प्रस्तावित आईआईएम विधेयक 2015, अहमदाबाद, कलकत्ता, बंगलौर, लखनऊ, इंदौर, कोझीकोड, शिलांग, रायपुर, रांची, रोहतक, काशीपुर, तिरूचिरापल्ली और उदयपुर में स्थित वर्तमान 13 भारतीय प्रबंध संस्थानों को सांविधिक दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव करता है और उन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करता है जिससे ये संस्थान उनके द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक पाठ्यक्रमों में अपने छात्रों को डिग्री प्रदान करने में समर्थ हो सकें। अब तक ये संस्थान प्रंबधन में केवल प्रमाण-पत्र, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और अध्येता कार्यक्रम ही प्रदान कर सकते हैं जिनमें शैक्षिक और अनुसंधान के क्षेत्र में वैश्विक स्वीकार्यता की कमी रही है। प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा बाजार में उपयुक्त रोजगार के साथ-साथ विद्यार्थियों की भर्ती के संबंध में औपचारिक डिग्री के अभाव में अपेक्षाकृत निष्प्रभावी था लेकिन प्रबंधन में अध्येता कार्यक्रम रोजगार बाजार, विशेष रूप से संकाय की नियुक्तियों में पीएचडी के समान दर्जा प्राप्त नहीं कर पाया। इसके परिणामस्वरूप , प्रबंधन में अध्येता कार्यक्रम (पीएचडी के समकक्ष), औपचारिक डिग्री के अभाव में , प्रतिभावान छात्रों को आकर्षित करने में समर्थ नहीं रहा है। प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त अनुसंधान विकसित करने की आवश्यकता है और देश में प्रबंध संस्थाओं को प्रभावित करने वाली संकाय की कमियों का समाधान करने की भी आवश्यकता है। यह प्रस्तावित विधेयक इस अंतर को पूरा करेगा।
मसौदा आईआईएम विधेयक 2015
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