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कौशल विकास का कार्य सरकार / लोक प्राधिकारियों या निजी क्षेत्रों में से किसके द्वारा किया जाना चाहिए?

Should the skill development exercise in mining sector be undertaken by the Govt. /public authorities or should it be undertaken by the private sector?
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 15, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमारा देश विभिन्न धात्विक और गैर धात्विक खनिज संसाधनों से परिपूर्ण ...

हमारा देश विभिन्न धात्विक और गैर धात्विक खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। भारत में लौह अयस्क, बॉक्साइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर और अभ्रक सहित कई गैर ईंधन खनिज पाए जाते हैं। खनन क्षेत्र (गैर-ईंधन) वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 0.5% का योगदान प्रदान करता है। स्थायी तौर पर त्वरित आर्थिक विकास के लिए, इस क्षेत्र को तेज़ी से विकास करना होगा जिससे सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान के प्रतिशत को बढाया जा सके।

वैज्ञानिक, सतत और पारदर्शी खनन कार्यों के लिए प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है। कौशल विकास न केवल उत्पादकता और कार्यस्थल पर सुरक्षा को बढ़ावा देगा अपितु यह लोगों को नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उसका प्रयोग करने के लिए भी प्रशिक्षित करेगा। वर्तमान में इस क्षेत्र ने 0.2 लाख कर्मचारियों को रोजगार प्रदान किया है जिसका अगले 10 साल में 0.3 मिलियन होने का अनुमान है।

खनन क्षेत्र में कौशल विकास के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें: http://mygov.in/uploads/documents/Options_for_Skill_Development_in_the_M...

'खनन क्षेत्र में कौशल विकास' के लिए अपने सुझाव/ विचार साझा करें।

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 14 नवम्बर 2014 है।

फिर से कायम कर देना
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Nagesh Pai
Nagesh Pai 11 साल 7 महीने पहले
There should be both govt as well as pvt players invited. Both of them have to be given a level playing field and allowed to compete. As a result, the capabilities of the public authorities will also improve. The ministry should determine and audit the benchmarks of training though, and it should be done by a panel of renowned subject matter experts.
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ramya bhatt
ramya bhatt 11 साल 7 महीने पहले
Sir, for a successful egov model, the local body needs a strong software platform, all the currently available ERP products are not capable of fulfilling the needs of a City Govt. Being a very small market neither SAP nor Oracle is interested in investing in changing their software to meet Cities requirement. I feel GOI must invest in RnD and IITs may be given a project to develop indigenous software platform (ERP product) which may be made available free for India Cities.
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Sunil Deshpande
Sunil Deshpande 11 साल 7 महीने पहले
Dear Modiji,The productivity of the country will improve if the number of holidays is reduced. The schools,Universities,Judiciary all put in very few hours in a year.Festival holidays can be split and made as 'Optional' for the respective community. Give holiday for Diwali, Ramzan Idd, Christmas only.Rest of the festivals can be optional holiday.Give incentive for not availing holiday.The vacations for judiciary should be completely abolished (There are lacs of pending cases)Make them work
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Gaurav Anand
Gaurav Anand 11 साल 7 महीने पहले
Sir, I WISH TO DRAW THE KIND ATTENTION OF THE AUTHORITIES TOWARDS THE VOILATION OF THE FUNDAMENTAL RIGHT UNDER ARTICLE 16 OF THE CONSTITUTION BY STAFF SELECTION COMMISSION AND UPSC UNDER DOPT Article 16 of the Constitution of India clearly mentions that the State shall treat everyone equally in the matters of employment BUT IN PRESENT SITUATION JUST SEE THE IRONY EXAM CUT OF AGE RECRUITMENT BY IAS
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Pradeep Tiwari
Pradeep Tiwari 11 साल 7 महीने पहले
Dear MODI Ji, To join your revolution to make INDIA better and use the govt services I had applied for aBSNL internet connection in NOIDA, I got a SMS that my connection request has been completed but no one came and installed on my house. Now after 1 month I have received the bill with out installation. Do you think that in this way we can make INDIA a better place????
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Jay Devmurari
Jay Devmurari 11 साल 7 महीने पहले
dear modiji, me Gujarati yuvak hu lek in apni matrubhasha ko chhod kar prime ministerji se national language me bat kart a hu.modiji hamare television program s me aapko to pata hi hoga kitne dancing, singing, acting, comedy, competition program aate he usko dhyan me rakhte hue aaj hamare desh me kitne sare bache dancer, singer ban rage he.kya ham koi esa program ya competition nahi rakh skate television me jisme aajke ladle or ladkiya apni science think , technical, esa kuch Jesse desh me scientists, technical man badh jae. modiji science think chhote she chhota think bhi desh ko ubhar keep bahar LA salts he. "things do not change we change." merit life ka ek dream he me a apse milna chahta hu lek in me aap se Milne nahi aavunga kyunki a apse a hi Milne she na Muje na desh ko koi labh he me ESA kuch karunga ki aap muje hi Milne ke liye Surat aayenge."
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harish chandra budhani
harish chandra budhani 11 साल 7 महीने पहले
Dear P.M sir उतराखंड के ग्रामीण area मे हो रहे पलायन को रोकने को रोकने का एक आईडिया -: सर सुबसे पहले पलायन होने के मुख्य कारण एजुकेशन और जॉब का आभाव है | और सर जॉब तब लगगे जब ज्ञान होगा | तो सर मे ये कहना चाहता हु की अगर आप ग्रामीण एरिया मे कोई गवर्मेंट कंप्यूटर एजुकेशन का कोर्स या कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स लौंचे करोगे तो छात्र पल्याँ ना करके कुछ साल या कुछ महीने रूककर अपना संस्थान या बहार अपनी नै छवि बना सकते है |
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