- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
कौशल विकास का कार्य सरकार / लोक प्राधिकारियों या निजी क्षेत्रों में से किसके द्वारा किया जाना चाहिए?

आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 15, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
हमारा देश विभिन्न धात्विक और गैर धात्विक खनिज संसाधनों से परिपूर्ण ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
1637 सबमिशन दिखा रहा है
jyoti kumar
11 साल 8 महीने पहले
it is very sorrowful for the General candidate of the country. who want to get govt.job. they have to pay ten times more money than the reserved one. i want to ask govt.that whether govt can determine that General students are always economically strong? or Reserved are always economically weak? why govt. is providing this by depriving the General candidates.? is there any provision in the constitution which says that reservation can be provided by depriving one.?
पसंद
(4)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
dinesh kumar vinesh
11 साल 8 महीने पहले
Sir,I have a great idea and a project which can convert 'CONCRETE JUNGLE' into real green city where photo synthesis occurs on the wall.It will save that energy which is used to cooling system in AC.I will give a most demand able product to world which will give the best economical growth to India and a lot of job.It reduce 'GLOBAL WARMING' up to 40%.I want patent on it.please contact me at 8409621178 or dinsuvinsu@gmail.com.
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SURESH JESWANI
11 साल 8 महीने पहले
After 66 Years of Independence of India, Indian Govt should hand over Capital Intensive Companies to Private Sector, to put money and it should be on Revenue Sharing basis. Not only on Built Operate & Transfer Basis.
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Chanchal MAl Chordia
11 साल 8 महीने पहले
आधुनिक दवाओं के निर्माण और परीक्षण हेतु जीव जंतुओं पर निर्दयता, क्रूरतापूर्वक यातपनाएँ दी जाती है। किसी को दुःख देकर सुख और शांति कैसे मिल सकती है? जो प्राण हम दे नहीं सकते, उसे अपने रोग निवारण हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रतयक्ष रूप से नष्ट करने में सहयोगी बनना हमारी पशुता और अनैतिकता की निशानी है। प्रकृति के न्याय में देर हो सकती है, परन्तु अंधेर नहीं। उपचार के नाम पर हिंसक दवाओं का उपयोग, कर्जा चुकाने के लिए ऊँचे ब्याज पर कर्जा लेने के समान नासमझी है। दवाओं के दुष्प्रभाव उसी का परिणाम होता है।
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Pavan Gilda
11 साल 8 महीने पहले
It should be headed by government but training should be given by private sector and they should be held responsible for their work .and government should evaluate them time to time ...
and they should conduct test,exam or some workshop ...
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
ASHISH CHITTORA
11 साल 8 महीने पहले
Dear Sir, The DRDO has not recruited scientist at entry level for more than 4-5 years. The process of recruitment is also questionable. The qualification is BE/Btech, at that level there is no research attitude. On the other hand, PhD/ Research graduates are unemployed. Following this way our country is not going to be independent in manufacturing of defense sector. Kindly do something...
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Akash Kale
11 साल 8 महीने पहले
It should have to be undertaken by Govt. and private sector too.
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
RAHUL Numberdar
11 साल 8 महीने पहले
It should be undertaker by private sector .. but issuing authority should be done by central govt not by state govt
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Satish Kumar
11 साल 8 महीने पहले
skill development k liye sabse acha hai ki education puri hone k baad ...area of intrest k liye goverment counseller ki suvida honi chaiye. Humare desh Bhart me skill development k liye adarbhoot suvidaye km hai.
Skill development ka work social servent jo ki work ki knowledge rakhte ho unko diya jana chaiye.
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
sajan doda
11 साल 8 महीने पहले
HI .. as per my experience it should be undertaken by private sector...but audit should be done by govt agencies to get better results and better output.. so we can avoid aarakshan and caste based reservation
पसंद
(3)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें