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मुंबई शहर के लिए प्रस्तावित पार्किंग संबंधी नीति हेतु सुझाव आमंत्रित

Suggestions invited on the proposed Parking Policy for the city of Mumbai
आरंभ करने की तिथि :
Sep 19, 2014
अंतिम तिथि :
Sep 30, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

अद्भुत नगरी मुंबई 12 लाख लोगों का घर होने के साथ-साथ देश की वित्तीय ...

अद्भुत नगरी मुंबई 12 लाख लोगों का घर होने के साथ-साथ देश की वित्तीय राजधानी भी है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (एमसीजीएम) जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शहर की मूलभूत अवसंरचना में बदलाव करना चाहती है। पिछले कुछ वर्षों में, शहर में निजी वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है। बाहर निकलने पर लोगों को सार्वजनिक पार्किंग नहीं मिलती जिसके कारण उन्हें परेशानी होती है। नागरिकों की इस पार्किंग संबंधी मुश्किल को ख़त्म करने के लिए एमसीजीएम ने नई पार्किंग नीति को अपनाने और उसको लागू करने का प्रस्ताव दिया है। नई पार्किंग संबंधी नीति में सड़क पर की जाने वाली पार्किंग (आवासीय पार्किंग, स्कूलों के निकट पार्किंग, और पर्यटक स्थलों के लिए पार्किंग) और प्रधान मार्ग पर की जाने वाली पार्किंग के बारे में बताया गया है। इसके अलावा, एमसीजीएम द्वारा वेब आधारित पार्किंग को लागू किए जाने पर भी ज़ोर दिया गया है जिसमें पार्किंग की रसीद हस्त उपकरणों के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

चूंकि इसे एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया जा रहा है इसलिए आवश्यक मंज़ूरी प्राप्त करने के बाद इस पार्किंग संबंधी नीति को 'ए' वार्ड में लागू करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित नीति में सुधार लाने हेतु नागरिकों को सुझाव एवं विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

आप मसौदा नीति यहाँ देख सकते हैं: http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/parking-policy-20122014.pdf

फिर से कायम कर देना
937 सबमिशन दिखा रहा है
BHASKAR BHOJAK
BHASKAR BHOJAK 11 साल 5 महीने पहले
For EASE OF DOING BUSINESS,It is a time to discontinue 50 years old Income Tax Assessment procedure.It is very subjective,arbitrary,tedious.It gives liberty to IT officer to raise demand as per his own perception,whims and ideas.So many provisions in Income Tax are just to create controversies and complex in nature.They should be identified and removed completely.If this is done,India will automatically jump by 50 points in ease of doing business ranking.There should be no raids on businessmen.