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आरंभ करने की तिथि :
Feb 24, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
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ARUN KUMAR GUPTA
5 साल 3 महीने पहले
For large investment in infrastructure projects, government has to arrange money.
Long term infrastructure bonds have to be reintroduced.
The people will be able to invest money for building the nation while deriving tax benefits.
Government would get the money in one go even before start of projects at less than the bank lending rates.
It woul be win-win situation for both public, and government.
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ARUN KUMAR GUPTA
5 साल 3 महीने पहले
Cross functional teams shall be formed to remove hurdles in timely completion of the projects.
Many big infrastructure projects are held up due to land acquisition hurdles of small patches of land.
One example is delay in Pink Line metro project in Delhi because local administration is not able transfer small piece of land in Trilokpuri.
Metro project in Mumbai is delayed because some activists opposed it.
First bullet train project is also facing hurdles because politics has come in between
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ARUN KUMAR GUPTA
5 साल 3 महीने पहले
Management of such huge projects with large investments would require team of dedicated capable professionals.
Timely completion shall be essense of each project.
Project shall be reviewed through site project meetings and shall be monitored by concerned minister and inter-ministerial reviews.
It shall not happen that PM has to intervene to get the project on track through PRAGATI meeting.
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ARUN KUMAR GUPTA
5 साल 3 महीने पहले
Why infrastructure created with public money starts looking shabby immediately after it is put to use?
Facilities at newly constructed hospitals become non functional.
Newly constructed Court building starts crumbling.
Schools become old in just few months.
Who are supposed to be responsible for substandard work.
Who are supposed to be responsible for upkeep and maintenance of the government buildings.
If the concerned departments are not able to do so, then where are watchdogs?
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PADMAVATHI G SCI - PRT
5 साल 3 महीने पहले
Rural development is very very important for our economic growth. So should give importance
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Jagdish Mohanlal Dedania
5 साल 3 महीने पहले
Ideas of public sector undertakings is failed in our nation, due to many reasons. PSU is white elephant in our country. We cannot afford such units. Our government can do more development, if government need not to help PSU for their revival.
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Sahil Choudhary
5 साल 3 महीने पहले
Nawlage is a best sekhaholders
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chandan kumar singh
5 साल 3 महीने पहले
मेरे विचार से बैंकों का निजीकरण ना करके विलय कर देना चाहिए क्योंकि जो आर्थिक व्यवस्था देश में है उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा लोगों का बैंकिंग व्यवस्था के प्रति तटस्था हो जाएगी सरकार का दायित्व है वह इन आर्थिक व्यवस्थाओं की रक्षा करें विलय उपरांत सरकार आम जनता तथा कर्मचारी की रक्षा सुनिश्चित होगी तथा लोगों का सरकार पर विश्वास बढ़ेगा नहीं तो साहूकारिता की ओर भारत अग्रसर होगा निजी करण से बैंकिंग सुविधा महंगी हो जाएंगी और सरकार का जनता पर अपना कंट्रोल कम हो जाएगा इसलिए सरकार बैंकों का विलय करना चाहि
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shakti singh
5 साल 3 महीने पहले
Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) deals with all matters relating to management of Central Government investments in equity including disinvestment of equity in Central Public Sector Undertakings. The Four major areas of its work relates to Strategic Disinvestment, Minority Stake Sales, Asset Monetisation and Capital Restructuring. It also deals with all matters relating to sale of Central Government equity through offer for sale or private placement or any other mo
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shakti singh
5 साल 3 महीने पहले
Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) deals with all matters relating to management of Central Government investments in equity including disinvestment of equity in Central Public Sector Undertakings. The Four major areas of its work relates to Strategic Disinvestment, Minority Stake Sales, Asset Monetisation and Capital Restructuring. It also deals with all matters relating to sale of Central Government equity through offer for sale or private placement or any othe
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