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टैरिफ प्रस्तावों के प्रकाशन में पारदर्शिता पर परामर्श पत्र

आरंभ करने की तिथि :
Jan 08, 2020
अंतिम तिथि :
Jan 23, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
TRAI ने 27 नवंबर 2019 को "ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिशिंग ऑफ टैरिफ ऑफर्स" पर एक ...
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Nisha
6 साल 5 महीने पहले
Modi ji,
bring our country Indian girls from the rape ,let our let a freedom life of scare.bring a law which the person should think weather i am doing right or wrong and i will be published very badly because I am doing such a wast thing.only one law which can feel that we will get justice.now a days even small kids they are not leaving and, grown up girls,teenage girls, adult so on the do rape and burn there body too .we need a strict law against them.
thankyou
faithfully
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hfXXXXXXcf
6 साल 5 महीने पहले
I think government should work for telicom services improbment. Indian telicom company increase own recharge price but he never focus on own network immprobment. Telicom services should increase the time of recharge if government or telicom company shut down to internet or network in any particular reason or particular area.
Government and telicom services need work together for services improvement.
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Atul Sonkar
6 साल 5 महीने पहले
दूरसंचार नियामक प्राधिकरण भारत ( ट्राई)यह घोषणा करने की आवश्यकता है कि नियामक के साथ दायर टैरिफ की पेशकश में कोई छिपी हुई शर्तें और शर्तें नहीं हैं। इसने फीडबैक भी मांगा है कि क्या एक मानक टेम्पलेट - नियामक द्वारा निर्धारित - टैरिफ के प्रकाशन के लिए आवश्यक है, और क्या टेलिस्कोप को सभी योजनाओं के विवरण प्रकाशित करने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिनमें प्रस्ताव नहीं हैं, लेकिन फिर भी सक्रिय हैं।
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V K TYAGI
6 साल 5 महीने पहले
All companies must have same tarrif with quality service
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mohit bindal
6 साल 5 महीने पहले
One nation one tariff
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mohit bindal
6 साल 5 महीने पहले
Tariff is accordingly to usage . Maximum usage increase tariff rates and availability of service conditions are known by every customer any interruption leads penalised to telecom operators
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Ashutosh yadav
6 साल 5 महीने पहले
TRAI should make a reasonable tariff. internet and tele communication is fundamental right of the citizens so that government must should provide this. by the accessibility of internet one can gate informations easily and instantly. so taiff hike is a bigger problem for the citizens
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RAVI RANJAN
6 साल 5 महीने पहले
TRAI regulate the mobile companies in a way that they could follow the highest level of integrity, transparency a d accountability.
the prices should be justified and equal for every state. the reward should be initiated for good customers.
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shiv kumar
6 साल 5 महीने पहले
MOBILE CONNECTION COMMERCIAL AND DOMESTIC HONA CHAHIYE, DOMESTIC CONNECTION PAR TARIFF RATE LAGU HO.
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Dr Srinjana Nayek
6 साल 5 महीने पहले
The most remote areas of the nation should be provided with free and accessible Wi Fi services and also some network companies must look into the high tariff plans for their consumer's well being. The tariffs are extremely high!
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