Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट

खादी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार

Rural Women Employment through Khadi
आरंभ करने की तिथि :
Feb 01, 2015
अंतिम तिथि :
Apr 01, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

खादी कपड़े का नमूना मात्र नहीं है। यह दर्शन, जीनेकी राह, सशक्तीकरण, ...

खादी कपड़े का नमूना मात्र नहीं है। यह दर्शन, जीनेकी राह, सशक्तीकरण, आत्मक निर्भरता की प्रतीक, इतिहास का गौरव, महात्मापगांधी के दर्शन का मूल मंत्र है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 03 अक्तूेबर, 2014 को अपने रेडियो कार्यक्रम “मन की बात” पर कहा था कि ''हमें खादी के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए तथा हमें खादी की कम से कम कोई एक वस्त्र'अवश्य खरीदनी चाहिए। यदि आप खादी खरीदते हैं तो आप एक निर्धन के घर में समृद्धि का दीप प्रज्व्ढ़लित करते हैं।'' इस अपील से भारत के विभिन्नए बिक्री केंद्रों में खादी की बिक्री 125 प्रतिशत तक बढ़ गई है। इससे खादी की प्रच्छखन्नय मांग प्रतिबिम्बित होती है जिसकी पूर्ति करने की जरूरत है,उससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन होगा। स्कूतल, अस्प ताल, रेलवे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम,आर्मी, केन्द्री य पुलिस बल, फैशन हाउस, आदि खादी के सम्भारवित उपभोक्ताक हो सकते हैं।

खादी उत्पा्द की यूएसपी (USP) पर्यावरण अनुकूल, लगभग कार्बन शून्य प्रकृतिहै जिसके उत्पादन मेंतकरीबन शून्य) जल चिह्न होता है। यह सामाजिक-आर्थिक रूप से संपोषणीय वस्त्रद उत्पानद है। यह एक बारहमासी तथा एलर्जी मुक्ता वस्त्र है। इसलिए खादी का प्रयोग 'जीरो इफेक्टय'और'जीरो पॉवर्टी' इंडिया की ओर एक कदम है।

वर्तमान में खादी क्षेत्र में कार्यरतश्रमिक 1200 रुपये से 1800 रुपये प्रतिमाह कमा रहे हैं। एमगिरी वर्धा ने सौर चरखा विकसित किया है जो मौजूदा चरखे पर कड़ी मेहनतको कम करने के साथ-साथ आमदनी में चार गुनी वृद्धि कर सकता है। इस कड़ी में एमएसएमई मंत्रालय ग्राम- खानवा, जिला-नवादा, बिहार में प्रायोगिक परियोजना शुरू करने जा रहा है जहाँ सूत कातने के लिए ग्रामीण महिलाओं में 100 सौर चरखे वितरित किए जाएंगे। 'ग्रामनिर्माण मंडल'खादी प्रतिष्ठान गया के साथ बाईबैक व्यरवस्था के अंतर्गत इन सूतों से खादी उत्पाखद बनाए जाएंगे। इस स्कीोम से महिला कारीगरों को संभवत: तकरीबन 5000 रुपयेसे 8000रुपये प्रति माह मिलने की संभावना है। ग्रामीण महिलाओं के जीविकोपार्जन के इस मॉडल को बढ़ायाजाना है जिससे आगामी वर्षों में करोड़ों ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के विजनरी लक्ष्यो को प्राप्तग किया जा सके।

इस कदम के साथ-साथ प्रथम चरण में अगले पाँच वर्ष में मौजूदा 0.4 प्रतिशत से 5 प्रतिशत वस्त्रन क्षेत्र में खादी की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने केदूसरे विजनरी लक्ष्यी की पूर्ति की प्रत्यााशा है।

उपर्युक्त दोहरे विजनरी लक्ष्‍यों के अनुसरण में आपसे अनुरोध है कि आप निम्नुलिखित पर अपने बहुमूल्यक विचार दें:

1. खादी का उत्‍पादन एवं बिक्री कैसे बढ़ाएं?
2. विशेषकर युवाओं एवं विदेश में रहे लगभग 2.5 करोड़ अनिवासी भारतीयों के बीच खादी उत्पादों के लिए आला बाजार (Niche) का सृजन कैसे करें?
3. खादी उत्पा दों के बारे में जागरूकता कैसे उत्पन्न करें?

आप अपनी टिप्पणियां 31 मार्च 2015 तक भेज सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
856 सबमिशन दिखा रहा है
Meera Mishra
Meera Mishra 11 साल 4 महीने पहले
Respected Modi ji, I have to share about new Education Policy. 1 I would llike to mention that soul of the education have been missing since fifty sixty years . No philosopher,thinker,sciencetist, true nationalist have been produced in India .It seems to me. 2. Knowledge bank and education both are not synonim. 3. In true sense Education has deep meaning,it comprises whole sphere of life-from life to death & after death also
AJAY KUMAR
AJAY KUMAR 11 साल 4 महीने पहले
Dear, Pm. Modi ji Smart city k list se dhanbad city (jharkhand) ka naam hatne se hm dhanbadwasi k logo ka biswas tut gya h, jabki sirf dhanbad 1200cr/ year tax central gov. Ko jata h or dhanbad coal capital hone k sath pure desh ko roshan karne or aage badhne me dhanbad ka mahtwahpurn bhumika nibhata h Isliye aapse se anurodh h ki is mamle fir se sansodhan ho..
TIRTHA SARMA
TIRTHA SARMA 11 साल 4 महीने पहले
It will be a noble cause for making a self dependent India, if our Government plans for rural women employment through Khadi Udyog. There are thousands of house wives who are expert in hand loom. If central Gov. support them by marketing their product through proper channel and give them financial assistance at the early stage then it will definitely work and our rural women will get chance to income their own.. NGOs can play a vital role in executing such type of projects.
Suresh Padmashali
Suresh Padmashali 11 साल 4 महीने पहले
Respected prime minister - railway is meant for all citizen of india but all rich and middle class peoples travelling in AC and reserved boggis and poor peoples are travelling in only 2 unreserved boggis, 50 per_cent seat in a train must be make available to poor person. In coming railway budget make new policy to get 50 per_cent boggies to poor,
ABHISHEK DUBEY
ABHISHEK DUBEY 11 साल 4 महीने पहले
Respected Pradhan Mantri ji, Amrendra Kumar CIT (A) is really very corrupted officer and creating fear amongst citizens and perhaps few higher authorities has given him custody. Because of which now he has become burocratic and it is necessary to control on him. Modi Ji jab hum aapko T.V. me dekhte to uski recording kar lete. Aap hi samajhiye ki aapke ek ek word ko kina pasand karte hai phir yeh aapke hote huwe yeh bhrastachari kaisi free ho kar kaam kar raha hai joki unconstitutional hai
ABHISHEK DUBEY
ABHISHEK DUBEY 11 साल 4 महीने पहले
Modi Ji Kanpur me ek CIT (A)-II, Amrendra Kumar Who is very corrupted and demands bribery 50% of proposed enhanced income against which a complain was made to chairperson CBDT Smt Anita Kapur, Finance Minister Shri Arun Jaitely through speed post and CBI Director but no action has been taken against, then how can we see the dream of corruption less India or good Governance in Modi Ji Ki Sarkar. Yeh Modi Ji Ko pata lag jayee to kahi sambhav ho sakta, kabi nahi
rajeev mohan
rajeev mohan 11 साल 4 महीने पहले
Accounts opened under PMJDY – Suggestion 1 Establish a section in every branch for one month with adequate authority and support system. 2 Check the opened account and verify its owner by Third party. 3 Software of the account must be amended to avoid account becoming “dormant”. 4 Awareness amongst the masses must be created that banks money belongs to them it does not belong to any individual or a few people who can decide on it on
Dhaleshwar Sahu
Dhaleshwar Sahu 11 साल 4 महीने पहले
आप सभी को मेरा नमस्कार , सरकारी दफ्तरों में आजकल पता ही नहीं चलता कौन ईमानदार है , कोई भी बड़े अफसरों के नाम पर पैसे मांग लेता .... कैसे पता चले कौन सही है .... कम से कम जो ईमानदार है उन्हे अपने दफ्तर की दीवार पर " मै ईमानदार हूँ , कृपया सहयोग करे " का पोस्टर लगा लेना चाहिए ..हाहाहा seriously