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कौशल विकास का कार्य सरकार / लोक प्राधिकारियों या निजी क्षेत्रों में से किसके द्वारा किया जाना चाहिए?

Should the skill development exercise in mining sector be undertaken by the Govt. /public authorities or should it be undertaken by the private sector?
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 15, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमारा देश विभिन्न धात्विक और गैर धात्विक खनिज संसाधनों से परिपूर्ण ...

हमारा देश विभिन्न धात्विक और गैर धात्विक खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। भारत में लौह अयस्क, बॉक्साइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर और अभ्रक सहित कई गैर ईंधन खनिज पाए जाते हैं। खनन क्षेत्र (गैर-ईंधन) वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 0.5% का योगदान प्रदान करता है। स्थायी तौर पर त्वरित आर्थिक विकास के लिए, इस क्षेत्र को तेज़ी से विकास करना होगा जिससे सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान के प्रतिशत को बढाया जा सके।

वैज्ञानिक, सतत और पारदर्शी खनन कार्यों के लिए प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है। कौशल विकास न केवल उत्पादकता और कार्यस्थल पर सुरक्षा को बढ़ावा देगा अपितु यह लोगों को नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उसका प्रयोग करने के लिए भी प्रशिक्षित करेगा। वर्तमान में इस क्षेत्र ने 0.2 लाख कर्मचारियों को रोजगार प्रदान किया है जिसका अगले 10 साल में 0.3 मिलियन होने का अनुमान है।

खनन क्षेत्र में कौशल विकास के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें: http://mygov.in/uploads/documents/Options_for_Skill_Development_in_the_M...

'खनन क्षेत्र में कौशल विकास' के लिए अपने सुझाव/ विचार साझा करें।

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 14 नवम्बर 2014 है।

फिर से कायम कर देना
1637 सबमिशन दिखा रहा है
Amit Dixit
Amit Dixit 11 साल 7 महीने पहले
by Private companies but it should be carefully monitored. They need to show new employment every year. 50K per year per trainee tax exemption can be given to corporate for every new employment of freshers only. Make sure that people enrolled for this are also enrolled in employment exchanges.
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C M Prasad
C M Prasad 11 साल 7 महीने पहले
Ours is Agriculture based country, and naturally such cattle be declared as our national animals, and protect their welfare in the interest of our nation. Such cattle left on roads or public places, be confiscated and be distributed to poor farmers for their subsistence through agriculture in Govt. lands. Endangered species of animals if any, shall be protected through suitable measures, need not necessarily be conferred as National animals - the subject needs due examination by Govt. / experts.
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C M Prasad
C M Prasad 11 साल 7 महीने पहले
Lands acquired by some agencies but not used within that time frame for that purpose, be identified across the coutry by all States ; and be immediately taken back by Govt. for better public utilisation, and may allot to some other agency. Such lands can be used for Govt. offices, free housing in lieu of slums, productive small industries by unemployed youth / poor enterprenuers, Orphanages for children and old by Govt. or NGOs, Hospitals for poor OR any innovative productive scheme for poor.
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C M Prasad
C M Prasad 11 साल 7 महीने पहले
Instant money Rewards / incentives declared by Ministers or CMs shall have some ceilings as it is from public money, shall not be to appease some one/section, or towards political gains. There shall be mechanism to declare, some undertaking by its recipient regarding its use ( only for development of such prfession in public with time frame, not for personal use , else be recovered). Every rupee of public money shall be used only for productive social cause with visble gains for the society.
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