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टैरिफ प्रस्तावों के प्रकाशन में पारदर्शिता पर परामर्श पत्र

आरंभ करने की तिथि :
Jan 08, 2020
अंतिम तिथि :
Jan 23, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
TRAI ने 27 नवंबर 2019 को "ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिशिंग ऑफ टैरिफ ऑफर्स" पर एक ...
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303 सबमिशन दिखा रहा है
LAXMI PRASAD BODA
6 साल 5 महीने पहले
The plans offered by telecom companies such as Airtel, Reliance Jio, etc where they offer non-telecom products such as membership to OTT platforms, free membership to music streaming services, etc. Even though these steps, if in force, give visibility and addresses consumer concerns, the impact may be seen negatively on the OTT platforms.
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Saurav Tiwari
6 साल 5 महीने पहले
कोई भी टेलीकॉम कंपनी को टैरिफ प्लान दो भागो में जारी करने चाहिए।पहला कॉलिंग के लिए दूसरा नेट डाटा पैक के लिए।दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो और कॉम्बो प्लान से सस्ता हो ताकि स्मार्टफोन यूजर्स को अधिभार न पड़े ।फोन सस्ते में उपलब्ध करा के सारे सेटेलाइट लॉन्च का खर्च पब्लिकों से वसूला जाए।ये आने वाले समय के लिए मंहगाई के संकेत हैं,सस्ते फोन पर टैक्स बढ़ाए जाएं।
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rakesh kumar
6 साल 5 महीने पहले
tariff plan for extension validity should be improve.
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B Shyamababu Patra
6 साल 5 महीने पहले
Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) is a major sectors of Indian Telecommunications. Industry are telephone, Internet, and television broadcast industry in the country. which, a on going process transforming into next generation. Network employs an extensive system of modern network elements such as digital. The introduction private FM has given fillip to the radio broadcasting in 🇮🇳. Telecommunications in 🇮🇳 greatly supported by the INSAT system of the country. we salute My Gov.
mygov_157857334357809291.pdf
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Pankaj Dhoran
6 साल 5 महीने पहले
It may be made mandatory for each service provider to produce some sort of comparative tariff chart vis a vis other service providers to the consumer through SMS with a link to their website. This would help the user to assess the cost per unit of data/telecom for fair assessment of price.
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Shibbu
6 साल 5 महीने पहले
Respected sir,
Tarrif should apply for approx one year because if we will do this then public will not in problem to take their annual budget.So,you should apply your for annual after you should add changes in that.
Thank you
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Akash kumar
6 साल 5 महीने पहले
Transparency may be by, tarrif should be allow to One month, three months, six and yearly basis. Tarrif should be fixed one. Tarrif should be people beneficial. Tarrif plans should be published by media flash, seminars and sharing has to be encouraged. A journal on tarrif should be published. Computerized record keeping, each state coordination offices should monitor the tarrif. An enforcement agency to set up National level and at state level coordination offices has to look after tarrif relate
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SHOBHIT DIXIT
6 साल 5 महीने पहले
Tarrifs are costly as per individual basis .the common man is unable to afford.
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Susanta Kumar Pattnaik
6 साल 5 महीने पहले
Transparency may be by, tarrif should be allow to One month, three months, six and yearly basis. Tarrif should be fixed one. Tarrif should be people beneficial. Tarrif plans should be published by media flash, seminars and sharing has to be encouraged. A journal on tarrif should be published. Computerized record keeping, each state coordination offices should monitor the tarrif. An enforcement agency to set up National level and at state level coordination offices has to look after tarrif relate
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ameen siddiqui
6 साल 5 महीने पहले
good network and recharge plan should be increased
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