to hold shares in Indian owned foreign entities. [Justification: Currently, Indian charitable organizations cannot invest / hold shares in Indian owned foreign entities. However, there are many cases where incubatees find investors outside India who insist on a foreign entity as the parent company. In this case TBIs can suffer because of not being able to hold equity in a foreign entity especially if the startup is an investee company.]
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ISBA
ISBA 7 साल 1 week पहले
Under Rule 17C (of Section 11(5)(xii) of the Income Tax Act), replace “"incubatee" shall mean such incubatee as may be notified by the Government of India in the Ministry of Science and Technology” with“"incubatee" shall mean such incubatee as may have an incubation agreement with a notified incubator”
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Amit Mehta
Amit Mehta 7 साल 1 week पहले
1) In GST, like Traders all service providers should have facility to opt 5% rate without ITC OR GST for service providers should @6% with threshold limit of only Rs. 5 Lakh 2) GST return filing should be as good as TDS return efiling & settlement. Its successfully running & transparent. 3) Abolish the Income Tax and adopt BTT. No business allowed to run with CASH, either Cheq/eWallet or EFT.
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ISBA
ISBA 7 साल 1 week पहले
Under Rule 17C (of Section 11(5)(xii) of the Income Tax Act),replace “investment by way of acquiring equity shares of an incubatee by an incubator” with “investment by way of acquiring equity shares, preference shares or other securities convertible to equity of an incubatee by an incubator” [This will allow incubators to use instruments such as CCPS and CCD.]
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