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खादी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार

Rural Women Employment through Khadi
आरंभ करने की तिथि :
Feb 01, 2015
अंतिम तिथि :
Apr 01, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

खादी कपड़े का नमूना मात्र नहीं है। यह दर्शन, जीनेकी राह, सशक्तीकरण, ...

खादी कपड़े का नमूना मात्र नहीं है। यह दर्शन, जीनेकी राह, सशक्तीकरण, आत्मक निर्भरता की प्रतीक, इतिहास का गौरव, महात्मापगांधी के दर्शन का मूल मंत्र है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 03 अक्तूेबर, 2014 को अपने रेडियो कार्यक्रम “मन की बात” पर कहा था कि ''हमें खादी के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए तथा हमें खादी की कम से कम कोई एक वस्त्र'अवश्य खरीदनी चाहिए। यदि आप खादी खरीदते हैं तो आप एक निर्धन के घर में समृद्धि का दीप प्रज्व्ढ़लित करते हैं।'' इस अपील से भारत के विभिन्नए बिक्री केंद्रों में खादी की बिक्री 125 प्रतिशत तक बढ़ गई है। इससे खादी की प्रच्छखन्नय मांग प्रतिबिम्बित होती है जिसकी पूर्ति करने की जरूरत है,उससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन होगा। स्कूतल, अस्प ताल, रेलवे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम,आर्मी, केन्द्री य पुलिस बल, फैशन हाउस, आदि खादी के सम्भारवित उपभोक्ताक हो सकते हैं।

खादी उत्पा्द की यूएसपी (USP) पर्यावरण अनुकूल, लगभग कार्बन शून्य प्रकृतिहै जिसके उत्पादन मेंतकरीबन शून्य) जल चिह्न होता है। यह सामाजिक-आर्थिक रूप से संपोषणीय वस्त्रद उत्पानद है। यह एक बारहमासी तथा एलर्जी मुक्ता वस्त्र है। इसलिए खादी का प्रयोग 'जीरो इफेक्टय'और'जीरो पॉवर्टी' इंडिया की ओर एक कदम है।

वर्तमान में खादी क्षेत्र में कार्यरतश्रमिक 1200 रुपये से 1800 रुपये प्रतिमाह कमा रहे हैं। एमगिरी वर्धा ने सौर चरखा विकसित किया है जो मौजूदा चरखे पर कड़ी मेहनतको कम करने के साथ-साथ आमदनी में चार गुनी वृद्धि कर सकता है। इस कड़ी में एमएसएमई मंत्रालय ग्राम- खानवा, जिला-नवादा, बिहार में प्रायोगिक परियोजना शुरू करने जा रहा है जहाँ सूत कातने के लिए ग्रामीण महिलाओं में 100 सौर चरखे वितरित किए जाएंगे। 'ग्रामनिर्माण मंडल'खादी प्रतिष्ठान गया के साथ बाईबैक व्यरवस्था के अंतर्गत इन सूतों से खादी उत्पाखद बनाए जाएंगे। इस स्कीोम से महिला कारीगरों को संभवत: तकरीबन 5000 रुपयेसे 8000रुपये प्रति माह मिलने की संभावना है। ग्रामीण महिलाओं के जीविकोपार्जन के इस मॉडल को बढ़ायाजाना है जिससे आगामी वर्षों में करोड़ों ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के विजनरी लक्ष्यो को प्राप्तग किया जा सके।

इस कदम के साथ-साथ प्रथम चरण में अगले पाँच वर्ष में मौजूदा 0.4 प्रतिशत से 5 प्रतिशत वस्त्रन क्षेत्र में खादी की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने केदूसरे विजनरी लक्ष्यी की पूर्ति की प्रत्यााशा है।

उपर्युक्त दोहरे विजनरी लक्ष्‍यों के अनुसरण में आपसे अनुरोध है कि आप निम्नुलिखित पर अपने बहुमूल्यक विचार दें:

1. खादी का उत्‍पादन एवं बिक्री कैसे बढ़ाएं?
2. विशेषकर युवाओं एवं विदेश में रहे लगभग 2.5 करोड़ अनिवासी भारतीयों के बीच खादी उत्पादों के लिए आला बाजार (Niche) का सृजन कैसे करें?
3. खादी उत्पा दों के बारे में जागरूकता कैसे उत्पन्न करें?

आप अपनी टिप्पणियां 31 मार्च 2015 तक भेज सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
856 सबमिशन दिखा रहा है
SRINIVASAN NARAYANASWAMY
SRINIVASAN NARAYANASWAMY 11 साल 5 महीने पहले
{acontd.] could not only cut the flab of deficit but also present a tax free budget in the ensuing years to come. This will also raise our economy rating in the global circles thereby increasing the credentials of our Nation before the World Fora. Secondly, this will pave way for better foreign investment and prospering our economy all over. This will not only boost the image of our present Government amongst global nations but also will unfurl the redcarpets abroad, enhancing our global image.
SRINIVASAN NARAYANASWAMY
SRINIVASAN NARAYANASWAMY 11 साल 5 महीने पहले
{contd.] were ruled by the Britishers, there was not this much of rampant corruption as the uniting force for the citizens was the sole cause of attaining Freedom of the country. But, with what result now? The Bharat Maata is shedding tears and her lachrymal cries are falling on deaf ears. We talk of black money. But, it is more important to wipe out corruption from our nation and if we seriously concentrate on this malaise spreading its tentacles all over the country like a Banyan tree, we
SRINIVASAN NARAYANASWAMY
SRINIVASAN NARAYANASWAMY 11 साल 5 महीने पहले
Dear Prime Minister, While your pet project of Clean India (Swachh Bharat) is a nice idea, yet, I would suggest "Clean Corruption" movement and each and every Govt. department should be brought under surveillance for over-all cleaning. Especially, the States are proving to be corrupt dens and revenue officials are amassing wealth like anything. This could be compared to a situation whereby the entire harvest is eaten away by old bandicoots and nothing remains for the sowers. At least when we
SRINIVASAN NARAYANASWAMY
SRINIVASAN NARAYANASWAMY 11 साल 5 महीने पहले
{contd.] time that the entire structure and constitution of these tribunals is revisited and restructured with due emendations to the Rules and Procedures so that there is accountability and well speaking and reasoned orders are given by these Benches instead of a single stroke order with the remarks, "dismissed" or adjourned or "reserved" . This suggestion may evoke criticism as well; but one should get down to brass tacks and dwelve upon the malaise for this sorrowful situation.
SRINIVASAN NARAYANASWAMY
SRINIVASAN NARAYANASWAMY 11 साल 5 महीने पहले
{contd] those giving such verdicts. My aim is not to cast any aspersions but only highlight the reality now. Cases are inordinately delayed on some pretext or the other and finally, shown the doors or confined to dust bins. What was the purpose of setting up of these Tribunals ab initio? Was is it not with the intent of redressal of gravamina of Government employees? But, on the contrary, these serve as a repository for achieving the selfish or ulterior motives, in reality. Hence, it is high
SRINIVASAN NARAYANASWAMY
SRINIVASAN NARAYANASWAMY 11 साल 5 महीने पहले
Dear Prime Minister, As a citizen of this Great Country, I am really exasperated to find the administrative set up in the country a really cobweb like house. For example, with the lofty motif of expediting administrative cases, CAT was set up; but with what result nowadays? There appears to be a vested coterie whereby nepotism and moneypower plays the pivotal role. Even in cases where precedents have been prevailing, these are either rejected on some flimsy grounds or reasons best known to
Chandrashekhar Shukla
Chandrashekhar Shukla 11 साल 5 महीने पहले
ALL THE STATE GOVERNMENTS INCLUDING CENTRAL GOVERNMENT CAN FIX DRESS CODE TO ALL THEIR MALE & FEMALE EMPLOYEES [WITHIN INDIA & ABROAD] AS KHADI PANT+SHIRT,& SAREE,OR DRESS FOR ONCE IN A WEEK.SO THAT PRODUCTION & SALE OF KHADI SURELY INCREASE, ALSO MESSAGE TO WEAR KHADI WILL DELIVER TO PEOPLE OF INDIA WITH NRIS LIVING ABROAD.