- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
देश में प्रत्यक्ष बिक्री गतिविधियों का नियमन

आरंभ करने की तिथि :
Feb 12, 2015
अंतिम तिथि :
Feb 16, 2016
08:30 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
पिछले दो दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्वीकरण और उदारीकरण के ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
4663 सबमिशन दिखा रहा है
Dhiraj Tak
11 साल 3 सप्ताह पहले
देश में हर शहर, कसबे में यही हालत है। बिल्डर्स मंत्रियो और अधिकारीयों से सांठ गाँठ कर सरकारी ज़मीने औने पौने दामों पर खरीद कर मन माने दामों में consumers को बेचते हैं अथवा illeagal तरीके से नक़्शे पास करवा कर consumer पर बोझ बढा पा रहे है क्योँ कि हमारे देश में रियलिटी सेक्टर को नियंत्रित करने हेतू कोई भी रेगुलेटरी बोर्ड नहीं है। अत मेरा अनुरोध है आपकी सरकार से की कोई ठोस कदम रियलिटी सेक्टर को control करने हेतु बनाया जाए।
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dhiraj Tak
11 साल 3 सप्ताह पहले
आदरणीय प्रधान सेवक महोदय जी,
आज मैं आपका ध्यान देश में चल रहे काले धन के गोरख धंधे की ओर ले जाना चाहता हूँ। देश के reality sector में सब जगह ज़मीने खरीदी वह बेचीं जाती है black में जिस पर लगाम कसने वाला कोई नहीं। 50 lakh के मकान की रजिस्ट्री जब 20 लाख में की जाती है तो क्या किसी अधिकारी को समझ नहीं आता?? काले धन को खपाने के लिए रियलिटी सेक्टर से बढ़िया कोई उपाय नहीं है इसीलिए सब अपना कला धन रियलिटी सेक्टर में डाले जा रहें है और कीमते आसमान छू रही है, गरीब को मकान नहीं मिल रहे हैं।
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
satish aher
11 साल 3 सप्ताह पहले
In today's scenario so many builders/ developers are selling the one flat to so many peoples with the stamp duty paid at registrar office
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
ANKIT GOEL
11 साल 4 सप्ताह पहले
Dear Modiji
The foreign stores like wallmart,Metro is the biggest threat to small shopkeepers. Sir these stores sell goods at very low prices which cannot be matched at any cost.Sir plz do something otherwise A large no of shops will closed.Trading busniess nd distribution business affects a lot.these companies sell their goods through salespersonal to the Big shopkeepers which results in closure of small Shops sir plz do something otherwise only these companies will rule our indian market.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
ANKIT GOEL
11 साल 4 सप्ताह पहले
Dear Modiji
Prices of medicines prescribed by doctors is very expensive .The persons who can manage expensive medicines can do thier treatment but what about our poor persons nd middle men. Operations cost is very huge .Sir I dnt understand why The medicines prescribed by doctors is available only at thier hospitals. sir our govt should Provide atleast Medicines at proper prices.you should save us all from high priced medicines when they are available at low prices.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
HARI KRISHNA PODARALLA
11 साल 4 सप्ताह पहले
Ours is a welfare state.Government shall provide all types of transportation and storage facilities to the farmers .But these products like fresh fruits should reach poor patients admitted in government hospitals who are sick because of raising environmental pollution and lack of basic sanitation and lack of awareness of health practices
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
mahesh almale
11 साल 1 महीना पहले
आदरणीय मोदीजी नमस्ते,
मेरा आपसे एक अवेदन है की आप विकील Advocate को service tax शुरु कर दिजीये service tax न होने के वजेसे इन लोगों पर कोई पाबंदी नही है की कितने केसेस ले और उन्हे चलाये आकर उन्हे service tax लागायें गे तो मजबुरन उन्हे फिस की रिसीट देनी पडेगी इसे वे लोग consumer protection Act के दयरेमे आयेंगे और हर तारीख को दिये जाने वाले पैसे पर टैक्स देने के बजेसे वे लोग मुकदमा भी कमसे कम तारीख लेके खत्म करेंगे फिल हात तो उनपर कोई पाबंदी नही है की कितनी फिस लेले और कितने मुकदमे चलाऐ
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Subha Satapathy
11 साल 1 महीना पहले
Charging more than MRP should be made illegal in spirit and action.
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Joymalya Chakraborty
11 साल 1 महीना पहले
https://www.linkedin.com/pulse/20141202072717-107479143-one-aspect-of-collaboration
It’s relatively difficult to value a creative business , that too in the service Industry. Here creative people are the early adopters , initiators and early innovators within Green Industry. A project pays with sustenance and survival from a win win recovery.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
sajeev kumar
11 साल 1 महीना पहले
Dear Sir,
It was your great initiative and we thank you for starting such good Financial security Schemes. But I have few suggestion:
1) Pls try to increase the life cover(4 Lakhs)by increasing the premium to Rs.2. (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bheema Yojana)
2) Under Atal Pension Yojana, Increase the pension to a considerable good amount, as after 20 years there wouldn't be any value for Rs.5000/-.
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें