- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
रसायन एवं पेट्रो रसायन क्षेत्र के विकास के लिए नीतिगत हस्तक्षेप

आरंभ करने की तिथि :
Jan 07, 2015
अंतिम तिथि :
Jul 31, 2015
17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
समूह का उद्देश्यु रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र जिसमें पॉलीमर्स, ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
315 सबमिशन दिखा रहा है
Sunish Sehgal
11 साल 3 महीने पहले
Dear PM, PLEASE ADDRESS THE NATION AND LET THEM KNOW THERE IS NOTHING ANTI FARMER OR ANTI PEOPLE. LAND IS LIMITED AND WE SHOULD START GROWING VERTICALLY, ALL SLUMS SHOULD BE HIGH RISE 1 BED ROOM FLATS PUSH THE BILLS WHAT EVER IT TAKES IN LONG TERN WHEN JOBS WILL COME PEOPLE WILL UNDERSTAND
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Akashdeep Gupta
11 साल 3 महीने पहले
either the govt must stop publishing vacancies or should lessen the reservation criteria so that atleast candidates frm general category get a little chance to be in the race
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
sanjay kumar
11 साल 3 महीने पहले
Generic drugs are being manufactured by Indian Drugs Pharmaceutical Limited and are being sold through the jan aushadhi counter. This is a very good scheme. Government should expand this network throughout the country. On the one hand this will help in reviving our ailing CPSUs in pharma sector and on the other hand it will provide cost effective medicine to the common people. Government can also consider levying cess over and above the income tax if additional money is required to help this sector and the scheme.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Jayaprakash Muiswamy
11 साल 3 महीने पहले
A policy shift in application of chemical fertilizers need to be established soon. Otherwise all the fertile soil will become saline and no cultivation be possible. The water scarcity is so high even drinking water availability will be a huge task to handle. If a policy is not adhered to linking of rivers from north to the southern region, there is possibility of creation of desert in south of India.
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sumit Das
11 साल 4 महीने पहले
There is always a growing need of petro chem but we must also think of some alternate at least to reduce the cris of petro & to increase job creation... I tried to propose e-rickshaw from local manufacturer of India in city suburbs, instead of auto (or can be tried anywhere where the speed of life is little low)... Pls think and advise if any scope.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rahul Tyagi
11 साल 4 महीने पहले
Normal Commerce graduates can be used to audit small and medium general stores (which are not subject to audit in today's scenario) as independent auditor or consultant. This will generate employment and revenue both.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rahul Tyagi
11 साल 4 महीने पहले
Reservation should be entitled only for the financially deprived peoples irrespective of their cast and religions. However, this is not an easy task om implement giving the political positioning of different political parties at this moment. Hope, This NDA government would succeed in their agenda of SABKA SATH SABKA VIKAS !
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Akashdeep Gupta
11 साल 4 महीने पहले
i must say that the reservation must be ban totally a little reservation must be given.it seems a general man is dying........
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Subha Satapathy
11 साल 4 महीने पहले
Incentivise research and development of bio-chem in India. Update the curriculum of study. We are studying what others did decades back. If possible govt. should fund these initiatives and become a major share holder of these companies to ensure the knowledge is put into good use.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Shrikant Athavale
11 साल 4 महीने पहले
FREE GIFT BY THE ALMIGHTY TO ALL OF US. SOLAR ENERGY
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें