- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
टैरिफ प्रस्तावों के प्रकाशन में पारदर्शिता पर परामर्श पत्र

आरंभ करने की तिथि :
Jan 08, 2020
अंतिम तिथि :
Jan 23, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
TRAI ने 27 नवंबर 2019 को "ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिशिंग ऑफ टैरिफ ऑफर्स" पर एक ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (2)
टिप्पणियाँ (3)
टिप्पणियाँ (2)
टिप्पणियाँ (2)
टिप्पणियाँ (3)
टिप्पणियाँ (3)
टिप्पणियाँ (3)
टिप्पणियाँ (2)
303 सबमिशन दिखा रहा है
Jayesh Kulkarni
6 साल 5 महीने पहले
DPG/T/2019/81734
TRAI collect ONLY GST, dont impose DUAL TAXES LICENCE FEES+GST on RECHARGE, Monthly BILLING. Either TRAI, GOVT do Collect only SERVICE TAX on Regular RECHARGE or only REGISTRATION LICENCE FEES
2)GOVT to PASS ON AFFORDABLE MINIMUM TARIFF CHARGES Reach to LAST INDIAN MAN & INTERNET, MOBILE CONNECTIVITY All DIGITAL APPLICATION in his MOBILE Available 24/7.
3)MOBILE, INTERNET, TELEVISION,TELEPHONE, All DIGITAL Application ONE need ONE CONNECTION for ALL at 1 PLACE
mygov_1579197225947131.pdf
mygov_1579197241947131.pdf
पसंद
(4)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dinesh Seshadri
6 साल 5 महीने पहले
Any service provider having 1 Lakh / 10 Lakhs / 1 Crore / 10 Crores... Customers, who are doing MINIMUM RECHARGE LIKE Rs. 49 [earlier Rs. 35] companies get Rs. 49 Lakhs / Rs. 4.9 Crores / Rs. 49 Crores / Rs. 490 Crores, whether the customer uses or not. Customer is losing money. Service Providers are CHEATING AND ENJOYING CUSTOMERS MONEY.
TRAI, TELECOM MINISTRY MUST THESE CUSTOMERS BY LOWERING CALL COST AND ALSO HAVING THE RECHARGE AMOUNT INTO MAIN ACCOUNT WITHOUT EXPIRY OF 28 DAYS.
पसंद
(4)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Kanishk Kumar Singh
6 साल 5 महीने पहले
And also policy should be made for the better transparency ....
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Kanishk Kumar Singh
6 साल 5 महीने पहले
Each and every company should make their scheme for 30 days and why 1gb par day or 1.5 GB per if one cannot consum it in one day and also when one wants to download a big file say of 2 GB or more for his purpose he can't because he only have 1 GB of Data fir that day.. then He had to pay extra money for extra data. It's not a fair trade.
They should make plans of a limited amount of data like here is your 65 GB data for 65days.
so that we use as much as we want...
Hit like if you also agree...
पसंद
(4)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dinesh Seshadri
6 साल 5 महीने पहले
For RECHARGE other than unlimited plans Telecom Service Providers are cheating Customers by taking the unused money every 28 days. I have been posting of PGPORTAL many times. Service Providers call and say "SORRY" and then no resolution.
THERE MUST BE PROPER RESOLUTION FOR CUSTOMERS CONCERN/ISSUE.
CUSTOMERS MUST GET FAIR TREATMENT FOR WHAT THEY PAY.
CHARGING 2.5P PER SECOND COMES TO RS.1.50 PER MINUTE. THIS IS VERY HIGH.
Telecom Service Providers and TRAI must give good price for all.
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Akash yadav
6 साल 5 महीने पहले
if we really wants to we not face the traffic problems then .
Each and every people's are try to follow-up the traffic rules and regulations.
and the traffic people's are also involved in this to spread the traffic rules and regulations.
thank you
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Prashant chourasiya
6 साल 5 महीने पहले
1.Tariff plan should be similar and cheap for all operators so that the user does not have to create Confusion.
2. Plan should be 30 days
पसंद
(6)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
DatchanaMoorthy
6 साल 5 महीने पहले
All Users must know the Invoice for all Paise that they used
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ravi Prakash Singh
6 साल 5 महीने पहले
I hope you're more intelligent than us. That's why you are there, I expect that you always consider the comfort for a common and lower middle class man.
please don't loot us by imposing such act or laws to the consumers.
Dhanyawad.
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Arpit Yadav
6 साल 5 महीने पहले
A person having 2g or 3g mobile, can't use his/her offer of 1gb data.There is not any cash back or discounts on his/her offer.
पसंद
(4)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें