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आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Dec 12, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
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Dr Abhiman Singh
11 साल 2 महीने पहले
Respected Modi ji for doing substantial work for common man of the country kindly consider my suggestions
1-Congress and Local parties and their highly corrupt leaders finding their existence in danger. They want to keep BJP Government busy in defending false charges levied and forced to compromise anyhow. To coup with these quick action needs to initiate against them for pending corruption charges .corruption to be dealt with ZERO tolerance,
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MURALIDHARAN MAHADEVAN
11 साल 2 महीने पहले
We want ONE INDIA ONE ROAD TAX. With digitization of almost all the records, we want the interstate vehicle movement to be hassle-free and smooth. Remove the powers of RTAs to torture and harass genuine personal vehicle owners who travel between states for vacation or relocation.
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Rashmi Koujalagi
11 साल 2 महीने पहले
It is my request to PM to create environment, where bureaucrats can serve people with freedom and life security without any political and other pressure.Bureaucrats are the one who implements the every act and policy made by the Govt,and make them to reach common people. so gov. must give real power to bureaucrats to maintain transparency in their function. such honest bureaucrats are the asset of our country, which are to be protected than being lost.
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Rashmi Koujalagi
11 साल 2 महीने पहले
controversial death, specially suicide of IAS officers has becoming very common in our country. there is no reason to commit suicide by such bureaucrats after fulfillment of their goal with lots of efforts, problems, sacrifices. specially the karnataka Govt. behavior in case of death controversy of honest IAS officer D K Ravi has created dilemma among people, which results common people to think that the representatives in the name of politics overriding the governance and civil servants.
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Rashmi Koujalagi
11 साल 2 महीने पहले
Respected Prime Minister, here my humble request for you to take man ki baat topic on Liberty and Security of IAS officers (bureaucrats)in India for their selfless social service. Intense objective behind this topic is present death controversy of very honest IAS officer D K Ravi of Karnataka. The entire state population want CBI inquiry of such case, which was also recommended by central home ministry but state interested in and handled case to CID.Great failure of federalism and democracy.
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Kasi Viswanathan
11 साल 3 महीने पहले
Suicide by farmers a social problem. Farmers want to increase their area by taking on lease and want to income their income. They take high risk on intensive cultivation or they divert the loan obtained from Govt.for their personal matters like marriage. Then they get trapped. They also want to emulate by putting more urea and pesticides. With the failure of crop due to natural reasons, they trapped into Debt, mostly from money lenders.Please advise them to be careful and there is always risk
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Vaiyapuri Rajendran
11 साल 3 महीने पहले
I am saluting our Peoples Prime Minister and I wish to bring your kind notice that the EPFO has sent circular to all the Regional P.F.Commissioners all over India for sanctioning two year bonus service to the superannuation member pensioners . But the above benefit is given only to those who are superannuated on or before 24.02.2009 and rest of them were not eligible to get the above benefit. I wish to bring your kind notice that the above is not correct and take necessary action to rectify.
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Amit Srivastava
11 साल 3 महीने पहले
समाजिक एवं लैंगिक असमानता के दुष्चक्र ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति को कमज़ोर किया है और एकांगी विकास काे बढावा दिया है। 21वीं शताब्दी में कुछ महिलाओं ने हौसला दिखाते हुए अपनी अलग जगह बनाई है लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में महिलाओं को गरिमा से जीने के उनके अधिकार से अाज भी वंचित रखा गया है। इसके अतिरिक्त, शिशु अगर लड़की हो तो उसे जीने लायक ही नहीं समझा जाता। समावेशी विकास के लिए यह ज़रूरी है कि हर स्थिति में महिलाओं को जीने का समान अवसर मिले।ग्रामीण महिलाओं को भी रोजगार परक कौशल से जाेडना हाेगा।
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Amit Srivastava
11 साल 3 महीने पहले
The right to participate in public life is essential to create democracies and citizenship. Yet, this fundamental right is very often denied to Persons with Disabilities. The United Nations Convention on the rights of Persons with Disabilities requires all states parties to promote and protect the political rights of all Persons with Disabilities.Ministry of I&B is not working with the letter of The United Nations Convention as well as PWD Act and thus denying the Natural Justice to the PWD
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Amit Srivastava
11 साल 3 महीने पहले
आदरणीय महॊदय दॆश कॆ न्यायालयॊ मॆ मुकदमॊ का अम्बार बढता जा रहा है जिसकॆ चलतॆ सरकारी संस्थाऒ द्वारा विशॆष तौर पर विधिक उपचारॊ कॆ दुरुपयॊग की प्रक्रिया कॊ बढावा दिया जा रहा है.आलम यह है कि एक ही मुकदमॆ कॊ बार बार निराधार ढंग सॆ 16 सालॊ सॆ विधिक उपचारॊ कॆ दुरुपयॊग कॆ तहत न्यायालय मॆ लम्बित रखा जा रहा है.
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