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केंद्रीय बजट 2020 - 2021 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Dec 16, 2019
अंतिम तिथि :
Jan 20, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं।

कृपया अपने सुझावों के साथ उपयुक्त हैशटैग का इस्तेमाल करें:

#IncomeTax #Finance #Farmers #Agriculture #Health #Education #Environment #WaterConservation #GST #Employment #Entrepreneurship #Railways #Infrastructure #Others

इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जनवरी, 2020 है।

फिर से कायम कर देना
18897 सबमिशन दिखा रहा है
Vijay Narayan C
Vijay Narayan C 6 साल 5 महीने पहले
#Health #Education #Environment #WaterConservation Govt can create Urban Development Managment cadre by special Stream in UPSC By training and focus in Sanitation, drains, sewerage Treatment plants and maintenance, Environment science , Airpollution control by TEchonology audit of all industries every 6 months, R&D focus in new technologies to reduce pollution, by removing URDU ARBIC etc in IAS exams, IAS UPSC should focus on IIT streams for above targets
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Vijay Kumar
Vijay Kumar 6 साल 5 महीने पहले
blocked in Tax Arrears. Government is not able to utilise these money for productive purposes as well as Assessees who have paid the amount against demand on these cases are feeling that they are not able to utilise the money for smooth operation of their businesses. As final decision on these cases normally takes more than 10 years, it is important to address this issue on priority basis. Apart from good and effective Government initiatives taken in recent years, the following steps are further
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Chalikwar Vithal Digambar
Chalikwar Vithal Digambar 6 साल 5 महीने पहले
R/PM sir, In Last few years, you are taken many financial disciplinary decisions, one of those, i liked leave it subsidy on LPG cylinders, it's great idea and successful. In this extension...I would like to suggest you that, you should include in union budget another scheme as LEAVE IT PENSION It could help to many old-age pensioners, who lives in small income and no one taking care.we should create FUND, and that fund help some more amenities to pensioners, someone leave 25/50/100. Thanks.
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Kamlesh Jaiswal
Kamlesh Jaiswal 6 साल 5 महीने पहले
#Railway 2) कई महानगरों और अत्यंत महत्वपूर्ण ठिकानों पर रेलवे विभाग ने रेलवे के भावी विकास के लिए आरक्षण के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी जगहे हथीया रखी है। रेलवे उन्हें खुद की मिल्कियत समझती है और शहर के किसी भी विकास कार्य के लिए थोड़ी सी भी जमीन मुहैया नहीं करवाती जिससे शहर का विकास बुरी तरह बाधित होता है और जनता को बहुत कष्ट होता है। उन जगहों का निजी क्षेत्र की भागीदारी से समुचित नियोजनबद्ध विकास करके वहां पर विशाल बहूमंजिलें वाणिज्यिक संस्थान, मॉल्स, टाउनशिप्स तथा अन्य जनोपयोगी संरचनाएं स्थापित हो
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SOMASEKHARA POTHAGALLA
SOMASEKHARA POTHAGALLA 6 साल 5 महीने पहले
First of all, I would like to take this opportunity to congratulate our Honourable PM for implementing revolutionery policies with courage to make India corruption free terrorism free besides instilling human values that is Indian values among the children and all over globe. My suggestions 1. As aadhar is making primary or mandatory proof for all government schemes, it may be made as proof of caste by adding a row for updation which will reduce the time and money of public to run revenue offi
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PERIASAMY V
PERIASAMY V 6 साल 5 महीने पहले
#Agriculture Labour shortage may tackled with creating Agricultural Labour Bank at each block level. Any farmer who needs labours will register with bank for supplying labours. The farmer has to remit the cost of labour to the bank. All farming works have to be assigned to this labour bank employees. Agricultural Waste Management Company may be formed to manage agri wastes, preparing organic manure from these wastes and using as fuel for brick or sugar manufacturing.
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Vijay Narayan C
Vijay Narayan C 6 साल 5 महीने पहले
Dear Honourable Madam Sitharaman Ji, kindly see my points in attached paper for clean healthy india #FITindia, #Health by NATIONAL CLEAN AIR AUTHORITY, Knowledg society by more funds to #Education sector, #Environment #WaterConservation #Employment generation by banning old buses, trucks that are emitting soot, black smoke in cities, enforce mandatory BS6 OR ELECTRIC ENGINE REPLACEMENT so lakhs of new jobs can be created in Automobile Thanking you madam
mygov_1579537629833133.pdf
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Vijay Kumar
Vijay Kumar 6 साल 5 महीने पहले
Respected Sir, Suggestions on Measures to Reduce Tax Litigations: Reduction in Tax Litigation is a huge task, Government should consider to reduce it on priority basis. Huge number of Tax Litigation cases are pending for decision with various Appellate Authorities in the Country. Large amount is involved in these cases. According to available information Rs 14.90 lakh crore (Direct Tax Rs 12.20 lakh crore and Indirect Tax Rs 2.70 lakh crore) as on September 30, 2019 are ....contd
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Kamlesh Jaiswal
Kamlesh Jaiswal 6 साल 5 महीने पहले
#Railway 1) चाहे वामपंथी मजदूर यूनियने और विरोधी राजनीतिक पार्टियां विरोध का जितना भी तमाशा करें, रेलवे में निजीकरण तेजी से शुरु रहना चाहिए। कोचेस और बोगियों का निर्माण, BOT आधार पर नई पटरिया बिछाने और उनके रखरखाव, निजी क्षेत्र द्वारा निर्धारित अंतरो तक खुद की यात्री ट्रेनें, विविध प्रकार की पर्यटन ट्रेनें तथा मालगाड़ियां दौड़ाना और उनका संचालन, रेलवे के लिए ईंधन की सप्लाई और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास ई. क्षेत्रों में निजी भागीदारी और सहयोगिता तत्काल बढ़ाई जाए।
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Kamlesh Jaiswal
Kamlesh Jaiswal 6 साल 5 महीने पहले
#education शिक्षा पद्धति आमुलाग्र बदली जाए। सच्चे मेधावी और प्रतिभाशाली छात्रो की बुद्धि अगर कुंठित ना करना हो तो अंग्रेजी में शिक्षा की अनिवार्यता खत्म कर आधुनिक वैज्ञानिक और तांत्रिक शिक्षा मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में दी जाए। B.A. यानी बैचलर डिग्री इन आर्ट्स को तुरंत और पूरी तरह बंद किया जाए। इससे बड़ा निठल्ले नागरिक पैदा करने वाला और कोई कारखाना नहीं है। B.Com यानी बैचलर डिग्री इन कॉमर्स को भी आमूलचूल बदला जाए और उसमें ठूंसे हुये निरर्थक और कालबाह्य विषयो को हटाकर उपयुक्त विषय डाले जाये।
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