- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में बजट प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए विचारों का आमंत्रण

आरंभ करने की तिथि :
Feb 24, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केंद्रीय बजट 2021-22 में DIPAM से ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
1387 सबमिशन दिखा रहा है
Mr MEHRAJ UD DIN FAROOQI
5 साल 3 महीने पहले
Seems perfect
पसंद
(1)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Mr MEHRAJ UD DIN FAROOQI
5 साल 3 महीने पहले
Seems fine
पसंद
(1)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Mr MEHRAJ UD DIN FAROOQI
5 साल 3 महीने पहले
Seems good
पसंद
(1)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rishi Kanwar
5 साल 3 महीने पहले
"shakti hi shanti sthapit kr skti hai " the monetary penalties on violation of laws and harm to public properties should be extremely high.
पसंद
(3)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
poonam jain
5 साल 3 महीने पहले
Investment should be well managed nd fruitful
पसंद
(4)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Narender Kumar
5 साल 3 महीने पहले
शिक्षा सबके लिए फ्री होनी चाहिए....
पसंद
(2)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Chaturbhuj Tembhare
5 साल 3 महीने पहले
मन...
पसंद
(2)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rashmi Narasimhamurthy
5 साल 3 महीने पहले
Make each public asset GPS tracked. No one will dare to harm our assets this way. Identify nearby volunteers to take care of these assets in case anyone tries to fiddle with it.
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Raj
5 साल 3 महीने पहले
The tax on gains beyond ₹100K has dented investor sentiment. The threshold should be hiked to at least ₹300K
पसंद
(3)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sammy
5 साल 3 महीने पहले
Bahut se log govt. Land per atikraman kerke ke baithe hai aur usper apni clothes,shoes, tarah-tarah ki dukan chala rahe hai,jo illegal hai.
Aur aise log rajnitik party ke karyakarta bhi hai,
Jo log illegally apni rozi chala rahe hai,wo kisi party me ander kaun sa legal kaam karenge?
Street vending ko badhava dena chahiye,isper bill lana chahiye,
Jisse govt. Land per atikraman kum ho sake,
Sammy malhotra
Gorakhpur and maunath-bhanjan
7376002753
पसंद
(2)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें