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भारतीय खाद्य निगम के पुनर्नवीकरण के लिए आम जनता एवं हितधारकों के सुझाव आमंत्रित है

Inviting Suggestions from Public and Stakeholders on Restructuring of FCI
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Sep 30, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की परिचालन क्षमता और वित्तीय ...

भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की परिचालन क्षमता और वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए उसके पुनर्नवीकरण हेतु माननीय संसद सदस्य श्री शांता कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन किया है जिसमें कई अनुभवी व्यक्तियों और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है।

भारत सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति के गठन और उसके कार्यक्षेत्र से संबंधित जानकारी एफसीआई की वेबसाइट www.fciweb.nic.in पर उपलब्ध कराई गई है।

भारतीय खाद्य निगम के पुनर्नवीकरण के लिए आम जनता सहित खाद्य प्रबंधन, कृषि, भंडारण, वेयरहाउसिंग, आपूर्ति श्रृंखला और रसद के क्षेत्र में कार्य कर रहे पेशेवरों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों / संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों, किसान निकायों / संघों, चावल / आटा मिल के मालिकों, हैंडलिंग और परिवहन ठेकेदारों, सरकारी निकायों इत्यादि हितधारकों के सुझाव आमंत्रित किये गए हैं।

देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य को बनाए रखने, भंडारण और खाद्यान्न के वितरण एवं खाद्य सुरक्षा प्रणालियों में भारतीय खाद्य निगम की भूमिका में किए जाने वाले परिवर्तन के लिए भी सुझाव आमंत्रित है।

देश में खाद्यान्न की आपूर्ति श्रृंखला के एकीकरण, भंडारण के लिए सबसे कारगर मॉडल और वाहनों की ट्रैकिंग सहित अनाजों के परिचालन के लिए न्यूनतम लागत वाले विकल्पों से संबंधित सुझाव दें।

वैज्ञानिक भंडारण और खाद्यान्न प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए भी उपयुक्त मॉडल सुझाएँ।

फिर से कायम कर देना
862 सबमिशन दिखा रहा है
Gyan Ranjan
Gyan Ranjan 11 साल 8 महीने पहले
Let's introduce thr bar code system for food grains that would help in tracking till end user .lets make one sap Portal which will give the unique code of material which would help in storage of food grain . And make the warehouse with minimum quality control criteria and for supply chain management would ensure proper covered transportation.use of conveyner belt for unloading and lodding of good grains Would help in retaining the quality of food
ASHOK SINGH
ASHOK SINGH 11 साल 8 महीने पहले
Minimum support price operations: Following methodology may be adopted in deciding MSP: 1. cost of production of each type of crop should be evaluated by taking inputs from randomly selected farmers from different locations about their investment in producing crops. 2. The total cost of production may be verified by data collected from the actual sample farming. 3. Some profit margin may be added to above to arriving at MSP. 4. Estimation of agriculture products to be done on supply side.
Pankaj Shah
Pankaj Shah 11 साल 8 महीने पहले
The container bags for food must be re-developed after research so that food is not wasted while handling and it must be weather proof so that food is not rotten and stored for longer time. The Dindayal Bhandars ownerships also can be given to Malls and private persons having very good infrastructure.
amit sharma
amit sharma 11 साल 8 महीने पहले
Sir kharcha kam results bade simplicity is the best...make huge atta factory distribute it on minimum profit no govt subsidi hum kanak 2 rs kilo dete hai jo sab tak nhi pohachti hum 10 rs kilo atta de and ensure kre wo sab tak pohche waste bachega subsidi bachegi currpution kam hoga rojgaar badega har state main ek huge atta mill hor gali main ek govt atta shop jitna paisa hum unko sambalne ke liye kharche use bdiya usko sahi logo tak sahi rate main pohchaye wo din bhi aayega jab duniya kahegi
Rohit Khullar
Rohit Khullar 11 साल 8 महीने पहले
Creating ample warehousing “space & infra” is the key answer. Availability of more warehouses, means competition & will lead to quality food storage & care. SOLUTION: Currently shortage of warehousing space due to sanction law permit only 20 % of land area as buildable. Hence influential people in warehousing & build 80 % or more making it viable. To succeed States/Govt must allow buildable area as 75 % being capital intensive. One window time bound sanction mechanism needed.