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निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में बजट प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए विचारों का आमंत्रण

आरंभ करने की तिथि :
Feb 24, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केंद्रीय बजट 2021-22 में DIPAM से ...

माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केंद्रीय बजट 2021-22 में DIPAM से संबंधित प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप का विस्तार करने हेतु एक वेबिनार को संबोधित किया।

वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट ने भारत को विकास पथ पर वापस ले जाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप रखा है।

अगले पांच वर्षों में भारत नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के माध्यम से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए 111 ट्रिलियन खर्च करने की तैयारी कर रहा है, इस निवेश के लिए एक स्पष्ट रोडमैप का मसौदा तैयार करना जरुरी है।

इससे न केवल नए निवेश के अवसर पैदा होंगे बल्कि हर क्षेत्र में रोजगार के भी अपार अवसर पैदा होंगे।

हम निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में बजट प्रावधानों के कार्यान्वयन पर जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं।

भेजने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है।

फिर से कायम कर देना
1387 सबमिशन दिखा रहा है
NANDAN SHERLEKAR
NANDAN SHERLEKAR 5 साल 3 महीने पहले
Contd---to see performance of each state.This will be an index per capita of the state.This can create competitive atmosphere.More the foreign currency input in a particular state more should be their share in tax collected for infrastructure improvements.There has to be some leniency for backward states for improvement or giving more subsidies for industrialization.
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NANDAN SHERLEKAR
NANDAN SHERLEKAR 5 साल 3 महीने पहले
To be a successful globally exports investments from international companies ,remittance for services have to be more than our imports.To achieve this monthly statement of GST collected Export earnings,remittance from abroad, foreign Investments should be available on social media to see performance of each state.This will be an index per capita of the state.This can create competitive atmosphere.More the foreign currency input in a particular state more should be their share in tax -Contd--
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LaxmiNarayan
LaxmiNarayan 5 साल 3 महीने पहले
Over the last decade, approaches to public consultation have ranged from short-term programs to meet the regulatory requirements to a longer-term focus on relationship building and proactive risk management. Today, the terms Public Consultation and Stakeholder Engagement are emerging as inclusive and continuous dialogue between a company (or decision maker) and the public (or stakeholders) that encompasses a range of activities and approaches, and spans the entire life of the project.
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