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निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में बजट प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए विचारों का आमंत्रण

आरंभ करने की तिथि :
Feb 24, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
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Mr MEHRAJ UD DIN FAROOQI
5 साल 3 महीने पहले
budget for all
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V Srinivasan
5 साल 3 महीने पहले
Respected PM Sir, Please create a Holding Parent Company of All PSUs putting collectively all government stakes into it and announce an IPO and list it in BSE, NSE . Also consider going global listing in leading international stock exchanges. No govt owned companies eligible to buy its shares. I hope and wish this will be mother of all IPOs in the World.
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V Srinivasan
5 साल 3 महीने पहले
Respected PM Sir, Similar to LIC, Post Office's banking operations including money order may be hived off and made part of a govt bank division and all farmers accounts in that division. Other than Registered Post and Speed Post rest of the business may be sold to private parties.
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V Srinivasan
5 साल 3 महीने पहले
Respected PM Sir, Make each Segment/Unit of a PSU into a separate Companies and sell them this will speed up the privatisation process.
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V Srinivasan
5 साल 3 महीने पहले
Respected PM Sir, PSUs undistributed profit accumalated in General Reserve may be asked them to distribute to Govt.
All PSUs Depreciation, after adjusting repairs and maintenance, the amount should be transferred to Government. This is neither profit nor dividend, but gone in to drain unnoticed.
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V Srinivasan
5 साल 3 महीने पहले
Respected PM Sir, Please invite General Public to deposit their idle gold property and offer them 15 Year Gold Bond redeemed from 11th year to 15th year in 5 tranche with 3% p.a. tax free interest. Securitise it and invest in growth projects.
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V Srinivasan
5 साल 3 महीने पहले
Respected PM Sir, Govt may Securitise PSU Investnent and pledge. This is faster method for getting money for investing in growth oriented projects rather than privatisation or disinvestment route.
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V Srinivasan
5 साल 3 महीने पहले
Respected PM Sir, LIC's Non-PSU investment portion be hived off into a separate government owned investment company. Historically Govt made investments through LIC. Let LICs investments in PSU remain with Govt, just Govt stake in the corresponding PSU increased instead of LIC , thats it. LIC's core insurance business be made into corporate to be divested and listed. Why Govt. investments through LIC made part of LIC and expect more on valuations?
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Nidhin
5 साल 3 महीने पहले
Respected Modiji, I request to declare the 100 meters distance area on both sides of National & State HighWay Roads, National & State Capital Roads, Inter State High Ways, State & District & Taluk Capital Roads, Lake & River & Sea Coast Tourist Centres as Central Commercial Land Investment Assessment Zone & make strict Law to register buildings like FASTAG uploading Investment Declaration Form details with Land Value & Construction Interiors Cost of every investments within 100 meters distance.
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NANDAN SHERLEKAR
5 साल 3 महीने पहले
Contd--Quality goods with highly reasonable rates is a must. Nobody has time to come in search of our products.Its our look out to reach them there.
Initially small Indian ships sponsored by govt on trial basis to give a push.Hand made articles from cottage industries to their taste is a must.It should be like a mall with all articles from food to clothes ,Engg & pharma products.The list of commodities should be expressed to the visiting country & pay the local taxes for the sale.
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