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कौशल विकास का कार्य सरकार / लोक प्राधिकारियों या निजी क्षेत्रों में से किसके द्वारा किया जाना चाहिए?

आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 15, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
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sreeram gnaneshwar
11 साल 7 महीने पहले
After Modi every one thought some change will be seen but when peopel like sujjana choudhary or y. s choudhary can become cabinet member what change can aam adami can expect. The governance of eralier UPA and now BJP no change.Both are encouraging Neo Feudalism.
In Telangana KCR is trying to bring glorious period of RAZAKARS,Is there anyone to put break against his rule.I pray to GOD that SAVE India from the cluthes of selfish people
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Shiladitya Patel
11 साल 7 महीने पहले
Dear PM please do the need full for OROP for defence.
This is very important then bank employee's and Govt Techears' hike in payment.
Please think about all Ex-service-man.
This is a grat work to you for our nation Bharat.
Please do the need full in last of Dec 2014.
Best Regards from
Shiladitya Patel
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Amol Saitwal
11 साल 7 महीने पहले
Mr. Prime Minister in my opinin it should be undertaken by private sector with specific inputs from government to maintain the uniformity of course in all sectors. On job training modules need to be developed to catch student at Secondary school level alongwith providing them job opportunities in specific sectors. it will be skill development in sync with job creation.
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Chanchal MAl Chordia
11 साल 7 महीने पहले
Blind Faith in Treatment is Harmful
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kirety kattela
11 साल 7 महीने पहले
slogan for development :सच्चाई से कमाई अच्छाई को बताइए
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Kiran Rajgor
11 साल 7 महीने पहले
In most of the countries when govt or any private company launches any contract (i.e. infrastructure or energy) they put some condition to use local content(Project activity done inside country) up to maximum extent. But seems that such rules doesn’t exist in India or not followed during tender execution stage.
Can related ministry will implement this for on-going or upcoming projects?
Implement of this will surely help to realize "Make in India" concept
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Rajat Singhal
11 साल 7 महीने पहले
anything which can bump up costs need to be taken up by public investment - if private parties do it, they will do it at a profit and will recover high real estate costs - these will be added to the fee structure and recovery will be expensive
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K AJIT
11 साल 7 महीने पहले
Mr. Prime Minister, skill development exercises in mining sector should be compartmentalized owing to the infrastructure which public sector may provide and the other that private sector may provide. We need to ensure that development has to be with effective participation of people and it is only this way that we can make every sector in India to gain desired growth.
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Nirdosh Dikshit
11 साल 7 महीने पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम मै आपके समक्ष एक मुद्दा रखना चाहता हूँ ं जननी सुरक्षा योजना के विषय में जिसके अन्तर्गत आशा कर्यकर्तिया का चयन किया गया है मै आपको बताना चाहूगा की ग्रामीण क्षेत्रो में इनोहने अत्यधिक योगदान दिया है जबकि बदले मै इन्हे एक पैसे का भी मन्देय नहीं मिलता है जबकि एक आशा एनम और आगनबाडी कार्यकर्ती से अधिक कार्य करती है मै आपसे निवेदन करुगा की आप आशा कर्यकर्तियो के मानदेय के विषय कुछ न कुछ अवश्य करे
वन्दे मातरम
जय हिन्द जय भारत
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SESHADRI VENKATESWARAN
11 साल 7 महीने पहले
With proposed e-auction of mines to the identified sectors & with availability of advanced technology in the Mining & Mining Equipment sector the skill requirement is essentially improving of productivity with the use of advanced technology machines & tools. It should be left to the private sector and the mine owners will encourage the right talent to bring efficiency of utilization of the natural resource by on the job training to those employed in the sector.Govt can supplement when need arise
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