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आरंभ करने की तिथि :
Feb 12, 2015
अंतिम तिथि :
Feb 16, 2016
08:30 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
पिछले दो दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्वीकरण और उदारीकरण के ...
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Himanshu agarwal
10 साल 8 महीने पहले
there should be a system for farmers those are selling plant of tobacco . Gov. should fix a price on that price only tobacco companies. will earn plant of tobacco from farmers. And the price should be that much higher that farmers will get trippler profit from their producing cost. And also increase tax on tobacco selling. BY this farmers will get their profit and at some extent their should be decrease in selling of tobacco by this gov. will also get some more tax which can be used as a subsidy in households food and products.
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Satya Bhushan Sarna
10 साल 8 महीने पहले
Policies & laws may be such that customers don't hv to run around trying to justice. Today most of the big ISPs & DTV cos don't give bills for payments made nor anything in writing. Any dispute is against customer, say customer pay for full year services of DTV based on channels at that moment. It is like bank FD bank. During the period cos discontinue some channels and ask for additional amt. Is there no law to protect customer on this, not that one has to run to consumer court & be harassed.
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chirag patel_18
10 साल 8 महीने पहले
We have policies in place but the execution needs to be done in stricter manner.
Right from the filing complaint till the number of days for resolution and person responsible should be available on online platform. If responsible person does not do the duty properly then the next higher level should be available in hands of public.Problem in execution arises when public is not able to access the info. on whom to contact on next level when lower level public servant does not comply with duty.
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sudheep
10 साल 8 महीने पहले
Complaint Should be able to post in Online. Any time any where. Online selection of consumer court is required. Govt doing foul ply by not implementing online submission of complaint and online hearing. Now a days trade became more in online. and complaints are more and people don't became time to complain.
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Amit Deshpande
10 साल 8 महीने पहले
Every packaged food product should come with a rating system like the Electronics Power Efficiency rating system. And this rating should be updated every year. One private company and one government organizstion should both test the product and give unified rating.
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Dashrath Kisan Benke
10 साल 8 महीने पहले
देश का विकास बिजली पर निर्भर है शहर से गाव तक बिजली का इस्तेमाल सही करे
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Dashrath Kisan Benke
10 साल 8 महीने पहले
मै पावर के बारे मे बताना चाताहू की शहर मे बहुत जादा बिजली का वापर करते है खेडे गाव मे १० १२ घंटा बिजली नही है इसका परिणाम गलत होता जा रहा है
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balasaheb bochare
10 साल 8 महीने पहले
the district consumer protection commities are all over india. but all are useless to protect cosumers rights. the daily life is related with many kind of rights. but most of rights are not fulfilled. even a passenger travels by bus purchases a ticket of Rs 10.we dont think of bus if its seats or condition is with RTO norms.we think not to complain for Rs 10 only. many municipalties are voilation our rights. then what does the district consumer forum. forum is silent till the complaint registe
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ASHISH SHAH
10 साल 8 महीने पहले
adapt UK style control on discount selling rules
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Sanket Rege
10 साल 8 महीने पहले
Pls remove a wholesaler and retailer for purchasing the product
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