- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
कौशल विकास का कार्य सरकार / लोक प्राधिकारियों या निजी क्षेत्रों में से किसके द्वारा किया जाना चाहिए?

आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 15, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
हमारा देश विभिन्न धात्विक और गैर धात्विक खनिज संसाधनों से परिपूर्ण ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
1637 सबमिशन दिखा रहा है
Akshay Sharma
11 साल 7 महीने पहले
All the market places should be cleaned at first and the shopkeepers or owners must be instructed that they will be fined if any garbage is seen near or around there shop.If you see markets like karol bagh lajpat nagar, nehru place in Delhi you will see that they are a disgrace to the word "Market".It might be a usual scenario for indians as we are now doing our bit to clean our country but when foreigners see it it obviously does not feel anythng "incredible" about our cities and markets.
पसंद
(2)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
K G Srinivas Luxman Kumar
11 साल 7 महीने पहले
The training should be given by the private sector but monitored by the government by group which should consist of both government employee and with the representative from the public appointed by the government so that there is check of the training is done according to the standard
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Vartika
11 साल 7 महीने पहले
"On line shoping" आज का नया दोर है। लेकिन किया आप जानते है किया इससे हम छोटे busnissmen को भारी नुकसान पोहोच रहा है। इससे बेरोगारी भी बड़ रही है और एकोनोमिक मद्दी छा रही है इस तरहा से रहा तो करोडो बियापरी भी बेरोजगार हो गायेगे अगर आपने कुछ संतुलित नियम नहीं बनाये।
आप से आशा करता हो की आप हमारी पीड़ा समझेगे।
पसंद
(3)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Pramod Kumar Jena
11 साल 7 महीने पहले
It is better if it could be done by pvt. sector, however govt. should take of the fee charged by the pvt. sector it will help poor people to get trained & pvt. sector will take care of performance of the emplyoees , if they are unable deliver good quality service same shall be recorved from them by deducting their contract.
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
DEBAPRATIM DAS
11 साल 7 महीने पहले
Rural & Urban India today has become immensely mobile and economically vibrant as consultant I quite often come across cases where a person faces lot of trouble with regard to properties and assets owned by him especially in case of natural disasters or death etc. Wouldn't it be nice if government were to introduce electronic lockers through agencies like NSDL whereby property papers FD's from bank details of PO Acts LIC policy details could be electronically maintained.
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Lakshmana Prasad
11 साल 7 महीने पहले
..... Contd from my previous comment. Similarly welding of steel structures. All welders and fabricators working on national infrastructure must have accredited training before being allowed to work on those project. Otherwise during rapid and rushed development of much needed infrastructure things are bound to go wrong and result in poor quality, consequently less life and more maintenance work. ACCREDITED Training for any worker on national infrastructure must be made MANDATRORY.
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rajat kumar
11 साल 7 महीने पहले
अगर सरकार वेबसाइट maintain करने में असमर्थ है तो उसे ऐसे वेबसाइट बंद कर देने चाहिए.
पसंद
(0)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Lakshmana Prasad
11 साल 7 महीने पहले
Labour used in construction industry must be strictly regulated. Infrastructure development is the single most important parameter for a sustainable and healthy economy. Infrastructure must be guaranteed with a minimum life of 100 years. Infrastructure development needs max manpower which currently is unregulated. Cement Concrete is one of the basic and cheapest materials for construction requires a high degree of training to properly handle the material. Only trained people must handle it.
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rajat kumar
11 साल 7 महीने पहले
गृह विभाग के अंतर्गत हो रही नियुक्ति के online application सबमिट करवाए जा रहे है (https://www.onlinesubmit.in/mha6/NewUsers/OnlineApplication.aspx). इस वेबसाइट को 10 से 12 बार रिफ्रेश करने के बाद एक बार इसका homepage खुलता है. क्या इसी हालत से भारत को "DIGITAL INDIA" का रूप दिया जायेगा? .
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
jatin shah
11 साल 7 महीने पहले
this is regarding cheque return case u/s 138 recently supreme court had amended rule that case should file in court of party's juridicssion who had return the cheque. which is totally worng and give encouragement to party for making cheque return.suppose i had sold material from mumbai to punjab and party of punjab will bounce the cheque ,i have to go to punjab and file case there ...how inpracticle and rigid law pass ? for same i had write letter to to pm office but nothing comes from them.
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें