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निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में बजट प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए विचारों का आमंत्रण

आरंभ करने की तिथि :
Feb 24, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केंद्रीय बजट 2021-22 में DIPAM से ...

माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केंद्रीय बजट 2021-22 में DIPAM से संबंधित प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप का विस्तार करने हेतु एक वेबिनार को संबोधित किया।

वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट ने भारत को विकास पथ पर वापस ले जाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप रखा है।

अगले पांच वर्षों में भारत नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के माध्यम से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए 111 ट्रिलियन खर्च करने की तैयारी कर रहा है, इस निवेश के लिए एक स्पष्ट रोडमैप का मसौदा तैयार करना जरुरी है।

इससे न केवल नए निवेश के अवसर पैदा होंगे बल्कि हर क्षेत्र में रोजगार के भी अपार अवसर पैदा होंगे।

हम निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में बजट प्रावधानों के कार्यान्वयन पर जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं।

भेजने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है।

फिर से कायम कर देना
1387 सबमिशन दिखा रहा है
V Srinivasan
V Srinivasan 5 साल 3 महीने पहले
Respected PM Sir, Please create a Holding Parent Company of All PSUs putting collectively all government stakes into it and announce an IPO and list it in BSE, NSE . Also consider going global listing in leading international stock exchanges. No govt owned companies eligible to buy its shares. I hope and wish this will be mother of all IPOs in the World.
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टिप्पणियाँ (1)
V Srinivasan
V Srinivasan 5 साल 3 महीने पहले
Respected PM Sir, PSUs undistributed profit accumalated in General Reserve may be asked them to distribute to Govt. All PSUs Depreciation, after adjusting repairs and maintenance, the amount should be transferred to Government. This is neither profit nor dividend, but gone in to drain unnoticed.
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V Srinivasan
V Srinivasan 5 साल 3 महीने पहले
Respected PM Sir, LIC's Non-PSU investment portion be hived off into a separate government owned investment company. Historically Govt made investments through LIC. Let LICs investments in PSU remain with Govt, just Govt stake in the corresponding PSU increased instead of LIC , thats it. LIC's core insurance business be made into corporate to be divested and listed. Why Govt. investments through LIC made part of LIC and expect more on valuations?
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Nidhin
Nidhin 5 साल 3 महीने पहले
Respected Modiji, I request to declare the 100 meters distance area on both sides of National & State HighWay Roads, National & State Capital Roads, Inter State High Ways, State & District & Taluk Capital Roads, Lake & River & Sea Coast Tourist Centres as Central Commercial Land Investment Assessment Zone & make strict Law to register buildings like FASTAG uploading Investment Declaration Form details with Land Value & Construction Interiors Cost of every investments within 100 meters distance.
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NANDAN SHERLEKAR
NANDAN SHERLEKAR 5 साल 3 महीने पहले
Contd--Quality goods with highly reasonable rates is a must. Nobody has time to come in search of our products.Its our look out to reach them there. Initially small Indian ships sponsored by govt on trial basis to give a push.Hand made articles from cottage industries to their taste is a must.It should be like a mall with all articles from food to clothes ,Engg & pharma products.The list of commodities should be expressed to the visiting country & pay the local taxes for the sale.
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