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आरंभ करने की तिथि :
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shrikant redekar
11 साल 3 महीने पहले
हर गाव में कमसे कम एक शौचालय सरकार बनाये जो कोई भी गरीब शौचालय बनवा नहीं सकते उसके लिए ये बहुत काम आएगा।
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Subhash Mantri
11 साल 3 महीने पहले
Recent untimely rains has again pushed many farmers particularly marginal to end life .It It is high time envisage some really effective Insurance & Assurance plans /system involving farmers & social groups with knowledge of ground realities to help all time & in such situations not only financially but socially too without much outside interference. IIMs ,Agri./Social Inst. may given task for real time study & workable action plan to encourage the farmers not to leave FARMING for BEGARI
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jitendra dingre
11 साल 3 महीने पहले
नमस्ते
गाव के पटवारी को ढूँढने मे बहुत पारेशानी होती है. यहा तक की अगर फोन no.मिलता भी है तो वो भी ग़लत. सभी पटवारी के नाम और मोबाइल dist. website पर आसानी से मिल जाए तो काफी सहलुयत होगी किसी भी ज़मीन के बारे मे जानकारी लेने मे.
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jitendra dingre
11 साल 3 महीने पहले
नमस्ते
गाव के पटवारी को ढूँढने मे बहुत पारेशानी होती है. यहा तक की अगर फोन मिलता भी है तो वो भी ग़लत. सभी पटवारी के नाम और मोबाइल पर आसानी से मिल जाए तो काफी सहलुयत होगी किसी भी ज़मीन के बारे मे जानकारी लेने मे.
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urmil pathak
11 साल 3 महीने पहले
नमस्ते,
आज कल गावो को अडॉप्ट कर के उसका विकाश करने की बात चल रही है. यह इडिआ अच्छा है इससे सिर्फ गावो में पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा क्या इससे जनजागृति आएगी क्या इससे लोग रेस्पोंसिबल होगे ? ये एक बड़ा सवाल है. किसीको अडॉप्ट कर सहारा बनजा सकता ही उसकी शक्ति या आत्मविश्वास नहीं बनायजा सकता। गावो के ज्यादातर लोगोको ये भी नहीं पता होगा की उनके हक्क क्या है और सरकार उनके बारेमे क्या सोचती है और क्या कर रही है या उनका पैसा कहा पे खर्च हो रहा है. पहलेतो उनतक यह बात पोह्चानी होगी सरकार आपके बारेमे....
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HP JALAN
11 साल 3 महीने पहले
Village adoption presently limited to MP and MLA but there are thousands of wealthy millionaires who can afford the village adoption and do whatever they can afford to improve a village as per their plans. A specific approved project for a village may be adopted by them and deduction be made against their income for such expenses/contribution for the project. Such projects may also be executed through their affiliated trusts.
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Rajpal singh_1
11 साल 3 महीने पहले
Sir my village is kyampur post-bahediya dist-kasganj up ke goun me galiyo ki halat itni kharab hai ki logo ko kichad me ghuskar chalna padta mere ko bahut dukh hota ki hamare vill. Ki mata bahine ka jab pair fisal jata hai aur unko sarmindgi ka samna karna padta hai adikario se batane ke bad bhi koi kuchh nahi karta hai please sir mera request hai kuch kare garib janta ke liye.
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Sitaram Thakare
11 साल 3 महीने पहले
in this way we can do public education to villagers
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Sitaram Thakare
11 साल 3 महीने पहले
As there is 4 to 6 Gramsabha are compulsorily followed by village panchayat as our PM hon.shri Narendra Modiji addressed to student centrally on 5th september 2014 like that in a year PM can also address centrally to Gramsabhabas in whole country .many villages gramsabhashas only on documents .if we develop such structure and make all grampanchayats centalise we can check which villagee is participating or not.if we do this i thing this is big move toward development of village
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Ghanshyam Das
11 साल 3 महीने पहले
In comparison to the villages, the most revenue potential states are coastal states like Andhra, Mumbai, Gujarat, Kerala, Tamilnadu, Bengal, Manipur, Orissa and Tripura. The villages that are close to the mountains have different cultural settings deciding the economic activities viable only within that region and lesser than coastal. Here, the villages have sufficient primary resources in Bihar, UP, Haryana, hilly Orissa, hill UP and MP where the economic capacities differ because of market.
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