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देश में प्रत्यक्ष बिक्री गतिविधियों का नियमन

Regulation of Direct Selling Activities in the country
आरंभ करने की तिथि :
Feb 12, 2015
अंतिम तिथि :
Feb 16, 2016
08:30 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

पिछले दो दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्वीकरण और उदारीकरण के ...

पिछले दो दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्वीकरण और उदारीकरण के काऱण, कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं में विशाल घरेलू बाजार पर लक्षित व्यवसाय/व्यापार मॉडल के नए तरीके में निवेश करने के लिए तैयार हुई हैं। प्रत्यक्ष बिक्री इन विधियों में से एक है, जहां माल/सेवाएं उपभोक्ताओं को निर्माता/सेवा प्रदाता द्वारा सीधे बेचे जा रहे हैं। इसके लिए विभिन्न मॉडलों जैसे, मल्टी लेवल/नेटवर्क मार्केटिंग, डोर टु डोर सेलिंग, ऑनलाइन सेलिंग, टेली-शॉपिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कार्य प्रणाली नई और परंपरागत खुदरा दुकानों से अलग हैं।

इन मॉडलों के माध्यम से एक उचित नियामक ढांचे के अभाव में, उपभोक्ता की ओर से खुदरा, व्यापारी के मुद्दों, क्षेत्र का धीमा विकास आदि की शिकायत की जा सकती है।

फिर से कायम कर देना
4663 सबमिशन दिखा रहा है
TRILOK SINGH LOOMBA
TRILOK SINGH LOOMBA 10 साल 7 महीने पहले
When IRDA has acknowledged that some private Banks had been mis-selling Insurance Plans to un-suspecting customers through their staff and their agents, why Govt. is not proceeding against them. HDFC's Life Saving Assurance Policy is one against which many investors have posted their grievances that they were duped. The Government should ask HDFC Bank to return to the investors their investments plus declared bonuses on close of the three years's period of the Plan as assured.
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Virender jangra
Virender jangra 10 साल 7 महीने पहले
In each and every city which declared as smart city should be for each citizen of that city. there are thousands of street venders and howkers in city. Their livelihood should be protected under the The streer vendors( protection of livelihood and regulation of street vending) act 2014. In this act their should be town vending committee in each muncipal council or municipal corportion. with representation of street vendors atleast 40%. and 2.5 % of city area should be declare for vendingzone
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Karthik Eswaran
Karthik Eswaran 10 साल 7 महीने पहले
Population control is mandatory. It is very hard for our country to provide all the facilities equally to everyone. Online shopping has more merits like monopoly act of sellers can be reduced and you also can get the unique price across the country for all the products. Also buying something from a different state which is not available in a particular state is possible by Online trade. Also used products are available for sale only online and can be purchased without spending for new one.
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Sandeep Shrivastava
Sandeep Shrivastava 10 साल 7 महीने पहले
जिस निगरानी प्रणाली का जिक्र मैंने अपने पोस्ट मे किया है वह इतनी सतर्क हो कि बाजार के उतार चढ़ाव पर पैनी नजर रखकर समय पर निर्णय करे।पिछले बार प्याज की कीमत बढ़ने पर MMTC द्वारा ₹45/-प्रति किलोग्राम की दर से आयात की गई प्याज का 1600 टन का स्टॉक अब ₹15/-की दर से भी बिकने मे कठिनाई हो रही है । यह समय पर निर्णय न लेने का नतीजा है। उपभोक्ता परेशान हुए,सरकार की बदनामी हुई, मँहगे आयात पर पैसा खर्च हुआ और अंततः वही प्याज सस्ते दाम पर भी बेचना कठिन हुआ। सुझाई गई निगरानी प्रणाली को इनसे immume होना चाहिए
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Sandeep Shrivastava
Sandeep Shrivastava 10 साल 7 महीने पहले
विगत दिनों पहले प्याज फिर तुअर दाल के दाम जिस तरह से बढ़े और उपभोक्ताओं एवं सरकार के लिए परेशानी का कारण बन गए इसके दृष्टिगत एक ऐसी निगरानी प्रणाली का गठन करने की आवश्यकता है जिसका काम दूरदर्शिता से देश मे आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और उनकी उपभोक्ता मांग को ध्यान मे रखकर समय पर उन आवश्यक वस्तुओं के आयात संबंधी निर्णय/अनुशंसा करना हो। यह प्राधिकारी उपभोक्ता बाजार पर पैनी नजर रखते हुए किसी वस्तु की कीमतों मे असामान्य वृद्धि पर निगरानी करे औरउसके कारणों का विश्लेषण कर उससे निपटने के उपाय करे/सुझाए।
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sujit lotlikar
sujit lotlikar 10 साल 7 महीने पहले
SIR,on-line trade is increasing,they collect taxes from one point despatched of goods .it is revenue loss to other states,we need to register all internet trade state- wise,we need give authorization e/number, link with sales tax bank account for immediate payment of tax, only permitted should be allowed to sale on-line,also we need consumer protection rule, rule on miss use of debit/credit card ,user need secrecy/security/immediate refund on complaint.
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Anil Sharma
Anil Sharma 10 साल 7 महीने पहले
SIR, States blames that this type of selling evades taxes so it is necessary that these comapnies should get permission from each state where these companies want to expand its activities district administartion of each district should be the authority to allow them.It has been also seen that MLM companies close their business making huge money there should also a check on their activities.
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kedaresh pentapati
kedaresh pentapati 10 साल 7 महीने पहले
Dis advantages : 1. Makes duo poly or mono poly market which leads to increase in prices. 2. Small manufacturers will be vanished even though they maintain quality better than big ones. 3. many small business people like sales man, agents, distributors etc. loss their jobs. 4. Un employment increases. 5. They use machines and technology more to reduce human efforts which gives to unemployment 6. There may be deaths of many people. Because if a there is a change in there life some may not
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टिप्पणियाँ (1)
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