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योजना आयोग को बदलने के लिए संस्था का सुझाव

Suggestions for the Institution to replace Planning Commission
आरंभ करने की तिथि :
Aug 17, 2014
अंतिम तिथि :
Jan 30, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

15 अगस्त 2014 को लाल किले से सभी भारतीयों को संबोधित करते प्रधानमंत्री ...

15 अगस्त 2014 को लाल किले से सभी भारतीयों को संबोधित करते प्रधानमंत्री ने कहा था की योजना आयोग की जगह एक नई संस्था की स्थापना की जाएगी जो 21 वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं और आधुनिक समय के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह कर सके। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र की प्रगति में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया था।

इस मंच के माध्यम से इस प्रस्तावित संस्था की संरचना, संघटक और कामकाज के क्षेत्र के संबंध में आपके नवीन विचारों को आमंत्रित किया गया है। आपको अपनी प्रविष्टि में इस प्रस्तावित संस्था के संबंध में यह ध्यान देना है की यह संस्था केन्द्र-राज्य समन्वय बढ़ाने और भारत के संघीय ढांचे के लिए कैसे सहायक हो सकती है।

फिर से कायम कर देना
3121 सबमिशन दिखा रहा है
Keshab Mondal
Keshab Mondal 11 साल 6 महीने पहले
India will be SuperPower,most honest and uncorrupted country in the world at near future.Democratic India will make permanent peace for mankind.The Time will be merciful to us and will spread the power of domocracy to all over the planet.Its true that sometime u have to become strong to make peace.So India have to become strong.science and technology can do this and The Supreme God will help us.Pls listen the voice of India.we will be bound by nationalism through MyGov and never will be fail.
Keshab Mondal
Keshab Mondal 11 साल 6 महीने पहले
If I click a 'like'..There should be open a list with 3 option(or as govt. choice).1st=60%(no.of like),2nd=80%(no.of like)-bcoz lots of people dont like a comment totally.So it may be a choice for them and will help govt. to select comment.3rd=100%(no.of like).If govt. want to discuss,select innovative opinion,list those comments on the homepage after creating menubar option and take a online voting(only like and dislike-no 3 list).It will help govt. to take decision and also will encourage us.
Narasingha Patro
Narasingha Patro 11 साल 6 महीने पहले
It is an excellent step. The new body should have only experts of respective field. Like Chartered Accountants, Cost Accountants, Company Secretaries, Engineers, Doctors etc etc.. Bureaucrats should not be even allowed to enter that building. Similarly while preparation of budget etc. professional should be involved more than bureaucrats.
sanjai kumar rai
sanjai kumar rai 11 साल 6 महीने पहले
नए संस्थान "राष्ट्रीय अधिष्ठान " पूरे राष्ट्र के लिए एक नीतिगत मानक संस्थान के रूप मे स्वीकारी होवे ,इसके लिए इस संस्थान मे राज्यों की सीधी भागीदारी होगी । तभी राष्ट्र का संघीय स्वरूप सामने आ पाएगा ।एक ऐसा मानक संस्थान जिसकी मान्यता भौगोलिक सीमाओं मे बंधी न हो ।
sanjai kumar rai
sanjai kumar rai 11 साल 6 महीने पहले
नया "राष्ट्रीय अधिष्ठान " का स्वरूप पूरी तरह से एक "नियामक" का होना चाहिए ,अधिनायक का नहीं । राज्यों के योजना आयोगों से इसका कोई सीधा संबंध होना जरूरी नहीं । नया संस्थान बहुत कम जटिलता एवं नियमों वाला हो ।राज्यों को योजना एवं क्रियान्वयन मे सिर्फ मांगी जा रही सहयोग देने वाला हो ।
Gopalakrishna Kamath
Gopalakrishna Kamath 11 साल 6 महीने पहले
Super, I support this concept. I have observed that, many states will increase their MLA's salary by considering neighboring states MLA Salary. But if you consider any firm, the person will not decide his salary. So can you please implement a new rule of deciding the salary centrally for all the states MLAs instead each states increasing their salaries every year or once in 2/3 years. The institution that gets replaced for PC, can take care of these items & we can reduce the overall expenses
sanjai kumar rai
sanjai kumar rai 11 साल 6 महीने पहले
"राष्ट्रीय अधिष्ठान " नाम के नए प्रतिष्ठान के द्वारा निश्चित तौर पर राष्ट्र का संघीय ढांचा मजबूत होगा ।इस प्रतिष्ठान को ऐसी विशिष्टता प्रदान किया जाय कि इसके कार्य कलाप मे किसी भी व्यक्ति या समिति (इसमे नियुक्त ) का प्रभाव नगण्य हो बल्कि स्व प्रकाश युक्त बिना किसी पद धारित के भी यह अपना कार्य पूरी तरह से कर सके । श्रुति वाक्यों की तरह पूरी तरह से नीति निर्देशक हो ।