- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा 2015 पर अपने विचार साझा करें

आरंभ करने की तिथि :
May 08, 2015
अंतिम तिथि :
May 23, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय को देश में कौशल विकास और ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (2)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (2)
320 सबमिशन दिखा रहा है
Brij Mohan Singh
11 साल 1 महीना पहले
central/state Govt. should ask for skill certificated workforce in Govt. tenders. All Govt. tenders should have clause of skill certified manpower deployment by contract work.
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Brij Mohan Singh
11 साल 1 महीना पहले
Mobilization of workforce can be achieved by implementation of compulsory clause of skill certified manpower deployment for Govt. contract works
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Brij Mohan Singh
11 साल 1 महीना पहले
Mobilization is a critical issue for skill training programs in India. This issue can’t be addressed just by allocating fund for Mobilization to big channels and social Media. NGO can play major role in mobilization of rural and remote area youth for skill development, than big channels and social Media.
पसंद
(0)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
sundar yadav
11 साल 1 महीना पहले
Mai apne pm se yahi chahta hu ki sabse pehle gau hatya par rok lagaye
Ye sab dekh kar mujhe bahot bura lagta
पसंद
(0)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
pradeep Shah
11 साल 1 महीना पहले
On 26-4-15 in his speech Maan Ki baat Respected PM Mr Narendra Damodardas Modi emphasized on MAYLA MATHE PE DHONA (carrying dirt on head). The phrase was headline in each and every NEWS of the day. Is He really concern about this and made provisions of reservation in LOK SABHA, RAJYA SABHA, STATE VIDHAN SABHA, MILITARY etc etc etc ...... Such reservations are in place in other aspects of life.
Respected PM Mr NARENDRA DAMODARDAS MODI SIR do you have explanation or just a speech.
पसंद
(1)
नापसन्द
(3)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Prakaash Gurjar
11 साल 1 महीना पहले
In present era of India, Skill development courses are less favourable amongst youth as its awareness is not at all provided in their earlier age.No guidance is given to them and even no encouragemnent is provided to Youngsters to opt out for iti and skill development programs.We need to mainatain many awareness programs about all the programs.
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Kaleeswari Annadurai
11 साल 1 महीना पहले
How improve the quality of education and made all of them as a employee
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
omkar g
11 साल 1 महीना पहले
Colleges ,Universities And their Course Must be open /granted wisely ,precisely So that Abundant Supply Of Non Needed Candidates will not be Created.
New And Innovative,Practical Courses Should be formed And Must Regulated Monitored Time To time But Not A Overnight Change too
Industry Needs for Talent Must be Studied,Also Level Of Talent ,Position Of Workforce ,Qaulity and Quntity In which It is needed Must Taken in consideration Prior to Actual Point Need 3 to 5 yrs Back N Accordingly Sylabi
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dr Adarsh Gupta Advocate
11 साल 1 महीना पहले
our constitution says to keep equality& no discrimination on caste,creed,sex or religion,etc basis but on the other hand reserves opportunities on the same avoidable criteria : this ambiguity is the tool of British "divide & rule policy".
Again this is the biggest hurdle in developing skills or enterprenureship thereby seriously jeopardizing national development overall.
other hurdles are teasing/ragging ,corrupt practices which can be overcome by promoting patriotism & honesty.
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Pradeep Chand Dubey
11 साल 1 महीना पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदय जी से हमारा विनम्र निवेदन है की कृपया गरीबी रेखा के निचे आने वाले सभी ब्राह्मणों एवम् सामान्य जाती के लोगो को आरक्षण प्रदान करने की कृपा करे।
गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले सभी जातियो का आरक्षण समाप्त करने की कृपा करे।
यह हमारा उन सभी गरीब परिवार के छात्रो /बच्चो लिए आपसे व्यक्तिगत निवेदन है जो की इसके पात्र है।
अतः आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ की मेरे निवेदन को स्वीकार करने की कृपा करे।
आपकी महान कृपा होगी।
आपका - प्रदीप
पसंद
(3)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें