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मसौदा आईआईएम विधेयक 2015

Give your inputs/suggestions on Draft IIM Bill 2015
आरंभ करने की तिथि :
Jun 10, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 25, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रस्तावित आईआईएम विधेयक 2015, अहमदाबाद, कलकत्‍ता, बंगलौर, लखनऊ, इंदौर, ...

प्रस्तावित आईआईएम विधेयक 2015, अहमदाबाद, कलकत्‍ता, बंगलौर, लखनऊ, इंदौर, कोझीकोड, शिलांग, रायपुर, रांची, रोहतक, काशीपुर, तिरूचिरापल्‍ली और उदयपुर में स्थित वर्तमान 13 भारतीय प्रबंध संस्‍थानों को सांविधिक दर्जा प्रदान करने का प्रस्‍ताव करता है और उन्‍हें राष्‍ट्रीय महत्‍व के संस्‍थान घोषित करता है जिससे ये संस्‍थान उनके द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक पाठ्यक्रमों में अपने छात्रों को डिग्री प्रदान करने में समर्थ हो सकें। अब तक ये संस्‍थान प्रंबधन में केवल प्रमाण-पत्र, स्‍नातकोत्‍तर डिप्‍लोमा और अध्‍येता कार्यक्रम ही प्रदान कर सकते हैं जिनमें शैक्षिक और अनुसंधान के क्षेत्र में वैश्‍विक स्‍वीकार्यता की कमी रही है। प्रबंधन में स्‍नातकोत्‍तर डिप्‍लोमा बाजार में उपयुक्‍त रोजगार के साथ-साथ विद्यार्थियों की भर्ती के संबंध में औपचारिक डिग्री के अभाव में अपेक्षाकृत निष्‍प्रभावी था लेकिन प्रबंधन में अध्‍येता कार्यक्रम रोजगार बाजार, विशेष रूप से संकाय की नियुक्तियों में पीएचडी के समान दर्जा प्राप्‍त नहीं कर पाया। इसके परिणामस्‍वरूप , प्रबंधन में अध्‍येता कार्यक्रम (पीएचडी के समकक्ष), औपचारिक डिग्री के अभाव में , प्रतिभावान छात्रों को आकर्षित करने में समर्थ नहीं रहा है। प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में सशक्‍त अनुसंधान विकसित करने की आवश्‍यकता है और देश में प्रबंध संस्‍थाओं को प्रभावित करने वाली संकाय की कमियों का समाधान करने की भी आवश्‍यकता है। यह प्रस्‍तावित विधेयक इस अंतर को पूरा करेगा।

मसौदा आईआईएम विधेयक 2015

मसौदा आईआईएम विधेयक 2015 पर अपने इनपुट्स/सुझाव दें।

आप अपने विचार 24 जून, 2015 तक साझा कर सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
258 सबमिशन दिखा रहा है
Ashwatha Gowda Honnadevipura Lakshminarayana
Ashwatha Gowda Honnadevipura Lakshminarayana 11 साल 1 week पहले
Kindly include a directive to the IIMs that makes it compulsory for them 1.To participate with local governance, to improve their working and serving people's needs in that geography, which gives a great 'value addition' to the way local governances work. 2.The IIM intellectuals should have a mandatory 'survey and solution' project that addresses the top 10 key problems people face around the area, institutes are located. Bcoz addressing local problems are equally imp as to global issues.
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Ankit Tripathi_3
Ankit Tripathi_3 11 साल 1 week पहले
Sub: Innovation in Driving Licence and Car ignition System. My Innovation: When Driver sit in car he have to insert driving licence(DL) in slot. When DL goes inside, system will scan its finger print which is given at the time of driving test and driver have to put his finger on Biometeric scanner installed in car. If both( Print in DL & Original driver who is sitting) the prints matches then only the ignition of car will starts. It also scan dl no. I.e car driver is unable to drive truck.
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टिप्पणियाँ (1)
Sivaramakrishnan_2
Sivaramakrishnan_2 11 साल 1 week पहले
Letter to Smirti Irani/Dr. M. Mangapati Pallam Raju Results of CBSE (+2) after delay almost 15 days to state board results. by this time, all institutions have completed the counseling in Tamil nadu, and seats are almost filled. we cannot understand, why CBSE students have to face this situations, they have to fight wherever left seats un filled/not selected, and all institutions exploit this in one or other way. CBSE education system, which is normally considered better than St
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Palash Deb
Palash Deb 11 साल 1 week पहले
I am an assistant prof. of business in the US. This is a welcome though cosmetic change. While drafting the final bill, one more important principle of management school governance should be kept in mind. Allow boards full autonomy. The government may set broad policy directions, but it should get involved in governance in only the "rarest of rare" cases. E.g., faculty salary should be benchmarked internationally, as is done in China & other countries. 'Close watch' and 'autonomy' are oxymora.
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Col Nishith Behari Saxena
Col Nishith Behari Saxena 11 साल 1 week पहले
IIMs should be granted statutory status but then their is a suggestions. All IIMs should be made as Management education hubs while at least 10 Govt. & private B schools in an around should be affiliated to them and to expand management education through hub & spoke concept. This shall bring quality and not quantity which has really degraded the management education today. The situation is so bad that I can hire a management graduate in Rs.5000/- per month while I can not hire a labour in this.
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Narayanan Subramanian
Narayanan Subramanian 11 साल 1 week पहले
Good move, overall. Maybe even overdue. Will be lot easier for graduates to move overseas! If IIMs can award degrees it is time they look at their basic admission criteria too - consider making work experience of atleast 2 year prior to admission mandatory. This goes a long way in giving the students the right perspective and preparedness for business education. Management is a lot about maturity. Real world working experience is the best way to earn it and having it equips one better.
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