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टैरिफ प्रस्तावों के प्रकाशन में पारदर्शिता पर परामर्श पत्र

आरंभ करने की तिथि :
Jan 08, 2020
अंतिम तिथि :
Jan 23, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

TRAI ने 27 नवंबर 2019 को "ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिशिंग ऑफ टैरिफ ऑफर्स" पर एक ...

TRAI ने 27 नवंबर 2019 को "ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिशिंग ऑफ टैरिफ ऑफर्स" पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। दूरसंचार क्षेत्र की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ता को जानकारी की कमी और भ्रामक जानकारी की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, उपभोक्ता को जो भी जानकारी मिलती है वह बेहद अस्पष्ट और काफी मुश्किलों के बाद मिलती है। इन जानकारी के आधार पर बाजार में उसका आकलन और तुलना करना मुश्किल होता है। उन सभी कारणों से उपभोक्ता सही विकल्पों का चयन करने में सक्षम नहीं हो पाता है।

सूचना संचार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए परामर्श पत्र के माध्यम से TRAI उपभोक्ता संरक्षण के नए उपायों की खोज करने की इच्छा रखता है, जैसे कि लागत की गणना का अनिवार्य प्रावधान, रिपोर्ट की गई टैरिफ और प्रकाशित टैरिफ के बीच अंतर को पाटने के लिए टैरिफ की यूनिक आईडी की शुरूआत, वेबसाइटों पर टैरिफ को दिखाने की एक निर्धारित रूपरेखा आदि। निम्नलिखित प्रश्न हितधारकों की टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पूरा परामर्श पत्र TRAI की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

टिप्पणी भेजने की अंतिम तिथि 23 जनवरी, 2020 तक बढ़ा दी गई है।

"ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिशिंग ऑफ टैरिफ ऑफर्स" पर परामर्श पत्र पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

फिर से कायम कर देना
303 सबमिशन दिखा रहा है
LAXMI PRASAD BODA
LAXMI PRASAD BODA 6 साल 5 महीने पहले
The plans offered by telecom companies such as Airtel, Reliance Jio, etc where they offer non-telecom products such as membership to OTT platforms, free membership to music streaming services, etc. Even though these steps, if in force, give visibility and addresses consumer concerns, the impact may be seen negatively on the OTT platforms.
Saurav Tiwari
Saurav Tiwari 6 साल 5 महीने पहले
कोई भी टेलीकॉम कंपनी को टैरिफ प्लान दो भागो में जारी करने चाहिए।पहला कॉलिंग के लिए दूसरा नेट डाटा पैक के लिए।दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो और कॉम्बो प्लान से सस्ता हो ताकि स्मार्टफोन यूजर्स को अधिभार न पड़े ।फोन सस्ते में उपलब्ध करा के सारे सेटेलाइट लॉन्च का खर्च पब्लिकों से वसूला जाए।ये आने वाले समय के लिए मंहगाई के संकेत हैं,सस्ते फोन पर टैक्स बढ़ाए जाएं।
B Shyamababu Patra
B Shyamababu Patra 6 साल 5 महीने पहले
Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) is a major sectors of Indian Telecommunications. Industry are telephone, Internet, and television broadcast industry in the country. which, a on going process transforming into next generation. Network employs an extensive system of modern network elements such as digital. The introduction private FM has given fillip to the radio broadcasting in 🇮🇳. Telecommunications in 🇮🇳 greatly supported by the INSAT system of the country. we salute My Gov.
Pankaj Dhoran
Pankaj Dhoran 6 साल 5 महीने पहले
It may be made mandatory for each service provider to produce some sort of comparative tariff chart vis a vis other service providers to the consumer through SMS with a link to their website. This would help the user to assess the cost per unit of data/telecom for fair assessment of price.
Akash kumar
Akash kumar 6 साल 5 महीने पहले
Transparency may be by, tarrif should be allow to One month, three months, six and yearly basis. Tarrif should be fixed one. Tarrif should be people beneficial. Tarrif plans should be published by media flash, seminars and sharing has to be encouraged. A journal on tarrif should be published. Computerized record keeping, each state coordination offices should monitor the tarrif. An enforcement agency to set up National level and at state level coordination offices has to look after tarrif relate
Susanta Kumar Pattnaik
Susanta Kumar Pattnaik 6 साल 5 महीने पहले
Transparency may be by, tarrif should be allow to One month, three months, six and yearly basis. Tarrif should be fixed one. Tarrif should be people beneficial. Tarrif plans should be published by media flash, seminars and sharing has to be encouraged. A journal on tarrif should be published. Computerized record keeping, each state coordination offices should monitor the tarrif. An enforcement agency to set up National level and at state level coordination offices has to look after tarrif relate