- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा 2015 पर अपने विचार साझा करें

आरंभ करने की तिथि :
May 08, 2015
अंतिम तिथि :
May 23, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय को देश में कौशल विकास और ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
320 सबमिशन दिखा रहा है
Tarun Gupta_1
11 साल 1 महीना पहले
Sir Kindly make a strong policy for Farmers
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Tarun Gupta_1
11 साल 1 महीना पहले
Sir we are unable to interact with the MP/MLA of our area and even they don't have time to think what going on ground level.Sir My Suggestion is that kindly make a portal of public so that they can drop there problem and suggestion directly to their area MP/MLA and via this portal MP/MLA are bound to replay ans sought the problem within specify time.
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
vaisshali S Behani
11 साल 1 महीना पहले
I want to start a project of skill development and deployment but i am unable to get loan coz thr is no tangible asset involved. I dont know whr to go for help . even govt didnt help for online projects .
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Nagendra Setty
11 साल 1 महीना पहले
Skill-Development:
Promote Part-time 'Apprenticeship' both in industry and in government on large scale. This will not disturb the existing systems, both in Industry and government, and provide additional resources (a a low cost) while achieving the national mission of "Skill Development" along the way.
The part-time job will inspire few smart/younger people to turn entrepreneurs as well from the skills they acquire. I am at loss of ideas how this can be promote this intentionally.
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Nagendra Setty
11 साल 1 महीना पहले
Culture to accept failure as stepping stone - essential for entrepreneurship spirit. I request PM Modi to talk on this matter in one of his "Mann Ki Baath" on 'Entrepreneurship' to get a national debate started on this important topic.
Skill Dev - Bring bringing back of Apprenticeship culture (Gurukula culture) where a student works with a Guru for years and masters skills. No University Degree Certificate (not even western) is going to help get skills in a better way.
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
sanjay t gulvi
11 साल 1 महीना पहले
१४ साल के बच्चो के लिए कौनसा कानून है ,जब के बच्चो को बाल कामगार काम पर रखना कानूनन जुर्म है तो बच्चो को काम पे कैसे रखते है और उसके लिए सरकारी अधिकारी है पर कम्प्लेंट करने पर अधिकारी क्यू कारवाही नहीं करते क्यू रिश्वत खाकर बच्चो को काम पे देखर भी चुपचाप चले जाते है तो उन अधिकारियो के ऊपर कोनसी कारवाही हो , इन अधिकारियो के खिलाफ नए कानून बनाये जाये
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Himanshu Bhatnagar
11 साल 1 महीना पहले
Skill development should be linked directly to employment generation. Merely developing skills shall not help if we are not generating related employment opportunities. We should also provide assistance for building small scale businesses, so that the developed skill does not get rusted. Another point is creating a benchmark in the desired level of skill and reviewing the market requirements on a regular basis.
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sharad Kumar Tripathi
11 साल 1 महीना पहले
स्किल डेवलपमेंट को नियम कायदों से बंधना ठीक नहीं. अगर हम ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ बैठ कर जो जहा जरुरत है उसकी इम्नादार कोशिश करे तो सब ठीक हो सकता है. योजनये आती है, ट्रेनिंग होती है पर जो होना है वो नहीं होता, स्टेट स्किल डेवलपमेंट के नियम अलग है, केंद्र के अलग, इन दोनों में समानता होनी चाहिए.
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sharad Kumar Tripathi
11 साल 1 महीना पहले
मैं पिछले १० वर्षो से स्किल डेवलपमेंट सेक्टर से ही हूँ. पहले हम स्किल क्षेत्र के हिसाब से नहीं तय कर पाते थे, कोई भी कोर्से कही भी चला देते थे, अब हमने वो काम असं किया तो ट्रेनिंग पार्टनर के लिए इतनी नए नियम बना दिए कि वो ट्रेनिंग के आलवा बाकी चीजो को ही सेट करने में लगा रहता है. जैसे आजीविका और NRLM में हो रहा है. हम वह क्लासरूम देख रहे है न की स्किल डेवलपमेंट. प्लेसमेंट लिंक होना चाहिए पर वो पेमेंट से न जुड़ा हो. स्किल डेवलपमेंट का अनुभव होने के बाद भी आज मेरे पास कोई काम नहीं है.
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
pradeep Shah
11 साल 1 महीना पहले
On 26-4-15 in his speech Maan Ki baat Respected PM Mr Narendra Damodardas Modi emphasized on MAYLA MATHE PE DHONA (carrying dirt on head). The phrase was headline in each and every NEWS of the day. Is He really concern about this and made provisions of reservation in LOK SABHA, RAJYA SABHA, STATE VIDHAN SABHA, MILITARY etc etc etc ...... Such reservations are in place in other aspects of life.
Respected PM Mr NARENDRA DAMODARDAS MODI SIR do you have explanation or just a speech.
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें