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देश में प्रत्यक्ष बिक्री गतिविधियों का नियमन

Regulation of Direct Selling Activities in the country
आरंभ करने की तिथि :
Feb 12, 2015
अंतिम तिथि :
Feb 16, 2016
08:30 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

पिछले दो दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्वीकरण और उदारीकरण के ...

पिछले दो दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्वीकरण और उदारीकरण के काऱण, कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं में विशाल घरेलू बाजार पर लक्षित व्यवसाय/व्यापार मॉडल के नए तरीके में निवेश करने के लिए तैयार हुई हैं। प्रत्यक्ष बिक्री इन विधियों में से एक है, जहां माल/सेवाएं उपभोक्ताओं को निर्माता/सेवा प्रदाता द्वारा सीधे बेचे जा रहे हैं। इसके लिए विभिन्न मॉडलों जैसे, मल्टी लेवल/नेटवर्क मार्केटिंग, डोर टु डोर सेलिंग, ऑनलाइन सेलिंग, टेली-शॉपिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कार्य प्रणाली नई और परंपरागत खुदरा दुकानों से अलग हैं।

इन मॉडलों के माध्यम से एक उचित नियामक ढांचे के अभाव में, उपभोक्ता की ओर से खुदरा, व्यापारी के मुद्दों, क्षेत्र का धीमा विकास आदि की शिकायत की जा सकती है।

फिर से कायम कर देना
4663 सबमिशन दिखा रहा है
JINENDRA KURUNDWADE
JINENDRA KURUNDWADE 11 साल 1 महीना पहले
is there any strict and punishable law to protect the jewelry purchaser? is there any ban on retail selling of non hallmarked gold ? how the government protecting gold or silver purchaser? how the poor and middle class protecting gold or silver purchaser? are there all people of India having knowledge of Hallmarked gold or silver ? why government adverting JAGO GRAHAK JAGO on jewelry instead of making strict and punishable law who sales the gold and silver without hallmark?
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rahul sharma
rahul sharma 11 साल 1 महीना पहले
Direct selling activities should be highly regularized due to a) false advertising B) under direct selling government schemes should be involved. c) most of times customers are stuck with products which they can't sell further due to lack of selling experience,traits,communication skills...etc.regulations should be there for proper training. d)there should be a adequate provisions for refunds also
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Jayaprakash Reddy V
Jayaprakash Reddy V 11 साल 1 महीना पहले
Ultimately the time has come to support direct selling in the country. It gives uncommon income source to common man. Only thing Govt should be strict on companies those who are not following regulations made by act. The spending capacity will goes up for poor people and govt will get more taxes. finally nation will grow.
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Ramesh Vinodlal Desai
Ramesh Vinodlal Desai 11 साल 1 महीना पहले
Make it mandatory by law for all online shopping platforms/providers to disclose/display the date of manufacturing and expiry on the product.It is experienced that old products which are nearing to expiry are sold on line and no effective mechanism is available for return and refund. Consumers are fooled.
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Sanket Kaileshbhai Shanishchara
Sanket Kaileshbhai Shanishchara 11 साल 1 महीना पहले
Regarding framework for this industry, the only risk which is appearing is disappearance of small kirana shops. This can be solved by making direct selling giants tie-up with local stores as delivery/pick up points. On the other hand, local stores should not be allowed to opt for more than one Direct Seller for a particular product category. Another major risk in this industry is Huge Discounts. Pricing of online stores is so difficult to regulate.
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simhadri nanduri
simhadri nanduri 11 साल 1 महीना पहले
middle class home buyers were literally crushed by the banks with their interst hikes.EMIs have literally doubled throwing their long term plans heywire.They increase rates immediately when RBI hikes but never pass on the same when RBI reduces the rate.It is high time that govt should stepin to dispense with prepayment penalties and take over charges,when customers shift to better serving banks with lower rates.customers should not be forced to pay for inefficiency of banks.
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