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निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में बजट प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए विचारों का आमंत्रण

आरंभ करने की तिथि :
Feb 24, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केंद्रीय बजट 2021-22 में DIPAM से ...

माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केंद्रीय बजट 2021-22 में DIPAM से संबंधित प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप का विस्तार करने हेतु एक वेबिनार को संबोधित किया।

वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट ने भारत को विकास पथ पर वापस ले जाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप रखा है।

अगले पांच वर्षों में भारत नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के माध्यम से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए 111 ट्रिलियन खर्च करने की तैयारी कर रहा है, इस निवेश के लिए एक स्पष्ट रोडमैप का मसौदा तैयार करना जरुरी है।

इससे न केवल नए निवेश के अवसर पैदा होंगे बल्कि हर क्षेत्र में रोजगार के भी अपार अवसर पैदा होंगे।

हम निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में बजट प्रावधानों के कार्यान्वयन पर जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं।

भेजने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है।

फिर से कायम कर देना
1387 सबमिशन दिखा रहा है
V Srinivasan
V Srinivasan 5 साल 3 महीने पहले
Respected PM Sir, Industries across all sector there are dominant Giant Players who holds predominantly major share of the market. As it is Governments role to think "Why there are not enough players to compete eachother". There are many players in each sector, but their share is negligible to compare with the Giant player. Most sector has single Giant Player leaving monopoly status, whereas more Leading Players allow healthy competition. Now 20-30 Giants Cos, but it should be 200 Leading Cos.
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Dr Jaya Kumar
Dr Jaya Kumar 5 साल 3 महीने पहले
Respected Sir Sharing one of my article which was published in a leading newspaper. It is about budgeting. But the simplicity of the article is that we all individuals should know the art of budgeting and saving ourselves where we can help Government and several policies and programs. Sir it is our duties and responsibilities to help government. I wish and hope that if everyone is saving and valuing money we all can become a great contributor in strengthening economy of our country. Jai Hind
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HANMANDLOO KONDA
HANMANDLOO KONDA 5 साल 3 महीने पहले
All the properties of PSUs are more valuable in the market. Even sick PSUs can also be made perform, profitable with additional private investments. All PSUs need to become profitable WITH responsible, accountable management. Change the under performing management if LOSSES for more than 3 years. Treat INVESTMENTS different from MANAGEMENT. Change the MANAGEMENT ONLY FOR now. Higher present property market values of PSUs will attract private investors. Ensure the private investor will not borrow
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HANMANDLOO KONDA
HANMANDLOO KONDA 5 साल 3 महीने पहले
Postpone the sale of PSUs shares. Invite capital from private investors to meet cost of fixed assets, working capital, loan repayments to make PSUs perform by issuing additional shares. No additional investment by the govt. Wait for some time to allow private INVESTORS MAKE PSUs profitable. Government can sell its shares at better price after PSUs are CONVERTED VIABLE, profitable. Long period of shareholding by Government will get higher price, profits. This step may be useful for some PSUs.
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Snigdha S Tripathy
Snigdha S Tripathy 5 साल 3 महीने पहले
Just like banks deal with money, cant we get an organisation that deals specifically on "Landholdings". personal lands, govt lands, the land disputes should be solved by one entity and people can seamlessly sale or buy lands anywhere in the country. The records of land owners can help in minimising the land frauds also.
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Suraj Chaube
Suraj Chaube 5 साल 3 महीने पहले
I am a proud Indian as far as Digital revolution in the country. But being a technocrat I can't ignore the possible threats that are very real & dangerous for our country, which is sensitive & diverse.Can India afford a Digital Blackout & be at the mercy of the service provider.National security is important than Commercial benefit when citizen are concerned. Seen the developing nations like Australia, France facing the digital bullying so India must have an alternative distributed comm system
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Suraj Chaube
Suraj Chaube 5 साल 3 महीने पहले
Vision of Atmanirbhar Bharat possible with local language communication.We have to accept & respect the fact that majority of population struggles to communicate & understand Hindi/English.For national benefit native language communication of government policies,schemes would give thrust example there are large numbers of women in food processing work but the MYGOV initiative is not known, which deprives them as well India.CR stations run by local student/NGOs can boost economy & engage youth
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