Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट

खादी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार

Rural Women Employment through Khadi
आरंभ करने की तिथि :
Feb 01, 2015
अंतिम तिथि :
Apr 01, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

खादी कपड़े का नमूना मात्र नहीं है। यह दर्शन, जीनेकी राह, सशक्तीकरण, ...

खादी कपड़े का नमूना मात्र नहीं है। यह दर्शन, जीनेकी राह, सशक्तीकरण, आत्मक निर्भरता की प्रतीक, इतिहास का गौरव, महात्मापगांधी के दर्शन का मूल मंत्र है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 03 अक्तूेबर, 2014 को अपने रेडियो कार्यक्रम “मन की बात” पर कहा था कि ''हमें खादी के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए तथा हमें खादी की कम से कम कोई एक वस्त्र'अवश्य खरीदनी चाहिए। यदि आप खादी खरीदते हैं तो आप एक निर्धन के घर में समृद्धि का दीप प्रज्व्ढ़लित करते हैं।'' इस अपील से भारत के विभिन्नए बिक्री केंद्रों में खादी की बिक्री 125 प्रतिशत तक बढ़ गई है। इससे खादी की प्रच्छखन्नय मांग प्रतिबिम्बित होती है जिसकी पूर्ति करने की जरूरत है,उससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन होगा। स्कूतल, अस्प ताल, रेलवे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम,आर्मी, केन्द्री य पुलिस बल, फैशन हाउस, आदि खादी के सम्भारवित उपभोक्ताक हो सकते हैं।

खादी उत्पा्द की यूएसपी (USP) पर्यावरण अनुकूल, लगभग कार्बन शून्य प्रकृतिहै जिसके उत्पादन मेंतकरीबन शून्य) जल चिह्न होता है। यह सामाजिक-आर्थिक रूप से संपोषणीय वस्त्रद उत्पानद है। यह एक बारहमासी तथा एलर्जी मुक्ता वस्त्र है। इसलिए खादी का प्रयोग 'जीरो इफेक्टय'और'जीरो पॉवर्टी' इंडिया की ओर एक कदम है।

वर्तमान में खादी क्षेत्र में कार्यरतश्रमिक 1200 रुपये से 1800 रुपये प्रतिमाह कमा रहे हैं। एमगिरी वर्धा ने सौर चरखा विकसित किया है जो मौजूदा चरखे पर कड़ी मेहनतको कम करने के साथ-साथ आमदनी में चार गुनी वृद्धि कर सकता है। इस कड़ी में एमएसएमई मंत्रालय ग्राम- खानवा, जिला-नवादा, बिहार में प्रायोगिक परियोजना शुरू करने जा रहा है जहाँ सूत कातने के लिए ग्रामीण महिलाओं में 100 सौर चरखे वितरित किए जाएंगे। 'ग्रामनिर्माण मंडल'खादी प्रतिष्ठान गया के साथ बाईबैक व्यरवस्था के अंतर्गत इन सूतों से खादी उत्पाखद बनाए जाएंगे। इस स्कीोम से महिला कारीगरों को संभवत: तकरीबन 5000 रुपयेसे 8000रुपये प्रति माह मिलने की संभावना है। ग्रामीण महिलाओं के जीविकोपार्जन के इस मॉडल को बढ़ायाजाना है जिससे आगामी वर्षों में करोड़ों ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के विजनरी लक्ष्यो को प्राप्तग किया जा सके।

इस कदम के साथ-साथ प्रथम चरण में अगले पाँच वर्ष में मौजूदा 0.4 प्रतिशत से 5 प्रतिशत वस्त्रन क्षेत्र में खादी की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने केदूसरे विजनरी लक्ष्यी की पूर्ति की प्रत्यााशा है।

उपर्युक्त दोहरे विजनरी लक्ष्‍यों के अनुसरण में आपसे अनुरोध है कि आप निम्नुलिखित पर अपने बहुमूल्यक विचार दें:

1. खादी का उत्‍पादन एवं बिक्री कैसे बढ़ाएं?
2. विशेषकर युवाओं एवं विदेश में रहे लगभग 2.5 करोड़ अनिवासी भारतीयों के बीच खादी उत्पादों के लिए आला बाजार (Niche) का सृजन कैसे करें?
3. खादी उत्पा दों के बारे में जागरूकता कैसे उत्पन्न करें?

आप अपनी टिप्पणियां 31 मार्च 2015 तक भेज सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
856 सबमिशन दिखा रहा है
KACHCHHI MOHAMMEDALI SIDIBHAI SIDIBHAI ALIBHAI KACHCHHI
KACHCHHI MOHAMMEDALI SIDIBHAI SIDIBHAI ALIBHAI KACHCHHI 11 साल 5 महीने पहले
Respected Hon'ble PM, WE HUMBLY REQUEST YOU MAKE CONSTANT FOLLOW UP WITH OUR CONCERNED AUTHORITY TO GIVE THE RESPONCE OF OUR ALREADY DISPATCHED GRIEVANCE ON 07-01-2015 and 31-01-2015. Sir,we can't understand why the concerned Govt.Authorities are unable to respond the GRIEVANCE sent by THE SUPRIME AUTHORITY i.e.HONOURABLE PRIME MINISTER OF INDIA. Sir, when THE PRIME MINISTER OF INDIA does not get the response from THE GOVERNMENT AUTHORITIES what we expect for COMMAN CITIZEN to get response ?
KACHCHHI MOHAMMEDALI SIDIBHAI SIDIBHAI ALIBHAI KACHCHHI
KACHCHHI MOHAMMEDALI SIDIBHAI SIDIBHAI ALIBHAI KACHCHHI 11 साल 5 महीने पहले
Respected Hon'ble PM, Since the grievance lodged and registered vide registration number PMO/W/NA/14/0027082 dated 07-01-2015 and forwarded to THE GOVERNMENT OF GUJARAT on 07-01-2015.THE GOVERNMENT OF GUJARAT DID NOT RESPONDED UP TO 31-01-2015 THE SAME GRIEVANCE was again lodged and registered vide registration number PMO/W/NA/14/0046987 dated 31-01-2015 and forwarded to THE MINISTRY OF URBAN DEVEOPMENT on 31-01-2015. Sir, we regret to inform you that still to-day we have not received any RESPO
Geetika Goyal
Geetika Goyal 11 साल 5 महीने पहले
Sir, Please you use khadi personally in public and in your foreign tours and indicate this fact also in public addresses. There must be group of ladies with collection of Rs. 100 each which should be registered at gram panchayat and bank can provide loan to that group. The raw material must be available in the village or some nearby place. The government is required to provide the tools and training for quality and quantity (at minimum cost not free) as well as market. There must be no MEDIATOR.
richa pandey
richa pandey 11 साल 5 महीने पहले
Presently, there is a need to increase the demand of khadi not to increase the production or to engage people in production, because they will not earn enough if demand will be low. So steps should be taken to make people like and to wear khadi. Khadi clothes shuold be made available to COMMON SHOPS also apart from the limited KHADI BHANDARS. Prices should also be ckecked.
Shweta Vottery Munje
Shweta Vottery Munje 11 साल 5 महीने पहले
Chain of sales Outlets with brand name "Khadi " can be opened in all cities, Franchisee can be given to Private companies. Prices to be checked and monitored by some responsible body , and it should also see khadi weavers are paid honestly and reasonably else middleman will keep all profits. Thankyou.
Shweta Vottery Munje
Shweta Vottery Munje 11 साल 5 महीने पहले
Adding to it honourable PM can request Corporate MD's of banks like ICICI, TATA'S , Reliance etc to support in khadi sales by making their staff wear any one khadi item on last saturday of every month.Motive should be passed on to the employee, they will happily support in this drive.And gradually it will become trend through out country to wear khadi clothes atleast once in a month.