Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट

कौशल विकास का कार्य सरकार / लोक प्राधिकारियों या निजी क्षेत्रों में से किसके द्वारा किया जाना चाहिए?

Should the skill development exercise in mining sector be undertaken by the Govt. /public authorities or should it be undertaken by the private sector?
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 15, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमारा देश विभिन्न धात्विक और गैर धात्विक खनिज संसाधनों से परिपूर्ण ...

हमारा देश विभिन्न धात्विक और गैर धात्विक खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। भारत में लौह अयस्क, बॉक्साइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर और अभ्रक सहित कई गैर ईंधन खनिज पाए जाते हैं। खनन क्षेत्र (गैर-ईंधन) वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 0.5% का योगदान प्रदान करता है। स्थायी तौर पर त्वरित आर्थिक विकास के लिए, इस क्षेत्र को तेज़ी से विकास करना होगा जिससे सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान के प्रतिशत को बढाया जा सके।

वैज्ञानिक, सतत और पारदर्शी खनन कार्यों के लिए प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है। कौशल विकास न केवल उत्पादकता और कार्यस्थल पर सुरक्षा को बढ़ावा देगा अपितु यह लोगों को नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उसका प्रयोग करने के लिए भी प्रशिक्षित करेगा। वर्तमान में इस क्षेत्र ने 0.2 लाख कर्मचारियों को रोजगार प्रदान किया है जिसका अगले 10 साल में 0.3 मिलियन होने का अनुमान है।

खनन क्षेत्र में कौशल विकास के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें: http://mygov.in/uploads/documents/Options_for_Skill_Development_in_the_M...

'खनन क्षेत्र में कौशल विकास' के लिए अपने सुझाव/ विचार साझा करें।

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 14 नवम्बर 2014 है।

फिर से कायम कर देना
1637 सबमिशन दिखा रहा है
Ashwin Bijur
Ashwin Bijur 11 साल 7 महीने पहले
For all round development, please make the National Cadet Corps a compulsory part of education. NCC was compulsory between 1963 and 1968. The western nations have developed precisely because of a disciplined citizenry. Compulsory NCC will drastically hike the growth rate of the country and at the same time, expand the global reach of the Indian culture and power.
Keshav Chandak
Keshav Chandak 11 साल 7 महीने पहले
इससे न केवल जनता को मज़बूरी में पानी 20 रूपये लीटर खरीदना पड़ेगा बल्कि साथ ही प्लास्टिक बोतलों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से देश को मुक्ति मिल जाएगी। हाँ ऐसा होने पर पानी बेचने वालो की जरुर छुट्टी हो जाएगी। किसी सरकार ने ऐसा किया नहीं क्योंकि 1 रूपये से भी कम का पानी जब 20 रूपये में बिकता है तो शेयर उपर तक जाता है। क्या इस पानी घोटाले को बंद करवाने के लिए आप हमारे साथ हैं।
Keshav Chandak
Keshav Chandak 11 साल 7 महीने पहले
आज देश के 80% रेलवे स्टेशन पर खारा पानी मिलता है। और बोतल बँद पानी धड्ले से 20 रूपये लीटर में बिक रहा है। मेरा मानना है की करोड़ो रूपये की लागत से बने रेलवे स्टेशन पर क्या 3-4 लाख रूपये और लगाकर 30-40 RO water फ़िल्टर नहीं लगाये जा सकते। आप कह सकते है की इनका maintenence महंगा हो जायेगा तो मेरा तर्क है की क्या इन RO के पास में दान पात्र रखा जा सकता है। मुझे पूरा विशवास है की मेरे भारत वर्ष की दानवीर जनता 1-2 रूपये करके daily इतना पैसा तो डाल ही देगी की जितने से इन RO का daily maintenence हो सके।
swati saxena
swati saxena 11 साल 7 महीने पहले
hounarable sir according to me if we are talking about developing our country then first we shoud make it 'BHARAT' from india because India means a backward country so how can be thin for a developed country with a backward name. so everywhere d name of my country should b Bharat not india and i feel proud to be bhartiya not an Indian
Mahadev Narayanan
Mahadev Narayanan 11 साल 7 महीने पहले
As the earth resources should be under Government Control for various valid reasons, the skill development can be through Public/Private Participation mode both for Training and advanced mining Technology and practices. The most important thing is that Governments either Centre or State should be able to stop illegal mining everywhere in India in all the states and give security to whistle blowers or RTI activists.
SHIVKUMAR VISHWAKARMA
SHIVKUMAR VISHWAKARMA 11 साल 7 महीने पहले
As per this report. there should be no (zero) commission for insurance agents. http://www.timesofindia.com/india/Do-away-with-insurance-agents-commission-by-2011-Govt-panel/articleshow/4964655.cms why govt. is ignoring it. why you are not reviewing LIC commission policy. LIC didn't pay back a singal penny if a poor investor failed to continue the policy. why? because they pay huge amount to agents. that means only these agents are sucking profit from poorers hard earn money.
saurav upadhyay
saurav upadhyay 11 साल 7 महीने पहले
Sr u r doing a good job bt when last month I was going to home by train I got down at new DELHI rlwy station from dt to tugalkabad station there I hv saw a lot of children I think between 8 to 15 yrs old was begging. I feel very ashamed dt we talked about the development of our country about cleanliness not about those small children who r begging then I asked to one child in them to come with me I will send u school they ignore ran away from me. So, sr plzz take action again the people who r fo