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कौशल विकास का कार्य सरकार / लोक प्राधिकारियों या निजी क्षेत्रों में से किसके द्वारा किया जाना चाहिए?

Should the skill development exercise in mining sector be undertaken by the Govt. /public authorities or should it be undertaken by the private sector?
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 15, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमारा देश विभिन्न धात्विक और गैर धात्विक खनिज संसाधनों से परिपूर्ण ...

हमारा देश विभिन्न धात्विक और गैर धात्विक खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। भारत में लौह अयस्क, बॉक्साइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर और अभ्रक सहित कई गैर ईंधन खनिज पाए जाते हैं। खनन क्षेत्र (गैर-ईंधन) वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 0.5% का योगदान प्रदान करता है। स्थायी तौर पर त्वरित आर्थिक विकास के लिए, इस क्षेत्र को तेज़ी से विकास करना होगा जिससे सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान के प्रतिशत को बढाया जा सके।

वैज्ञानिक, सतत और पारदर्शी खनन कार्यों के लिए प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है। कौशल विकास न केवल उत्पादकता और कार्यस्थल पर सुरक्षा को बढ़ावा देगा अपितु यह लोगों को नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उसका प्रयोग करने के लिए भी प्रशिक्षित करेगा। वर्तमान में इस क्षेत्र ने 0.2 लाख कर्मचारियों को रोजगार प्रदान किया है जिसका अगले 10 साल में 0.3 मिलियन होने का अनुमान है।

खनन क्षेत्र में कौशल विकास के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें: http://mygov.in/uploads/documents/Options_for_Skill_Development_in_the_M...

'खनन क्षेत्र में कौशल विकास' के लिए अपने सुझाव/ विचार साझा करें।

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 14 नवम्बर 2014 है।

फिर से कायम कर देना
1637 सबमिशन दिखा रहा है
Akshay Sharma
Akshay Sharma 11 साल 7 महीने पहले
All the market places should be cleaned at first and the shopkeepers or owners must be instructed that they will be fined if any garbage is seen near or around there shop.If you see markets like karol bagh lajpat nagar, nehru place in Delhi you will see that they are a disgrace to the word "Market".It might be a usual scenario for indians as we are now doing our bit to clean our country but when foreigners see it it obviously does not feel anythng "incredible" about our cities and markets.
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K G Srinivas Luxman Kumar
K G Srinivas Luxman Kumar 11 साल 7 महीने पहले
The training should be given by the private sector but monitored by the government by group which should consist of both government employee and with the representative from the public appointed by the government so that there is check of the training is done according to the standard
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Vartika
Vartika 11 साल 7 महीने पहले
"On line shoping" आज का नया दोर है। लेकिन किया आप जानते है किया इससे हम छोटे busnissmen को भारी नुकसान पोहोच रहा है। इससे बेरोगारी भी बड़ रही है और एकोनोमिक मद्दी छा रही है इस तरहा से रहा तो करोडो बियापरी भी बेरोजगार हो गायेगे अगर आपने कुछ संतुलित नियम नहीं बनाये। आप से आशा करता हो की आप हमारी पीड़ा समझेगे।
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Pramod Kumar Jena
Pramod Kumar Jena 11 साल 7 महीने पहले
It is better if it could be done by pvt. sector, however govt. should take of the fee charged by the pvt. sector it will help poor people to get trained & pvt. sector will take care of performance of the emplyoees , if they are unable deliver good quality service same shall be recorved from them by deducting their contract.
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DEBAPRATIM DAS
DEBAPRATIM DAS 11 साल 7 महीने पहले
Rural & Urban India today has become immensely mobile and economically vibrant as consultant I quite often come across cases where a person faces lot of trouble with regard to properties and assets owned by him especially in case of natural disasters or death etc. Wouldn't it be nice if government were to introduce electronic lockers through agencies like NSDL whereby property papers FD's from bank details of PO Acts LIC policy details could be electronically maintained.
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Lakshmana Prasad
Lakshmana Prasad 11 साल 7 महीने पहले
..... Contd from my previous comment. Similarly welding of steel structures. All welders and fabricators working on national infrastructure must have accredited training before being allowed to work on those project. Otherwise during rapid and rushed development of much needed infrastructure things are bound to go wrong and result in poor quality, consequently less life and more maintenance work. ACCREDITED Training for any worker on national infrastructure must be made MANDATRORY.
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Lakshmana Prasad
Lakshmana Prasad 11 साल 7 महीने पहले
Labour used in construction industry must be strictly regulated. Infrastructure development is the single most important parameter for a sustainable and healthy economy. Infrastructure must be guaranteed with a minimum life of 100 years. Infrastructure development needs max manpower which currently is unregulated. Cement Concrete is one of the basic and cheapest materials for construction requires a high degree of training to properly handle the material. Only trained people must handle it.
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Rajat kumar
Rajat kumar 11 साल 7 महीने पहले
गृह विभाग के अंतर्गत हो रही नियुक्ति के online application सबमिट करवाए जा रहे है (https://www.onlinesubmit.in/mha6/NewUsers/OnlineApplication.aspx). इस वेबसाइट को 10 से 12 बार रिफ्रेश करने के बाद एक बार इसका homepage खुलता है. क्या इसी हालत से भारत को "DIGITAL INDIA" का रूप दिया जायेगा? .
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jatin shah
jatin shah 11 साल 7 महीने पहले
this is regarding cheque return case u/s 138 recently supreme court had amended rule that case should file in court of party's juridicssion who had return the cheque. which is totally worng and give encouragement to party for making cheque return.suppose i had sold material from mumbai to punjab and party of punjab will bounce the cheque ,i have to go to punjab and file case there ...how inpracticle and rigid law pass ? for same i had write letter to to pm office but nothing comes from them.
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