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कैसे एक ब्रांड के रुप में भारतीय हथकरघा को बढा़वा दिया जाए और उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए ?

How to promote Indian handlooms as a brand and to ensure quality products to the consumers?
आरंभ करने की तिथि :
Feb 13, 2015
अंतिम तिथि :
Mar 11, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत की असाधारण कौशल और शिल्प कौशल के साथ हथकरघा उत्पादों को बनाने ...

भारत की असाधारण कौशल और शिल्प कौशल के साथ हथकरघा उत्पादों को बनाने में उत्कृष्टता की एक लंबी परंपरा है। इस क्रियाकलाप में 44 लाख बुनकर लगे हुए हैं जिनमें से 78% महिलाएं हैं।

केन्द्र सरकार ने हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के द्वारा हथकरघा उद्योग के संरक्षण एवं विकास के लिए हथकरघा के अनन्य उत्पादन के लिए वस्तुएं अथवा वस्तुओं की श्रेणी आरक्षित की है।

इस प्रयास में आगे वस्त्र मंत्रालय ने भारतीय हथकरघा उत्पादों को प्रोत्साहन व संरक्षण प्रदान करने तथा घरेलू व अन्तयर्राष्ट्रीय बाजार में एक प्रमुख स्थान हासिल करने के लिए दिनांक 28.06.2006 से “हथकरघा मार्क” योजना आरंभ की है। यह हथकरघा क्षेत्र से निकले हाथ से बुने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत के हथकरघा उत्पादों को एक सामूहिक पहचान प्रदान करता है। इस प्रकार से हथकरघा मार्क केवल उत्पाद की मौलिकता को सुनिश्चित करता है।

यद्यपि बुनकर प्रचुर विविधता वाले डिजाइनों एवं बनावटों को तैयार करता है लेकिन विभिन्न कारणों से उत्पाद की गुणवत्ता पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। गत वर्षों में हथकरघा मार्क के कार्यान्वयन के अनुभवों से इस बात के संकेत मिलते हैं कि इससे हथकरघों से वस्त्रों का उत्पादन करने का सीमित प्रयोजन ही पूरा हो पाया है और इससे गुणवत्ता संबंधी मानदंडों की पूर्ति नहीं हो पायी है जो कि हथकरघा को एक विशिष्ट उत्पाद के रुप में विकसित करने के लिए अनिवार्य हैं।

इस बात की जरुरत पर बल दिया गया है कि एक ऐसे कपड़े का उत्पादन किया जाए जो “दोष रहित और पर्यावरण पर दुष्प्रभाव रहित” हो और ऐसा “भारतीय हथकरघा” ब्रांड विकसित किया जाए जो सामाजिक व पर्यावरणीय अनुपालना करते हुए उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करे।

परिकल्पना दस्तावेज पर अपने बहुमूल्य विचार और राय साझा करें।

भारतीय हथकरघा ब्रांड पर संकल्पना पत्र: http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/concept-paper-on-indian-handlooms-brand.pdf

आप अपनी टिप्पणियां 10 मार्च 2015 तक भेज सकते हैं।

हथकरघा मार्क योजना: http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/handloom-mark-scheme.pdf

हथकरघा (उत्पादन आरक्षण) अधिनियम, 1985: http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/the-handlooms-reservation-of-articles-for-production-act-1985.pdf

फिर से कायम कर देना
700 सबमिशन दिखा रहा है
SANTOSH GHARGI
SANTOSH GHARGI 11 साल 4 महीने पहले
Bangalore Metro project has been going on for the past 8 years. There have been several delays. The project is not completely over it. If such projects take 10 years for completion, they add no value. I know friends who take 3 hours to travel from 1 part of the city to another, just because metro is not in place. We should have "Open House" sessions at periodic intervals for such projects where people can come forward and ask questions and also get the latest information on completion dates.
Anilray Bhumihar
Anilray Bhumihar 11 साल 4 महीने पहले
Hi all, I am working as per 9 hours per day and then i get salary. But what a lucky gays (MLAs and MPs) those are doing nothing but get full pay. I think that some rules and regulation required for them. Like during assembly pay will be calculated on presence basis. When any MLA or MP or Minister go for election advertisement out of area . payment and facility will be deducted in that case. because its party work not country work
vijayant govinda
vijayant govinda 11 साल 4 महीने पहले
1. movies/ hotels/ restaurants/ fashion shows/ commercial enterprises which use handlooms in their decoration/ sets to get subsidy or exemption in tax 2. the handlooms used should have a barcode or isi code attached to them which can be displayed post movie screening and can be scanned 3. the same handloom product to be made available online for sale on e tailers or showrooms or can be ordered for cash on delivery. just scanning that barcode or typing the code number online can allow sale
Narayan Sahu
Narayan Sahu 11 साल 4 महीने पहले
India is a Biggest Market today in Retail industry . Ecommerce Market had made a great impact today in our Lifestyle . Government should Jointly Promote with Ecommerce companys Like Flipkart , Amazon to take handloom as a brand to end customers . Government should develop own Online portal and use Indian Post as Logistic channel to deliver Products which would even boost your Revenue for Postal services . Government employees should be given discounts as Employee benefits .