Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट

कैसे एक ब्रांड के रुप में भारतीय हथकरघा को बढा़वा दिया जाए और उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए ?

How to promote Indian handlooms as a brand and to ensure quality products to the consumers?
आरंभ करने की तिथि :
Feb 13, 2015
अंतिम तिथि :
Mar 11, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत की असाधारण कौशल और शिल्प कौशल के साथ हथकरघा उत्पादों को बनाने ...

भारत की असाधारण कौशल और शिल्प कौशल के साथ हथकरघा उत्पादों को बनाने में उत्कृष्टता की एक लंबी परंपरा है। इस क्रियाकलाप में 44 लाख बुनकर लगे हुए हैं जिनमें से 78% महिलाएं हैं।

केन्द्र सरकार ने हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के द्वारा हथकरघा उद्योग के संरक्षण एवं विकास के लिए हथकरघा के अनन्य उत्पादन के लिए वस्तुएं अथवा वस्तुओं की श्रेणी आरक्षित की है।

इस प्रयास में आगे वस्त्र मंत्रालय ने भारतीय हथकरघा उत्पादों को प्रोत्साहन व संरक्षण प्रदान करने तथा घरेलू व अन्तयर्राष्ट्रीय बाजार में एक प्रमुख स्थान हासिल करने के लिए दिनांक 28.06.2006 से “हथकरघा मार्क” योजना आरंभ की है। यह हथकरघा क्षेत्र से निकले हाथ से बुने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत के हथकरघा उत्पादों को एक सामूहिक पहचान प्रदान करता है। इस प्रकार से हथकरघा मार्क केवल उत्पाद की मौलिकता को सुनिश्चित करता है।

यद्यपि बुनकर प्रचुर विविधता वाले डिजाइनों एवं बनावटों को तैयार करता है लेकिन विभिन्न कारणों से उत्पाद की गुणवत्ता पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। गत वर्षों में हथकरघा मार्क के कार्यान्वयन के अनुभवों से इस बात के संकेत मिलते हैं कि इससे हथकरघों से वस्त्रों का उत्पादन करने का सीमित प्रयोजन ही पूरा हो पाया है और इससे गुणवत्ता संबंधी मानदंडों की पूर्ति नहीं हो पायी है जो कि हथकरघा को एक विशिष्ट उत्पाद के रुप में विकसित करने के लिए अनिवार्य हैं।

इस बात की जरुरत पर बल दिया गया है कि एक ऐसे कपड़े का उत्पादन किया जाए जो “दोष रहित और पर्यावरण पर दुष्प्रभाव रहित” हो और ऐसा “भारतीय हथकरघा” ब्रांड विकसित किया जाए जो सामाजिक व पर्यावरणीय अनुपालना करते हुए उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करे।

परिकल्पना दस्तावेज पर अपने बहुमूल्य विचार और राय साझा करें।

भारतीय हथकरघा ब्रांड पर संकल्पना पत्र: http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/concept-paper-on-indian-handlooms-brand.pdf

आप अपनी टिप्पणियां 10 मार्च 2015 तक भेज सकते हैं।

हथकरघा मार्क योजना: http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/handloom-mark-scheme.pdf

हथकरघा (उत्पादन आरक्षण) अधिनियम, 1985: http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/the-handlooms-reservation-of-articles-for-production-act-1985.pdf

फिर से कायम कर देना
700 सबमिशन दिखा रहा है
mangesh patne
mangesh patne 11 साल 4 महीने पहले
kisan is desh me sabse aham vyakti hona chahiye.jo bi nitiya ho ,jo bhi yojnaye ho un sabke kendra me hamara kisaan hona chahiye.kisan ke maal ko utni kimmat nahi mil rahi jiska vo hakdar he.kisan ke liye bhi acche din aana chahiye.aapki sarkar aate hi thodifar mahangayi cum huyi he.lekin kisan to apna kharcha bhi njikal nahi pa raha he.yadi niryaat par rokh laga ke mahangayi kam huyi he kyunki kisan ka maal kam daro me ja raha he.AAP KISI KO BHI NYAAY DETE HO TO VO DUSRO KE LIYE ANYAAY HOTA HE.
SUBHASH CHANDRA MALLICK
SUBHASH CHANDRA MALLICK 11 साल 4 महीने पहले
Sir, Common people never believe about the discount given in, Hand-looms or Khadi, if anyhow an additional discount has been given them through their Bank Accounts and gradually all discount through their account then we can achieve our target. Any design & new costing on handloom should be approved by D.T.
Balachandran P T
Balachandran P T 11 साल 4 महीने पहले
Congratulations Modiji. The right action on Ministerial dark Horses for espionage. This should not end with Petroleum Ministry only. All Ministries may be involved in some way or the other. Please crack down on inaction and wrong implementation people welfare measures ordered by the Govt. by extra Constitutional/Authoritarian Powers in Govt., devising their own principles and method while implementing govt. orders, thereby public not getting the benefit of Govt. orders.May God Bless You.
Rajendra Vachanala
Rajendra Vachanala 11 साल 4 महीने पहले
Swach Bharat @ Will be successful if we show to the people money inside garbage. If government fix the rate of lifting per kg of garbage and give it to municipality waste management, I think many people will participate. India is a country still many people don't have time and money to be clean until unless govt shows money in waste. I am sure it will of great success. Govt also can generate electricity from waste. Collection cost will be given to the poor.