Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट

टैरिफ प्रस्तावों के प्रकाशन में पारदर्शिता पर परामर्श पत्र

आरंभ करने की तिथि :
Jan 08, 2020
अंतिम तिथि :
Jan 23, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

TRAI ने 27 नवंबर 2019 को "ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिशिंग ऑफ टैरिफ ऑफर्स" पर एक ...

TRAI ने 27 नवंबर 2019 को "ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिशिंग ऑफ टैरिफ ऑफर्स" पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। दूरसंचार क्षेत्र की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ता को जानकारी की कमी और भ्रामक जानकारी की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, उपभोक्ता को जो भी जानकारी मिलती है वह बेहद अस्पष्ट और काफी मुश्किलों के बाद मिलती है। इन जानकारी के आधार पर बाजार में उसका आकलन और तुलना करना मुश्किल होता है। उन सभी कारणों से उपभोक्ता सही विकल्पों का चयन करने में सक्षम नहीं हो पाता है।

सूचना संचार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए परामर्श पत्र के माध्यम से TRAI उपभोक्ता संरक्षण के नए उपायों की खोज करने की इच्छा रखता है, जैसे कि लागत की गणना का अनिवार्य प्रावधान, रिपोर्ट की गई टैरिफ और प्रकाशित टैरिफ के बीच अंतर को पाटने के लिए टैरिफ की यूनिक आईडी की शुरूआत, वेबसाइटों पर टैरिफ को दिखाने की एक निर्धारित रूपरेखा आदि। निम्नलिखित प्रश्न हितधारकों की टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पूरा परामर्श पत्र TRAI की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

टिप्पणी भेजने की अंतिम तिथि 23 जनवरी, 2020 तक बढ़ा दी गई है।

"ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिशिंग ऑफ टैरिफ ऑफर्स" पर परामर्श पत्र पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

फिर से कायम कर देना
303 सबमिशन दिखा रहा है
Dr Raj Kumar Sachdev
Dr Raj Kumar Sachdev 6 साल 5 महीने पहले
There should not be monopoly of one company. Mobile number portability was a good step. It is not right , first you give everything free and than start charging exsorbitant rates. The tariff should be reasonable and network should be good and available at every place.
V CM REDDY
V CM REDDY 6 साल 5 महीने पहले
The present scenario of telecom industry is going to monopoly. Because of all the rules and regulations of TRAI is helpful for one telecom service provider. Most service providers like Tata indicom, Rcom, virgin, Telenor, aircel are closed their business or selling the company to other. Only 3 operators are in telecom industry in private sector. The government hasn't support the state owned telecom operator. 4G Is not yet started in the state owned telecom operator in all circles.
sushil agarwal
sushil agarwal 6 साल 5 महीने पहले
Telecom Cos offer a variety of tariff plans to the customers like Chota Recharge, Data Free, SMS Free, STD Free, Roaming Free, different speeds of data etc. All these plans are to entice the customers who is puzzled by such offers. TRAI should lay down the details of a limited number of plans that can be offered by the cos to the public.