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डिजिटल पहचान के रूप में मोबाइल

Mobile as Digital Identity
आरंभ करने की तिथि :
Feb 02, 2015
अंतिम तिथि :
Feb 02, 2015
10:45 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

आधार, जिसका यूआईडीएआई द्वारा एक अधिप्रमाणन तंत्र (ऑथेंटीकेशन ...

आधार, जिसका यूआईडीएआई द्वारा एक अधिप्रमाणन तंत्र (ऑथेंटीकेशन मैकेनिज़म) के तौर पर पहले से ही प्रावधान किया गया है, का इस्ते्माल करते हुए ऑनलाइन अधिप्रमाणन को व्यक्तियों के मोबाइल नम्बरों को उनकी आधार नम्बरों के साथ जोड़े जाने पर सीवनहीन (सीमलेस) बनाया जा सकता है । इससे प्रत्येक लेन-देन के लिए आधार नम्बर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि मोबाइल नम्बर आधार नम्बर से संबंध होगी।

अवधारणा पेपर के संबंध में विचारों और सुझावों का स्वागत है कि मोबाइल नम्बर और आधार नम्बर को कैसे जोडा जा सकता है ताकि मोबाइल नम्बरों का इस्ते‍माल व्यक्तियों की पहचान के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉकनिक ऑथेंटीकेशन हेतु एक साधन के तौर पर किया जा सके।

सुझावों में तकनीकी संरचना और समाधान, इस्तेमाल सबंधी उदाहरण, नीतिगत दिशा निर्देश, प्रक्रियागत सुधार, कार्यान्वेयन तंत्र आदि शामिल किए जा सकते हैं।
आप अपनी टिप्पणियां 12 फ़रवरी 2015 तक भेज सकते हैं।

"डिजिटल पहचान के रूप में मोबाइल " पर श्वेत पत्र के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें: https://mygov.in/frontendgeneral/pdf/white-paper-mobile-as-digital-ident...

फिर से कायम कर देना
936 सबमिशन दिखा रहा है
uday bhan pratap
uday bhan pratap 11 साल 4 महीने पहले
Sir, I have taken education loan in 2010 in Bank of Baroda, The government had announced that the interest of the loan will be paid by the central government till completion of the course. But until this time no any interest is paid in my account ,So please solve my problom. Thanks
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Pravin Wadekar
Pravin Wadekar 11 साल 4 महीने पहले
Indian Customs rules Recently I ordered a Door Bell from Taiwan because it was new technology. Indian Customs says I have to pay the same amount in Duity and penalty. I understand Duety but dont understand the penalty part of it. They total penalty + duty is more than the cost of the Thing it self. Why doesnt this goverment create a transparent mechanism for this
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Pravin Wadekar
Pravin Wadekar 11 साल 4 महीने पहले
Indian Customs rules Recently I ordered a Door Bell from Taiwan because it was new technology. Indian Customs says I have to pay the same amount in Duity and penalty. I understand Duety but dont understand the penalty part of it. They total penalty + duty is more than the cost of the Thing it self. Why doesnt this goverment create a transparent mechanism for this.
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Prasad PATIL
Prasad PATIL 11 साल 4 महीने पहले
आपलाया इंडियन आर्मी मधे ज्या गन्स वापरल्या जातात त्या खूप ओल्ड आहेत आपण अजुन पण INSAS rifle वापरतो त्याच बरोबर स्पेशल फोर्स मधे IMI Tavor TAR-21 वापरतो त्याच बरोबर M4A1 वापरतो आफ्गानिस्तान सारख देश M16A4 ही गण फक्त साधाया आर्मीकडे असते मग आपण का करू शकत नाही सुधारणा. ऑस्ट्रेलिया सारखा देश Steyr AUG ही गण साधाया आर्मीला देऊ शकतो मग आपण का नाही PLZ ANSWER द्या.......
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Prasad PATIL
Prasad PATIL 11 साल 4 महीने पहले
मी तुमहला आमच्या गावातली गोस्ट सांगतोय की आमच्या इथे ambulence सेवा आहे पण ती मोफत असून पण त्याचे पैसे घेतले जातात अस का? त्याच बरोबर सर्व ठिकाणी लाचखोरी चालते पैसे दिल्या शिवाय एकही काम होत नाही गरीब माणसाची लूटमार केली जाते जी मानस अशिक्षित आहेत त्याच कडून वाटेल तितके पैसे घेतले जातात अस का? याच उत्तर ह्व आहे
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Rajeev Kumar
Rajeev Kumar 11 साल 4 महीने पहले
There needs to be a law where every child whether boy or girl should deposit a part of their salary 10 to 20 percent into a ParentsWelfare fund. This account is for fulfilling the needs of the parents and government could provide some special benefits to depositors and receiver. Like tax benefits etc. Advantages: 1. It will promote child education. 2. It will improve the social well - being of old parents. 3. Girls will be an earning part of their old family even after marriage like boys.
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Rajeev Kumar
Rajeev Kumar 11 साल 4 महीने पहले
अब तक कम से सोलह बार पेटोल डीजल के दाम कम हुए हे पर परिवहन किराये मे कमी नही हुइ है इससे उस गरीब जनता को फायदा नही मिल रहा जिसके पास खुद के वाहन नही है इसलिए या तो किरायो मे कमी होना चाहिए या शासन ने कम से कम परिवहन वालो पर ऐसे समय अतिरिक़त कर लगाना चाहिए ताकि वह कर राशि बाद मे जनता के हित मे काम आए तथा शिघ किरायेा मे कमी के आदेश जारी करना चाहिए ताकि गरीब जनता को भी इसका लाभ मिले
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Manoj Kumar Yadav
Manoj Kumar Yadav 11 साल 4 महीने पहले
अब तक कम से सोलह बार पेटोल डीजल के दाम कम हुए हे पर परिवहन किराये मे कमी नही हुइ है इससे उस गरीब जनता को फायदा नही मिल रहा जिसके पास खुद के वाहन नही है इसलिए या तो किरायो मे कमी होना चाहिए या शासन ने कम से कम परिवहन वालो पर ऐसे समय अतिरिक़त कर लगाना चाहिए ताकि वह कर राशि बाद मे जनता के हित मे काम आए तथा शिघ किरायेा मे कमी के आदेश जारी करना चाहिए ताकि गरीब जनता को भी इसका लाभ मिले
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