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भारतीय खाद्य निगम के पुनर्नवीकरण के लिए आम जनता एवं हितधारकों के सुझाव आमंत्रित है

Inviting Suggestions from Public and Stakeholders on Restructuring of FCI
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Sep 30, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की परिचालन क्षमता और वित्तीय ...

भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की परिचालन क्षमता और वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए उसके पुनर्नवीकरण हेतु माननीय संसद सदस्य श्री शांता कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन किया है जिसमें कई अनुभवी व्यक्तियों और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है।

भारत सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति के गठन और उसके कार्यक्षेत्र से संबंधित जानकारी एफसीआई की वेबसाइट www.fciweb.nic.in पर उपलब्ध कराई गई है।

भारतीय खाद्य निगम के पुनर्नवीकरण के लिए आम जनता सहित खाद्य प्रबंधन, कृषि, भंडारण, वेयरहाउसिंग, आपूर्ति श्रृंखला और रसद के क्षेत्र में कार्य कर रहे पेशेवरों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों / संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों, किसान निकायों / संघों, चावल / आटा मिल के मालिकों, हैंडलिंग और परिवहन ठेकेदारों, सरकारी निकायों इत्यादि हितधारकों के सुझाव आमंत्रित किये गए हैं।

देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य को बनाए रखने, भंडारण और खाद्यान्न के वितरण एवं खाद्य सुरक्षा प्रणालियों में भारतीय खाद्य निगम की भूमिका में किए जाने वाले परिवर्तन के लिए भी सुझाव आमंत्रित है।

देश में खाद्यान्न की आपूर्ति श्रृंखला के एकीकरण, भंडारण के लिए सबसे कारगर मॉडल और वाहनों की ट्रैकिंग सहित अनाजों के परिचालन के लिए न्यूनतम लागत वाले विकल्पों से संबंधित सुझाव दें।

वैज्ञानिक भंडारण और खाद्यान्न प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए भी उपयुक्त मॉडल सुझाएँ।

फिर से कायम कर देना
862 सबमिशन दिखा रहा है
Chirag Parikh
Chirag Parikh 11 साल 8 महीने पहले
We should store food which meets the requirement for one year stock in case of weak monsoon etc Storage of food grains above the capacity to store it scientifically - Viz : Without proper storage facilities procurement adds to wastage in terms on money as well as procurement costs . No subsidized food grains need to be given , instead cash incentives in citizen account need to be credited for purchasing foodgrains at market price - evolved after procurement , storage and distribution costs
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Moiz Bastawalla
Moiz Bastawalla 11 साल 8 महीने पहले
Currently there is no clear policy and procedure defined on how the process of acquiring the commodities will work. Currently system has got lot of loop holes in terms of procuring commodities for FCI by private partners, collection and refining in the factory and than finally packing and storage in the godown. Are farmers really benefiting from the scheme or it the mandi who eats the cut of the farmers
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Moiz Bastawalla
Moiz Bastawalla 11 साल 8 महीने पहले
Firstly very important is to identify that where ever there are FCI shades, what is the capacity to hold the inventory against what inventory currently we have. Wastage and Spillage should be handled carefully. All the commodities are stored in closed shade to avoid any damages. Officials taking care should be hold ownership and responsible for any damages, theft
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William Lanier
William Lanier 11 साल 8 महीने पहले
Recommend FCI improve storage efficiency to balance agriculture ecosystems. Without storage, Postharvest loss wastes production and inputs, like labor that grew the wasted crop. Upgrade go-downs and warehouses to innovative metal storage that is never idle, adapting (when empty on integral wheels) to keep quality and volume of foodgrain harvest. NeverIdle means harvest stores off the ground, under a roof, scientifically protected from all pests and access to markets for grower NET income.
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Rahul Gupte
Rahul Gupte 11 साल 8 महीने पहले
Other option would be FCI becomes the Mother body to just procure &store the food produce,from which the states draw their requirements.A fool proof system should be put in place for smooth co-ordination & functioning between the Mother and her various children(states) without any prejudices.The supply chain must be structured in such a way that the states requirements can be met on a monthly basis to prevent malpractices.
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Rahul Gupte
Rahul Gupte 11 साल 8 महीने पहले
Also state wise there should be a machinery in place for effective distribution of the food grains with a main monitoring body at the center. May be create a separate cabinet ministry with a person at the helm with integrity & sense of duty to the nation to look after the distribution & effective management of affairs at the state level.Punish defaulters & hoarders.Educate people thru campaigns & claim what is rightfully their share otherwise complain to the apex body for prompt action.
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Rahul Gupte
Rahul Gupte 11 साल 8 महीने पहले
The FCI needs a complete over howling.The working conditions of the work force needs to be looked into immediately.The present storage facility is either medieval or the who is who is not doing his/her job.If the amount of food grains that are lost yearly can be saved then our country's malnutrition&hunger problem will be solved over night.The black marketing of this food stuff should stop&effective PDS should be put in place so that needy get their due.Import will stop thus save us money.
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टिप्पणियाँ (1)
HIMANSHU AGARWAL
HIMANSHU AGARWAL 11 साल 8 महीने पहले
Restructuring of FCI is only done by made a pucca warehouse for all over the foodgrain.In india millions of tonnes foodgrain in evey year wasted bcoz of many prblms like not care properly by FCI workers the PDS system is not good etc.But know If we want our country world best we take a action like effective PDS system is must,make pucca warehouse for all the foodgrain to rain heavy storm and many more things...AND THE ONE THING IS MUST IS DBT SCHEME EFFECTIVE AND MUST BE PROPER,
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Abhinav Phirani
Abhinav Phirani 11 साल 8 महीने पहले
Storage facilities are in very bad condition right now. I have seen the heaps and heaps of wheat lying in an open area in Patiala. Every rainy season this produce is wasted. Idea is to privatize the management of these godowns so that the wastage can be minimized. We can approximate the demand and supply by using the data. and stremline the inventory management. There are many supplychain companies that ll be ready to take up this issue. MSP can be decided accordingly as well.
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