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खादी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार

Rural Women Employment through Khadi
आरंभ करने की तिथि :
Feb 01, 2015
अंतिम तिथि :
Apr 01, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

खादी कपड़े का नमूना मात्र नहीं है। यह दर्शन, जीनेकी राह, सशक्तीकरण, ...

खादी कपड़े का नमूना मात्र नहीं है। यह दर्शन, जीनेकी राह, सशक्तीकरण, आत्मक निर्भरता की प्रतीक, इतिहास का गौरव, महात्मापगांधी के दर्शन का मूल मंत्र है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 03 अक्तूेबर, 2014 को अपने रेडियो कार्यक्रम “मन की बात” पर कहा था कि ''हमें खादी के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए तथा हमें खादी की कम से कम कोई एक वस्त्र'अवश्य खरीदनी चाहिए। यदि आप खादी खरीदते हैं तो आप एक निर्धन के घर में समृद्धि का दीप प्रज्व्ढ़लित करते हैं।'' इस अपील से भारत के विभिन्नए बिक्री केंद्रों में खादी की बिक्री 125 प्रतिशत तक बढ़ गई है। इससे खादी की प्रच्छखन्नय मांग प्रतिबिम्बित होती है जिसकी पूर्ति करने की जरूरत है,उससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन होगा। स्कूतल, अस्प ताल, रेलवे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम,आर्मी, केन्द्री य पुलिस बल, फैशन हाउस, आदि खादी के सम्भारवित उपभोक्ताक हो सकते हैं।

खादी उत्पा्द की यूएसपी (USP) पर्यावरण अनुकूल, लगभग कार्बन शून्य प्रकृतिहै जिसके उत्पादन मेंतकरीबन शून्य) जल चिह्न होता है। यह सामाजिक-आर्थिक रूप से संपोषणीय वस्त्रद उत्पानद है। यह एक बारहमासी तथा एलर्जी मुक्ता वस्त्र है। इसलिए खादी का प्रयोग 'जीरो इफेक्टय'और'जीरो पॉवर्टी' इंडिया की ओर एक कदम है।

वर्तमान में खादी क्षेत्र में कार्यरतश्रमिक 1200 रुपये से 1800 रुपये प्रतिमाह कमा रहे हैं। एमगिरी वर्धा ने सौर चरखा विकसित किया है जो मौजूदा चरखे पर कड़ी मेहनतको कम करने के साथ-साथ आमदनी में चार गुनी वृद्धि कर सकता है। इस कड़ी में एमएसएमई मंत्रालय ग्राम- खानवा, जिला-नवादा, बिहार में प्रायोगिक परियोजना शुरू करने जा रहा है जहाँ सूत कातने के लिए ग्रामीण महिलाओं में 100 सौर चरखे वितरित किए जाएंगे। 'ग्रामनिर्माण मंडल'खादी प्रतिष्ठान गया के साथ बाईबैक व्यरवस्था के अंतर्गत इन सूतों से खादी उत्पाखद बनाए जाएंगे। इस स्कीोम से महिला कारीगरों को संभवत: तकरीबन 5000 रुपयेसे 8000रुपये प्रति माह मिलने की संभावना है। ग्रामीण महिलाओं के जीविकोपार्जन के इस मॉडल को बढ़ायाजाना है जिससे आगामी वर्षों में करोड़ों ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के विजनरी लक्ष्यो को प्राप्तग किया जा सके।

इस कदम के साथ-साथ प्रथम चरण में अगले पाँच वर्ष में मौजूदा 0.4 प्रतिशत से 5 प्रतिशत वस्त्रन क्षेत्र में खादी की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने केदूसरे विजनरी लक्ष्यी की पूर्ति की प्रत्यााशा है।

उपर्युक्त दोहरे विजनरी लक्ष्‍यों के अनुसरण में आपसे अनुरोध है कि आप निम्नुलिखित पर अपने बहुमूल्यक विचार दें:

1. खादी का उत्‍पादन एवं बिक्री कैसे बढ़ाएं?
2. विशेषकर युवाओं एवं विदेश में रहे लगभग 2.5 करोड़ अनिवासी भारतीयों के बीच खादी उत्पादों के लिए आला बाजार (Niche) का सृजन कैसे करें?
3. खादी उत्पा दों के बारे में जागरूकता कैसे उत्पन्न करें?

आप अपनी टिप्पणियां 31 मार्च 2015 तक भेज सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
856 सबमिशन दिखा रहा है
Kumar Nitesh
Kumar Nitesh 11 साल 4 महीने पहले
Respected Sir, I think that AAP party is coming as a threat to natnl dev agendas.this can stall the country's march at international level.Sir please counter them they are agent's of anarchists and antinationals with a facade of common man. They are connecting fast with impatience and left oriented youths . They are actually ultra-left or neo naxals with their hidden agenda. Sir PLEASE celebrate 23 FEB the birth anniv of SAHEED BHAGAT SINGH at pan INDIA level.AAP is using him 2 connect wd youth
SACHIN YETE
SACHIN YETE 11 साल 4 महीने पहले
FM should rationalise this tax. Anybody should pay a flat rate of 5% and utilise the money. 50 % of this may be locked in deposit for 3 years under 54EC or purchase of property if needed. Rest may be kept in Bank FD. This will help banks and the economy.FM may also introduce a voluntary disclosure scheme with 12.5 % tax. Here too 50 % proceeds should be locked in under 54EC for 3 years and other money may be used at will. This will add money into banking system and possibly lower interest rates.
SACHIN YETE
SACHIN YETE 11 साल 4 महीने पहले
Eradication of black money can start from capital gains tax. Currently one is required to purchase a residential property of equivalent amount or claim exemption under section 54 and 54EC. Now that the real estate has sky rocketed the gain appears substantial. But is it really so? The compulsion to buy residential property of equivalent amount or interest on investment of 50 lakhs may not help people to have a reasonable living. Hence tendency is to evade tax thus generating unaccounted money.
SUNDARA RAJAN
SUNDARA RAJAN 11 साल 4 महीने पहले
Is there any foul play with the EVM ? Has the IIT ians helped AAP to manipulate the EVM with Mobile applications ? Is there any way to interfere the EVM operation by Electronic intervention either by WIFI or RF interference? This is to be investigated. Matter serious and needs a thorough investigation.
dharmesh shah
dharmesh shah 11 साल 4 महीने पहले
think over your defeat-do some work for poor & middle caste.increase it limit up to 5 lacs in budget with 10%slab upto 10 lac income & 20 %more than 10 lacs income. or give social security to tax payers.,give max benifit through cut prices of food & grains with milk & vegetables..put heavy duty on tobacco items & liqure.be a pm for middle & poor people otherwise u have seen delhi results.i m strong believer of bjp.forget caste politics & concentrate only on development dharmesh shah
SAIN DASS KHANNA
SAIN DASS KHANNA 11 साल 4 महीने पहले
Good Governance - Marshal of the Air Force (2002) Arjan Singh - Padma Vibhushan (1965) was the Lt. Governor of Delhi from Dec 1989 - Dec 1990, had introduced time bound implementation of projects in Delhi and monitoring by ordinary citizens like me. Time bound implementation of projects became norm of the day during Dec 1989 - Dec 1990. Huge hoardings were put up at project sites that included information such as name, telephone number of the contractor, Engineer-In-charge, department head, dat