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देश में प्रत्यक्ष बिक्री गतिविधियों का नियमन

Regulation of Direct Selling Activities in the country
आरंभ करने की तिथि :
Feb 12, 2015
अंतिम तिथि :
Feb 16, 2016
08:30 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

पिछले दो दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्वीकरण और उदारीकरण के ...

पिछले दो दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्वीकरण और उदारीकरण के काऱण, कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं में विशाल घरेलू बाजार पर लक्षित व्यवसाय/व्यापार मॉडल के नए तरीके में निवेश करने के लिए तैयार हुई हैं। प्रत्यक्ष बिक्री इन विधियों में से एक है, जहां माल/सेवाएं उपभोक्ताओं को निर्माता/सेवा प्रदाता द्वारा सीधे बेचे जा रहे हैं। इसके लिए विभिन्न मॉडलों जैसे, मल्टी लेवल/नेटवर्क मार्केटिंग, डोर टु डोर सेलिंग, ऑनलाइन सेलिंग, टेली-शॉपिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कार्य प्रणाली नई और परंपरागत खुदरा दुकानों से अलग हैं।

इन मॉडलों के माध्यम से एक उचित नियामक ढांचे के अभाव में, उपभोक्ता की ओर से खुदरा, व्यापारी के मुद्दों, क्षेत्र का धीमा विकास आदि की शिकायत की जा सकती है।

फिर से कायम कर देना
4663 सबमिशन दिखा रहा है
A Vijay Raj
A Vijay Raj 11 साल 5 दिन पहले
My views a. Lets stop segregating as Swadeshi\ Videshi. Aim should be to provide quality items, at reasonable price and with ease either by multiple outlets or online ordering and door delivery. b. We have many skilled youngsters who if supported with proper certification training\resources can turn into manufacturers for many of these products. c. Regulations laid should be to provide convenience to customers and service providers alike else their purpose is defeated. Need more space to writ
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Ravinder Kumar
Ravinder Kumar 11 साल 5 दिन पहले
Government should focus on consumer awareness rather than regulation.Traditional businesses should also evolve with time instead of seeking government protection for their survival. we love shopping online so kirana store should come online and government can provide platform and necessary training.
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sourabh goverdhan
sourabh goverdhan 11 साल 5 दिन पहले
There is one main problem withshopkeeper that if some one vist the retail shop he purchase goods give the money when the shopkeeper says he dosenot have coins he handover candies , jelly of Rs 1,2,5 govt should take nesscessary step to stop these kind of taktiks of shop keeper govt shouldhand over postagestamp of Rs1,2,5 or postcard,stampenvelope, it should be compulsory to every shopkeeper if he dose not do this he shuold be procecuted & should be fined because i have faced itseveral times.
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Vineet Mohan Srivastava
Vineet Mohan Srivastava 11 साल 6 दिन पहले
There must be an online portal / application resigned to enable even small traders to bill; whatever they sell. This application reverse flow data pertaining to sale / purchase / delivery etc. It will help with.... 1. Stock status to Manufacturing organisation to Handel issues of duplicate and areawise sales figure. 2. Data to VAT / GST / Excise / Custome etc. in one go on different servers as real time data collection. 3. Random stock audit by any govt. agency for putting tab on malpractice.
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टिप्पणियाँ (1)
Dr SMEER DURANI
Dr SMEER DURANI 11 साल 1 week पहले
In my opinion, direct selling should me promoted but immediately with a regulator. A regulatory authority should provide licences for direct selling products. Now a days, these giants have started cheating the common man by way of providing inferior products having no replacements. Now, these companies donot take care of your complaints there is no regulatory authority on them. A major and immediate discussion should be taken by the GOVT.
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Amit Gupta
Amit Gupta 11 साल 1 week पहले
A mobile app to promote swadeshi brands which can provide indigenous branded alternatives for any given foreign brand like Coalgate, Lipton, OldSpice etc. Input brand name can be given by taking a photo, by typing or by voice record. App can also have an interface to improve itself based on crowd inputs/ratings like wikipedia. Not sure if this suggestion will fit under this group though this group seemed to be closest.
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Jasbir Singh Punia
Jasbir Singh Punia 11 साल 1 week पहले
>Addresses,emails,website,telephone no.s of directselling companies must be on government maintained website. >Responsibility of team maintaining govt.website must be fixed. >On providing false information to govt.website managing team by direct selling companies must be dealt with harsh punishment. >For every transaction company must send details on any two of following Mobile,email,whattsapp and Facebook. >Company must provide periodic service of servicable goods. >Regular follow up.
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