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कैसे एक ब्रांड के रुप में भारतीय हथकरघा को बढा़वा दिया जाए और उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए ?

How to promote Indian handlooms as a brand and to ensure quality products to the consumers?
आरंभ करने की तिथि :
Feb 13, 2015
अंतिम तिथि :
Mar 11, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत की असाधारण कौशल और शिल्प कौशल के साथ हथकरघा उत्पादों को बनाने ...

भारत की असाधारण कौशल और शिल्प कौशल के साथ हथकरघा उत्पादों को बनाने में उत्कृष्टता की एक लंबी परंपरा है। इस क्रियाकलाप में 44 लाख बुनकर लगे हुए हैं जिनमें से 78% महिलाएं हैं।

केन्द्र सरकार ने हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के द्वारा हथकरघा उद्योग के संरक्षण एवं विकास के लिए हथकरघा के अनन्य उत्पादन के लिए वस्तुएं अथवा वस्तुओं की श्रेणी आरक्षित की है।

इस प्रयास में आगे वस्त्र मंत्रालय ने भारतीय हथकरघा उत्पादों को प्रोत्साहन व संरक्षण प्रदान करने तथा घरेलू व अन्तयर्राष्ट्रीय बाजार में एक प्रमुख स्थान हासिल करने के लिए दिनांक 28.06.2006 से “हथकरघा मार्क” योजना आरंभ की है। यह हथकरघा क्षेत्र से निकले हाथ से बुने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत के हथकरघा उत्पादों को एक सामूहिक पहचान प्रदान करता है। इस प्रकार से हथकरघा मार्क केवल उत्पाद की मौलिकता को सुनिश्चित करता है।

यद्यपि बुनकर प्रचुर विविधता वाले डिजाइनों एवं बनावटों को तैयार करता है लेकिन विभिन्न कारणों से उत्पाद की गुणवत्ता पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। गत वर्षों में हथकरघा मार्क के कार्यान्वयन के अनुभवों से इस बात के संकेत मिलते हैं कि इससे हथकरघों से वस्त्रों का उत्पादन करने का सीमित प्रयोजन ही पूरा हो पाया है और इससे गुणवत्ता संबंधी मानदंडों की पूर्ति नहीं हो पायी है जो कि हथकरघा को एक विशिष्ट उत्पाद के रुप में विकसित करने के लिए अनिवार्य हैं।

इस बात की जरुरत पर बल दिया गया है कि एक ऐसे कपड़े का उत्पादन किया जाए जो “दोष रहित और पर्यावरण पर दुष्प्रभाव रहित” हो और ऐसा “भारतीय हथकरघा” ब्रांड विकसित किया जाए जो सामाजिक व पर्यावरणीय अनुपालना करते हुए उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करे।

परिकल्पना दस्तावेज पर अपने बहुमूल्य विचार और राय साझा करें।

भारतीय हथकरघा ब्रांड पर संकल्पना पत्र: http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/concept-paper-on-indian-handlooms-brand.pdf

आप अपनी टिप्पणियां 10 मार्च 2015 तक भेज सकते हैं।

हथकरघा मार्क योजना: http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/handloom-mark-scheme.pdf

हथकरघा (उत्पादन आरक्षण) अधिनियम, 1985: http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/the-handlooms-reservation-of-articles-for-production-act-1985.pdf

फिर से कायम कर देना
700 सबमिशन दिखा रहा है
Meenakshi p
Meenakshi p 11 साल 4 महीने पहले
In many states, the Hindu religious places are administered by the corrupt state government boards . The state Governments formed by non believing communists and parties controlled by other religions are controlling temples which is against secularism as the churches and mosques are controlled by the respective communities.A central law to hand over administration of Hindu religious places to the recognized spiritual organisations in the sanadhana Dharma should be considered immediately
Dilip Singh
Dilip Singh 11 साल 4 महीने पहले
Dear sir, for proper road discipline which is one of biggest task for government to stop road accident. I am living in Dubai from one year. I surprise to see that Indian roads have no sign boards and road markings. Kindly make a target for this year to put road marking and sign boards on every road through out country for this first make a standard same for whole country. This will make country look beautiful and can reduce number of accident drastically... Please think about it sir.
Meenakshi p
Meenakshi p 11 साल 4 महीने पहले
An all India liquor policy which restricts the consumption by way of liquor quota is the need of the hour to save our women and children. An all India bio-metric enabled card can be issued to the interested persons and their weekly/monthly consumption of liquor should be restricted with this card . A central law in this effect will compel the state govts to act in this direction
Meenakshi p
Meenakshi p 11 साल 4 महीने पहले
There is an attempt by the opposition parties and the media to project the present government is for the corporates which I believe is totally wrong , However I suggest the Govt to come out with a pension scheme in the name of PM (PM PENSION SCHEME(for the poorest people like widows, old people etc). To start with say 1 cr Poorest people all over India can be selected by the district collectors and Rs 1000 Pm can be transferred through their bank accounts ( using PMJDY accounts also)
Ganesan Ramamirtham
Ganesan Ramamirtham 11 साल 4 महीने पहले
Food security-Let us not curb food security from 67% to 40 % of population. Let us transfer the subsidy for PDS items bought directly to bank account using Aadhaar as is done In LPG. As many card holders do not buy all items, subsidy towards unsought items would be saved and this can not be pilfered. This may be done without delay.
ramesh rajdar
ramesh rajdar 11 साल 4 महीने पहले
करने की सिफारस विधि विरुद्ध है ....!!! लिहाजा अब जनता दल यू पार्टी को सरकार बनाने का मौका राज्यपाल महोदय को देना चाहिए, यही राजनीति का तकाजा है और नैतिकता भी....!!!
abhijeet chatterjee
abhijeet chatterjee 11 साल 4 महीने पहले
Ensure online presence with helpline, secured payment gateway facilities, prompt complaint handling, are some important requirements for a brand. attractive packaging, online marketing, tie-up with all major shopping outlets like Forum Mall etc would give handlooms the required mileage